पंतप्रधानांच्या दौऱ्याला आगरी आंदोलनाची धग! – कांतीलाल कडू यांचे मनोगत
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/कामगार समस्या सल्लागार, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई:नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाचे घोंगडं भिजत असतानाच आगरी समाजाची राजधानी असलेल्या खारघरमध्ये नेमकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या सोमवारी (ता. 16) येत आहेत.
घटस्थापनेच्या दुसऱ्या माळेला ते खारघर मेट्रोला हिरवा कंदील दाखविणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्याचे प्रशासकीय नियोजन करण्यात राज्य शासन गुंतले आहे. अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका होत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत मुबंईत बुधवारी महत्वाची बैठक होणार आहे. पंतप्रधानांचा दौरा म्हणजे ओघाओघाने हे आलेच. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, तिन्ही सेनांचे प्रमुख, उपराष्ट्रपती आदी अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यानिमित्ताने सुरक्षा एजन्सी, गृहखाते चाचपणी करून अहवाल तयार करतात. पोलिस, सीआयडी आणि इतर महत्वाच्या संरक्षण एजन्सी अहवाल मुख्यमंत्री, गृहखाते आणि संबंधित अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या मंत्रालयाला देत असतात. कोणता कळीचा मुद्दा ठरू शकते, याची विशेष दक्षता घेतली जाते.
पंतप्रधान मणिपूरला न जाण्याचा तो एक भाग असू शकेल. अशांतता असलेल्या प्रदेशात सहसा कुणी जाण्याचे धाडस करत नाहीत आणि सुरक्षा यंत्रणा तसे करू देत नाहीत. ते दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. आता याचा आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या खारघर दौऱ्याशी काही संबंध आहे का(?), नवी मुंबई विमानतळ नामकरण प्रकरण आणि लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या प्रस्तावाशी काही संबंध येतो का… तर होय!
याबाबत सुरक्षा यंत्रणेने घेतलेल्या आढाव्यात निश्चितपणे आगरी समाजाच्या मनात विमानतळाला दिबांचे नाव देण्याविषयी घालमेल आहेच. शिवाय, आघाडी सरकारच्या काळात राज्य सरकारला आंदोलनातून दिलेल्या धक्क्याची जाणीव आणि लढावय्या महिला वर्गाची लक्षणीय उपस्थिती पाहून पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात काही अडथळे येऊ नयेत, याची दक्षता घेत केंद्रीय पंचायत मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या कानात कुणी तरी कुजबुजले असेल आणि आगऱ्यांची खिंड लढवायला पाटलांना मावळा म्हणून पुढे उभे केले आहे.
ही खेळी असू शकते. हा भाजपा सरकारचा लपंडाव आहे. याला चाणक्य नीती किंवा गनिमी कावा म्हणता येणार नाही. ही शुद्ध लबाडी आहे. आगरी समाज आणि लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्याशी केलेला द्रोह आहे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील शेतकऱ्यांची ही फसवणूक ठरू शकते. काळाची पावले आता आगरी समाजाने ओळखायला हवीत. पंतप्रधानांचा दौरा निर्धाक व्हावा, याबाबत कुणाला शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र, ते भाजपाचे चाटूमंत्री कपिल पाटील की जटील पाटील आहेत ना, त्यांनी हा प्रश्न अतिशय जटील करून ठेवल्याने आगरी समाजाच्या पाठीत खंजीर खूपसण्याची मोठी तयारी सुरु असल्याचा संशय येत आहे.
राज्य सरकारमधील भाजपाच्या एकाही आमदारांना दिबांच्या नावाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविल्याची साधी कुणकुण लागत नाही आणि अचानक कपिल पाटील ही माहिती पुढे करतात… इथे संशयाला खूप वाव आहे. बरं, त्या जटील पाटलांना हे ठाऊक आहे की, उद्या दगाफटका झाला तर गाठ आगरी समाजातील ओरिजनल वाघनखे असलेल्या वाघाशी आहे. तसेही जटील पाटलांना आगरी समाजाचा आंदोलनातील दाह पाहूनच मंत्री केले आहे. तिथेच खरं तर दिबांच्या नावाला पहिला विरोध झाला राज्य आणि केंद्र सरकारने, गोड बोलून घात केला.
मोदी सरकार फार चाणाक्ष आहे. बच्चू कडू म्हणतात ते खरं आहे. भाजपा आधी मैत्री करतो. जवळ घेतो आणि अफजलखानाची मिठी मारतो. बच्चू कडू खरं बोलले पण त्यांनी सत्य सांगण्याचे मुद्दाम टाळले. त्यांना त्यातून हा संदेश द्यायचा होता की, अफजलखान मिठी मारतो आणि स्वतःचा कोथळा काढण्याची हुकमी संधी देतो…!
लोकनेते दिबांच्या नामकरण प्रस्तावाच्या बाबतीत अफजलखानी विडा त्या जटील पाटलांच्या हाती दिला आहे. त्यांनीही चलाखीने प्रस्ताव दिल्लीला गेल्याचे सांगताना त्याची प्रक्रिया सांगितली आणि काही त्रुटी राहिल्याची कबुली दिली. ही भाजपा सरकारची मेख आहे. ती कुणाच्या लक्षात येणार नाही. त्यांनी प्रस्ताव दिल्लीला पाठवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्यात प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलन करण्यापासून दूर ठेवण्याची चाल केली आहे. जेव्हा मोदी मेट्रोला हिरवा कंदील दाखवून दिल्लीकडे कूच करतील, तेव्हा पुन्हा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दुरुस्तीच्या नावाखाली परत येईल. राज्य सरकारची जशी दोलायमान स्थिती आहे, तसाच हा प्रस्ताव हे सरकार हेलखावे खात ठेवेल. तेवढ्याचसाठी, यदाकदाचित पंतप्रधान मोदी मेट्रोच्या शुभारंभाप्रसंगी विमानतळाचा विषय छेडू शकतात. दळणवळण आणि आर्थिक सुभत्तेशी निगडित हा विषय असल्याने ते यावर पोटतिडकीने बोलतीलही आणि दिबांचे नावही घोषित करण्याची चाल खेळू शकतात.
पण केंद्र सरकार जो पर्यंत नावाचा अध्यादेश काढत नाही, तोपर्यंत हासुद्धा त्या 15 लाखांसारखा निवडणूक जुमला ठरू शकतो. या आधीही मोदींनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना खोटे इरादेपत्र देण्याचे धाडस केले होते. त्यामुळे विश्वासहर्ता त्यांनी गमावलेली आहे. आता प्रश्न हा आहे की, आगरी समाजातील आमदार, खासदार यासंदर्भात खरंच राज्य आणि केंद्र सरकारला जाब विचारतील का? की मंत्रीपदाच्या लालसेने ते आगरी समाजाचा घोट घेतील.
हीच ती वेळ आहे, हाच संधीचा क्षण आहे. जेएनपीटी बंदराला तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव दिले. त्याचा कोनशिला समारंभ तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते होता. दिबांनी विरोध केला. आंदोलन घोषित केले. राज्य व केंद्र सरकारने जेएनपीटीकडील सर्व मार्ग रोखून धरले. दिबांनी जिद्दीने न्हावे बंदरावरून समुद्राच्या पलीकडील बाजूला उतरलेल्या राजीव गांधींना काळे झेंडे दाखविले होते. ही धमक आगरी समाजाचे नेते, नवी मुंबई विमानतळ कृती समिती दिबांच्या नावासाठी दाखवू शकतील का?
पंतप्रधानांच्या सभेठिकाणी आंदोलन होवू शकत नाही. पण अस्तित्वाच्या लढाईकरिता किमान विमानतळावर आंदोलनाचे काळे निशाण फडकावून मोदी आणि राज्यातील त्यांच्या नेत्यांना इशारा देण्याची हिंमत दाखविल्यास पुढचा गुंत्ता सैल होवू शकतो. बघा, जमलं तर विचार करा…!
