संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा आरे वनपरिमंडळातील राखीव वनात प्रचंड घोटाळा?
(महसूल बुडवा व बेकायदा गवत विक्रीचा आरोप.)
मुंबई : (प्रतिनिधी) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे वनपरिमंडळ हद्दीत राखीव वनक्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार, महसूल बुडवा आणि पॅराग्रास गवताची बेकायदेशीर कापणी व विक्री होत असल्याचा गंभीर आरोप निसर्गप्रेमी व विद्रोही पत्रकार डॉ. राजन माकणीकर यांनी केला आहे.
महसूल व वनविभागाच्या संयुक्त अधिसूचनेनुसार दि. १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी आरे दुग्धवसाहत, गोरेगाव (पूर्व) येथील २८६.१३२ हेक्टर क्षेत्र हे राखीव वन घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर हे क्षेत्र दि. ०७ जून २०२१ रोजी अधिकृतपणे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (बोरिवली) यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले. भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत या क्षेत्रात सिमेंट पोल व सूचना फलक बसवून वनहद्दी स्पष्ट करण्यात आली.
तथापि, युनिट क्र. २, ३, ४ व १३ या भागासह अंदाजे ५० ते ८० एकर वनक्षेत्रात अवैधपणे पॅराग्रास गवत कापणी करून रात्रीच्या वेळी मुंबईतील तबेल्यांमध्ये विक्री केली जात असल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
डॉ. माकणीकर यांच्या म्हणण्यानुसार..,
“गवत कापणाऱ्यांकडून वन अधिकाऱ्यांकडे महिन्याला पॅकेट पोहोचते.”
“कर शासनाकडे जमा न होता खाजगी पातळीवर बुडवला जात आहे.”
“लाखोंच्या घरात महसूल बुडवला गेला असून शासनास मोठा तोटा झाला आहे.”
२०१३ पासून राखीव असलेल्या नगर भूमापन क्रमांक १६८९ व १६९० या १९० एकर क्षेत्रातही अशाच प्रकारे अवैध उपक्रम सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विद्यमान व भूतपूर्व अधिकाऱ्यांची नावे पुढीलप्रमाणे.., तत्कालीन वरिष्ठ – नरेंद्र मुटे, वनरक्षक – महेंद्र मोरे, अतिरिक्त वनपाल – सतीश डोईफोडे, त्यानंतर अतिरिक्त कारभार – शांताराम गोरे, सध्या कार्यरत वनपाल – एन. बी. खुटाळे. या “अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय असा रॅकेट शक्यच नाही.” असा दावा डॉ. राजन माकणीकर यांनी केला आहे.
संरक्षणभिंत असूनही गुन्हे कसे काय सुरू? वनक्षेत्रात, संरक्षणभिंत उभारल्यानंतरही.., कचरा टाकणे, अवैध व्यावसायिक उपक्रम, गवत विक्री सुरूच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व आजी-माजी अधिकाऱ्यांची वंशावळ संपत्तीची चौकशी करणे. महसूल वसुली तपास करणे, सर्वांची गुन्हेगारी तपास करणे, बेकायदेशीर कापणी तातडीने थांबवणे अशी मागणी के. ईश्वरचरणी फाऊंडेशनच्या वतीने प्रशासनाला केली आहे.
या गंभीर प्रकरणी
शासन, वनमहानिरीक्षक व तपास यंत्रणांनी तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी सुध्दा डॉ. माकणीकर व टीम कडून करण्यात आली आहे.
