१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुर्वी अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर,नवीन परिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने दिः३१ आॅक्टोंबर २००५ रोजी घेतला होता.तसेच २००५ पुर्वी अस्तित्वात असलेली भविष्य निर्वाह निधी योजना कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला होता.
यानंतर बऱ्याच शासकीय,निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुर्वी प्रमाणे सुरू व्हावी,यासाठी लढा सुरू ठेवला होते.तरीही आजपर्यंत शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे कानाडोळा केला.त्यानंतर दिः१४ मार्च २०२३ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय,निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेल्याने सर्वसामान्य जनतेची कार्यालयीन कामे करताना गैरसोय होत आहे.
दहिवडी काॅलेजचे सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना व इतर मागण्यांसाठी दिः१४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत संप जाहीर केला आहे.सातारा जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेची पालक संघटना,महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ शिक्षक महासंघ हा त्या समितीचा घटक असल्याने ते संपात सहभागी झाले आहेत.संपात सहभागी होत असल्याबाबतचे निवेदन संपकरी कर्मचाऱ्यांनी प्राचार्य डाॅ.एस.टी.साळुंखे यांना दिले आहे.
यावेळी उपप्राचार्य ए.जे.बरकडे,सौ.नंदिनी साळुंखे,श्री.एम.एस.ढाणे,श्री.आर.डी.शिर्के,श्री.सौ.एस.एम.पाटील,श्री.एस.पी.घाडगे उपस्थित होते.
