अंबरनाथ नगर पालिका निवडणुकीची वाट लावली

अंबरनाथ नगर पालिका निवडणुकीची वाट लावली

निवडणूक आयोगाचा विचित्र आदेश
सामान्य उमदेवार देशोधडीला लागले

ज्येष्ठ पत्रकार .दिलीप मालवणकर, अंबरनाथ यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.

अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाला. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पार पडत असताना अचानक या निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने स्थागिती देऊन सर्वांनाच आश्चऱ्याचा धक्का दिला.

हा निर्णय अनाकलनीय व कायद्याचा मुडदा पडणारा आहे. आजवर निवडणूक आयोगाची पाठराखण करणाऱ्या शिंदे सेना व भाजपा ने या निर्णयावर आगपाखड केली आहे.

शिवसेनेचे नेते व जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी, आपल्या मुलाखतीत – निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र राहिला नसून सत्ताधारी पक्षाच्या भल्यासाठी काम करीत असल्याचा उघड आरोप केलाआहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अनाकलनीय व कायद्याला धरून नसल्याचा आरोप केला. जेव्हा हे सुपात होते तेव्हा त्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. निवडणूक आयोगाचे हत्यार वापरून विरोधकांना गारद करणारे आत्ता निवडणूक आयोगाला गारदी म्हणून संबोधत आहेत, हा किती मोठा दैवदुर्विलास आहे. काळाने एकप्रकारे उगवलेला हा सूड आहे.

हे जरी खरे असले तरी यामुळे निवडणुकीला प्रथमच सामोरे जात असलेल्या तरुण उमेदवारांवर कुठीराघात आहे. आधीच युवक निवडणुकी पासून दूर पळतात, अश्या प्रकारामुळे लोकशाही व न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात मनं कलुशीत व घृणा निर्माण होत आहे. नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांच्या छानणी बाबत केलेले अर्ज न्यायायाने फेटाळून लावले आहेत. कारण १८ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णया विरोधात ज्या १३ उमेदवारांनी कल्याण येथील सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या , त्यापैकी १२ याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे निर्णय योग्य ठरवले. तर प्रभाग क्र. ६ ब चे उमेदवार गणेश लाटे यांनी सुनावणीपूर्वीच त्यांची या याचिका मागे घेतल्याने कोणताही वाद शिल्लक नव्हता.

ज्या एकमेव कारणास्तव संपूर्ण नगरपालिकेची निवडणूक स्थगित करून पुढे ढकलली त्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार साधना राजेंद्र वाळेकर यांनी जी या याचिका दाखल केली होती ती मागे घेऊन आपली उमेदवारीही मागे घेतली होती. त्यामुळे कोणावरही अन्याय झाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी कोणताही वाद प्रलंबित नव्हता. असे असताना संपूर्ण नगर पालिकेची निवडणूक रद्द करणे, अन्यायकारक तर आहेच किंबहुना कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही.

निवडणूक स्थागित करून पुढे ढकलण्याच्या निर्णया विरोधात शिंदे सेना खूपच आक्रमक झाली. कारण त्यांना आपला विजय निश्चित वाटत होता. गोपाळ लांडगेच्या भाषेत – पीच आमचे, ब्याटही आमची, बॉलर ही आमचा होता, परंतू सत्ताधारी पक्षाने (भाजपने) रडीचा डाव खेळून थर्ड अंपायरच्या माध्यमातून डाव साधला. याचाच अर्थ असाही होतो कि या षडयंत्रामागे भाजपा आहे. त्यांचे म्हणणे खरे वाटावे, असे अंबरनाथच्या भाजपचे वर्तन आहे. काल पासून निवडणूक आयोग व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांविरोधा कोणतेही आंदोलन वा निषेध केलेला नाही. म्हणजे भाजपाची या निर्णयाला मूक संमती आहे,असेच सिद्ध होते.

आत्ता मूळ मुद्दा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या बिघडलेल्या अर्थशास्त्राचा आहे. सर्वच उमेदवार काही धनाढ्य नाहीत. राजकारणात आपले नशीब अजमावण्यासाठी असेल नसेल त्या मार्गाने निवडणुकीसाठी लागणारी पुंजी त्यांनी लावली. आत्ता निवडणूक पुढे गेल्याने प्रचाराचा टेम्पो तसाच राखण्यासाठी अमाप खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. तो असहय झाल्याने अनेक उमेदवारांची निवडणुकीत पीछेहाट होणे अपरिहार्य आहे. जे बिल्डर आहेत, ज्यांची काळी कमाई आहे, जे वर्षानुवर्षे सत्तेचा उपभोग घेत आहेत त्यांचा निभाव लागेल परंतू इतरांचे काय होणार?

उबाठा सेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार अंजली राऊत सह उबाठा शिव सेना व मनसेच्या उमेदवारची ओळखपरेड सुषमा अंधारेंच्या प्रचार सभेत करून देण्यात आली. त्यांच्याकडे पाहूनच त्यांच्या आर्थिक स्थितीची कल्पना आली. असे अनेक उमेदवार इतर पक्षात व अपक्षही आहेत. त्यांची पुरती वाट लागणार आहे.आर्थिक पुरवठ्या अभावी त्यांची अवस्था कुपोषित बालकां सारखी, होईल.

भाजपा उमेदवारांना याची मुळीच चिंता नाही, देवाभाऊ आहेत अर्थपूरवठा करायला. शिंदे सेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री व समृद्धी महामार्गाचे लाभार्थी असल्याने ते मुबलक पैसा पुरवू शकतील. नगराध्यक्ष पदाचे दोन्ही प्रतिस्पर्धी तगडे आहेत. दोन प्रोजेक्ट मध्ये त्यांचे पैसे वसुल हातील. मात्र सर्वसामान्य उमेदवार निधी अभावी लांबलेल्या निवडणुकीचा भार पेलू शकणार नाहीत. जिंकत आलेली बाजी ते गमावू शकतात.

हल्लीच्या निवडणुका मेरिट, कार्या पेक्षा आर्थिक जोरावर लाडल्या जातात. मतदारांना खूष करण्यासाठी सर्व मार्ग अवलंबिले जातात. पार्ट्यासाठी नेत्यांचे फार्म हाऊस सज्ज असतात, प्रत्येक कार्यकर्त्याला मालेमाल करावे लागते,

पिकनिक, स्पर्धा, स्पॉन्सशिप, बॅनर, होर्डिंग, झेंडे, पताका, मुलमुळीत चकचकीत कागदावरील पत्रके, भाडे तत्वावर आणलेले प्रचारक, त्यांची वेगळी सोय, न्यूज चॅनेल व प्रसार माध्यमें यावरील खर्च, आणि मतदारांना १००० पासून ५००० पर्यन्त वाटावी लागणारि लाच, जी घेणे गोरगरीबा पासून ऊच्च मध्यमवर्गीय आपला हक्क मानतात, असा अफाट खर्च करावा लागतो.

इतके सायास करून निवडणुकीला काही तास शिल्लक असताना निवडणूक आयोगाने ऐन वेळी केलेला घात, जीवघेणा आहे. उद्या एखाद्या उमेदवाराने धसका घेवून आत्महत्या केली किंवा हार्ट अटॅक आल्यास निवडणूक आयोगावर मुख्यमंत्री सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देतील का ?
इतके सायास व खर्च करून निवडून आलेल्या रोख प्रतिनिधी कडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करणे कितपत योग्य ठरेल ?