राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मधून परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निधी अभावी होणारी उपासमार प्रकरणात वंचित युवा आघाडी आक्रमक तातडीने निधी उपलब्ध करून न दिल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा.
मुंबई, – राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मधून परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निधी अभावी होणारी उपासमार प्रकरणात वंचित युवा आघाडी आक्रमक तातडीने निधी उपलब्ध करून न दिल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा वंचित बहूजन युवा आघाडी महाराष्ट्रच्या वतीने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
कोरोनाच्या महामारीत सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्याच्या अर्थ विभागाने राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मधून परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीचीअर्धवट रक्कम मंजूर केली आहे.त्यामुळे परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उपासमार आणि आरोग्य विषयक समस्या भेडसावत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे अनागोंदी कारभारामुळे अनुसूचित जातीचे जे विद्यार्थी परदेशातील शिक्षण विदेशात घेत आहेत, त्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट बनली आहे.यासंबंधी विद्यार्थी संघटना आणि पालकांनी समाज कल्याण पुणे कार्यालयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी राज्याच्या महसूल विभागातून जो पर्यंत निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत आम्ही काहीही करू शकत नाही.असे बेजबाबदार उत्तर दिले आहे.शेखर कांबळे नावाचे विद्यार्थी हे असून त्यांना साडे तीन दिवसात एकदा जेवण मिळत असल्याचे तसेच आरोग्यविषयक अडचणी, त्यांनी वंचितच्या पदाधिकारी ह्यांना विशद केल्या. ह्यां बाबी प्रचंड धक्कादायक आहेत.शासकीय शिष्यवृत्ती वेळेत न मिळाल्याने आपल्या विध्यार्थ्यांना उपासमार सहन करावी लागते ही बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या अनास्थेमुळे विद्यार्थी अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन परदेशात शिष्यवृत्ती ची वाट पाहत आहेत.
काही विद्यार्थ्यांना Living allowance दिला जातो 11,000 GBP, त्यांना केवळ 5843.96 GBP मिळाला आहे.विद्यापीठाची Tuition Fees देय असलेली रक्कम आहे 31,350 GBP, विद्यार्थ्यांना मिळतेय 15,183.13 GBP. विध्यार्थ्यांना काही झाल्यास ह्याला सर्वस्वी जबाबदार सनदी अधिकारी श्याम तागडे आणि दुसरे सनदी अधिकारी प्रशांत नरवणे हे जबाबदार असतील.असा आरोपही पिडीत विद्यार्थी करीत आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी आणि महसूल तसेच अर्थ खात्याने भारताबाहेरील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा छळ मांडला आहे.परिणामी विद्यार्थ्यांची उपासमार आणि आजार सुरू आहेत. त्यांच्याकडे एक वेळेचे जेवण करायचे सुद्धा पैसे उपलब्ध नसावे हे पाहता सरकार देशाच्या युवा पिढीला कुठल्या दिशेला नेवू पाहता हा सवाल आमचा आहे.विदेशात सर्व वस्तु, सेवा आणि वैद्यकीय उपचार सुविधा,घरभाडे, शैक्षणिक शुल्क ह्या भारतापेक्षा खूप जास्त महागड्या आहेत.विद्यार्थ्यांना कुणाला घर भाडे द्यायचे आहे तर कुणाला दवाखान्याचा खर्च करायचा आहे आणि शिष्यवृत्ती अभावी आपल्या विद्यार्थ्यांची ही अति महत्वाची कामे रखडली जात आहेत. यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांवरील जीवाचे संकट आल्यास परिस्थिती खूप गंभीर होईल. याव्यतिरिक्त परदेशातील विद्यापीठेही आपल्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज ची फी भरायला सारखे सारखे विचारणा करत आहेत. या त्रासदायक परिस्थिती मुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्थैर्य ढासळत आहे.शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी त्यांना जिवन जगण्यासाठी धडपड करावी लागते ही राज्याच्या सामाजिक न्याय विभाग आणि अर्थ विभागाचे अनुसूचित जाती जमाती च्या विरोधात असलेला आकस स्पष्ट करते.पुरोगामी महाराष्ट्राला ही बाब लाजिरवाणी आहे.
त्यामुळे आपणास वंचित बहूजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने प्रदेश अध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा आणि संपुर्ण प्रदेश कमिटी अशी मागणी करतो कि,राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती करिता सामाजिक न्याय विभाग आणि अर्थ खात्याने सर्व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीचे देय असलेला संपूर्ण निधी तात्काळ दोन दिवसात पाठविण्याची व्यवस्था करावी आणि विद्यार्थ्यांची जिवीतहानी प्राण होणार नाही,ह्यांची काळजी घ्यावी.
महसूल किंवा अर्थ खात्याने तात्काळ ह्या निधीची तरतूद करावी.
अन्यथा ह्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यां विरुद्ध युवा आघाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून न्यायालयात दावे दाखल करू असा इशारा ह्या निवेदनातुन प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
