घ्या समजून राजे हो…
फक्त राज्यपालांनाच खलनायक का ठरवता..?
अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: भारतात सध्या काही राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध मंत्रिमंडळ असा संघर्ष वारंवार बघायला मिळतो आहे. त्यात अर्थात ज्या राज्यांमध्ये गैरभाजपाई सरकारे आहेत अशाच राज्यांमध्ये हा संघर्ष उफाळून आलेला जाणवतो आहे. अर्थात त्यासाठी राज्यपालच जबाबदार आहेत असे चित्र निर्माण केले जाते. मात्र असे चित्र निर्माण करणे कितपत योग्य आहे, आणि खरोखरीच राज्यपाल हेच फक्त जबाबदार आहेत काय याचाच उहापोह या लेखातून करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अशाच एका प्रकरणात पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलालजी पुरोहित यांना फटकारले असल्याची बातमी माध्यमांनी प्रसारित केली आहे. पंजाब मध्ये आम आदमी पक्षाचे भगवानसिंह मान यांचे सरकार सत्तारूढ आहे. त्यांची काही विधेयके राज्यपालांनी स्वाक्षरी न करता रोखून धरली, तसेच त्यांचे नुकतेच झालेले एक अधिवेशनही राज्यपालांनी अमान्य केले. त्या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले. या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्यपालांनी आत्मपरीक्षण करावे असा सल्ला दिला. तुम्ही आगीशी खेळता आहात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्याचे काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे लोकांनी निवडून दिलेले आहेत आणि तुम्ही राष्ट्रपती नियुक्त आहात याची जाणीव मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्यपालांना करून दिली आहे. यावरून आता नवा वाद पेटणार की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
आपल्या देशात असे प्रकार काही नवे नाहीत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुरुवातीच्या काळात राज्यात आणि केंद्रात असे दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचेच सरकार असायचे. राज्यपाल हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असतो. मंत्रिमंडळ हे निवडून आलेल्या सदस्यांचे असते, तर राज्यपाल हा राष्ट्रपती नियुक्त असतो. राज्यपाल हा त्या राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो, तर मुख्यमंत्री हा प्रशासनिक प्रमुख असतो. ज्यावेळी देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी बहुतेक राज्यांमध्ये आधी नमूद केल्याप्रमाणे केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असायचे. त्यामुळे फारशी अडचणी येत नव्हती. १९७७ नंतर परिस्थिती बदलली. केंद्रात वेगळे सरकार आले आणि तिथूनच राज्यपाल विरुद्ध मंत्रिमंडळ अशा संघर्षाला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या काळात संघर्ष असले तरी त्याला फारशी प्रसिद्धी मिळत नव्हती. मात्र आता गतिमान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि समाज माध्यमे आली. त्यामुळे या सर्व प्रकारांना भरपूर आणि प्रसंगी आकारण प्रसिद्धी मिळत असते.
२०१४ मध्ये केंद्रात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यावेळी काही राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार होते. मात्र उर्वरित राज्यांमध्ये गैरभाजपाई सरकारेच सत्तारूढ होती. सर्वसाधारण पद्धतीनुसार केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर भाजपाने बहुतेक सर्व राज्यांचे राज्यपाल बदलून तिथे आपल्या सोयीची माणसे आणली. राज्यपालपदावर सर्वसाधारणपणे ज्येष्ठ राजकीय व्यक्तिमत्व किंवा मग जेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी असेच नेमले जातात. भाजपने त्यांच्या विश्वासातील व्यक्ती बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये नियुक्त केल्या. तिथूनच राज्यपाल विरुद्ध मंत्रिमंडळ अशा संघर्षाला सुरुवात झाली. तो संघर्ष दिसामाजी वाढतोच आहे. आणि आज किमान पाच-सहा राज्यांमध्ये हा संघर्ष अटीतटीला आलेला दिसतो आहे.
विशेष म्हणजे या बहुतेक सर्व संघर्षांमध्ये माध्यमे आणि देशातील कथित बुद्धिवादी विचारवंत हे राज्यपालांनाच खलनायक ठरवताना दिसत आहेत. मधल्या काळात काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यपालांनाच दोषी ठरवत त्यांना विवेकाने वागण्याचा सल्ला दिला आहे. आपल्या घटनेनुसार अगदीच विपरीत परिस्थिती वगळता सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत नाहीत. मात्र अशा प्रकारे कोणतेही खटले त्यांच्यासमोर सुनावणीसाठी गेल्यास जरी निर्णय देत नसले, तरी सल्ला देऊ शकतात. अशाच सल्ल्यांना काही माध्यमे अवास्तव भडक प्रसिद्धी देत असतात. हा प्रकार गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रकर्षाने जाणवतो आहे.
मात्र अशा संघर्षांमध्ये राज्यपालांची ही काही बाजू असू शकते याचा फारसा विचार कोणी केलेला दिसत नाही. सध्या देशात एकूणच भारतीय जनता पक्षाला आणि त्यातही नरेंद्र मोदी सरकारला कसेही करून विरोध करायचा हे धोरण ठरवून एक मोठा वर्ग वागताना दिसतो आहे. हाच वर्ग सध्या राज्यपालांना खलनायक ठरवण्यात आणि त्यांच्यावर टीका करण्यात आघाडीवर असलेला जाणवतो आहे.
मात्र नैसर्गिक न्यायाचे तत्व लक्षात घेऊन राज्यपालांची दुसरी बाजू लक्षात घ्यायला हवी याचा विचार हे कोणीच विचारवंत करतांना दिसत नाहीत. सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्री जितके मुक्तपणे माध्यमांशी संवाद साधतात, तितके मुक्तपणे कोणतेही राज्यपाल माध्यमांकडे जात नाहीत. त्याच सोबत राज्यपालांना न्यायपालिका कोणतेही आदेश देऊ शकत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी राज्यपाल फारसे पुढे येऊन आपली बाजू ही मांडत नाहीत असे दिसते. मात्र असे असले तरी त्यांचीही काही बाजू असू शकते याचा विचार जसा टीकाकारांनी करायला हवा, तसाच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी करावा असे सुचवावेसे वाटते. अनेक प्रकरणांमध्ये राज्यपाल चुकत नसतात तर केवळ राजकीय आकसातून मंत्रिमंडळातील मंत्री किंवा मुख्यमंत्री हे देखील अताताईपणाने वागत असतात. मात्र मंत्रिमंडळातील मंत्री हे लोकनियुक्त प्रतिनिधी असल्यामुळे तेच बरोबर आहे असा आभास निर्माण केला जातो आणि राज्यपालांना खलनायक ठरवले जाते.
ज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलालजी पुरोहित यांच्यावर ताशेरे ओढले असल्याचे वृत्त आहे,त्या प्रकरणात कोणती विधेयके अडकवली याची मला नेमकी कल्पना नाही. त्यामुळे त्यावर मी भाष्य करणार नाही. मात्र मधल्या काळात म्हणजेच २०२० ते २०२३ या कालखंडात महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना विरोधकांनी आणि माध्यमांनी असेच खलनायक ठरवले होते. त्याबद्दल देखील दुसरी बाजू माध्यमांनी जाणून घेतली नाही आणि टीकाकारांनीही एकांगी टीका केली असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो . कोशियारींवर विविध आरोप करण्यात आले. या सर्वांचा आढावा इथे घ्यायचा म्हटले तर फार मोठा लेख होईल. मात्र त्यातील एक दीर्घकालीन गाजलेले प्रकरण म्हणजे विधान परिषदेतील बारा नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण ,हे प्रकरण नोव्हेंबर २०२० पासून आजही प्रलंबित आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात आधीही काही प्रकरणे होती. आताही काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्वच प्रकरणात भगतसिंह कोशियारी यांनाच दोषी ठरवण्याचा विरोधकांचा आणि माध्यमांचा प्रयत्न राहिला आहे. मात्र इथे दुसरी बाजू कोणी समजून घेतलेली नाही.
घटनेच्या १७१/५ या कलमांमध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे तेथे काही विविक्षित संख्येत सदस्य हे राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातात. कायद्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने या सदस्यांच्या नावाची शिफारस करायची असते आणि ती शिफारस केल्यावर राज्यपालांनी त्या नावांना सहमती देऊन त्यांची नियुक्ती करायची असते.
घटनेच्या १७१/५ या कलमांमध्ये घटनाकारांनी हे नामनिर्देशित सदस्य कसे असावेत याबाबत काही नियम घालून दिले आहेत. या नियमांच्या चौकटीत हे सदस्य बसतात किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी अर्थातच राज्याचा घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्यपालांची असते. जर राज्यपालांच्या मते मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या यादीतील नावे जर घटनेच्या चौकटीत बसत नसतील तर तशीच नावे मंजूर करणे हे कुठेतरी घटनेतील तत्त्वांना छेद देणारे ठरू शकते. अशा परिस्थितीत राज्यपाल ती नावे परत पाठवू शकतात किंवा प्रसंगी प्रलंबितही ठेवू शकतात. राज्यपालांकडे मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतीही फाईल आली तरी ती किती काळात निकाली काढावी यासाठी कोणतेही नियम नाहीत.
जर इतिहास तपासला तर अनेक विधेयकांच्या फाइल्स वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहिलेल्या आहेत आणि काही फाईल्सवर निर्णय राज्यपालांना घ्यायचा नसेल तर राज्यपाल ती फाईल राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. त्यामुळे अशी फाईल राज्यपालांनी काही काळ प्रलंबित ठेवली तर त्यावर ओरडा करण्याचे तसे कारण काहीच दिसत नाही. मात्र जिथे मुख्यमंत्र्यांनाही राजकारण करायचे असते ते अशा संधीचा फायदा घेऊन आरडाओरड करण्यातच धन्यता मानतात आणि त्याचे भांडवलही करतात. महाराष्ट्रात नेमके तेच झाले आहे. विशेष म्हणजे या बारा नावांना राज्यपालांनी मान्यता दिली नाही म्हणून वैधानिक विकास मंडळांना फेरमान्यता देण्याचे विधेयक राज्य सरकारने सभागृहात मांडले नाही आणि या विधेयकासाठी आग्रह धरणाऱ्या भाजपावर सरळ सरळ सुरू उगवला. मात्र कोशियारींनी बारा नावांच्या फाईलवर सही केली नाही आणि शेवटी ती फाईल परत पाठवली अशीच बोंबाबोंब केली जाते आहे.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे राज्यपालांकडे पाठवली गेलेली नावे ही घटनेच्या चौकटीत बसतात किंवा नाही हे बघण्याचे काम राज्यपालांचे असते. आतापर्यंत देशात एकाच पक्षाचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री असायचे. अशावेळी चौकटीत न बसणारी नावेही मंजूर केली जायची. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास १९६० पासून विधान परिषदेत जी ११८ व्यक्तींची नेमणूक झाली त्यातील किती व्यक्ती घटनेच्या चौकटीत बसणाऱ्या होत्या याचा शोध घेतला तर अनेक गमतीदार किस्से बाहेर येतील. सत्ताधाऱ्यांनी या कलमाचा दुरुपयोग करीत पक्षातील नाराजांना खुश करण्यासाठी या नियुक्त्यांचा वापर केला असेच लक्षात येईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर २०२० मध्ये उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाने जी १२ नावे पाठवली होती त्यातील एक दोन वगळता उर्वरित कोणतीच चौकटीत बसणारी नव्हती. मात्र कोणती नावे पाठवली आणि ती चौकटीत बसतात का याची माहिती जनतेसमोर आणणे मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक नसल्याने कोशियारींनाच खलनायक ठरवले गेले हे वास्तव नाकारता येत नाही.
पंजाबमधील वादामध्ये अर्थविषयक विधेयकांवर राज्यपालांनी सही केली नाही असा आरोप होतो आहे. मात्र त्या प्रकरणात जर काही गोम असेल तर राज्यपाल ते तपासण्यासाठी वेळ निश्चित घेऊ शकतात. घटनेत किंवा प्रशासकीय नियमांमध्ये राज्यपालांनी किती काळात फाईल निकाली काढावी यासाठी कोणतेही नियम नाहीत. अशावेळी मुख्यमंत्री किंवा सत्ताधारी पक्ष किंवा माध्यमे किंवा प्रसंगी न्यायपालिका यांनीही राज्यपालांना खलनायक ठरवताना दुसरी बाजू लक्षात घ्यायला हवी असे सुचवणे मला गरजेचे वाटते.
मात्र आज तसे होताना दिसत नाही आज एकूणच देशातील सत्ताधारी पंतप्रधानांना खलनायक ठरवण्यासाठी एक फार मोठा वर्ग सक्रिय झाला आहे. २०१४ नंतरच हा वर्ग सक्रिय झाला आहे. मात्र २०१४ ते २०१९ या काळात या सक्रिय वर्गाने आकांडतांडव करूनही मोदी सरकारच्या जागा २८२ वरून ३०३ पर्यंत वाढल्या. तरीही अजूनही हा वर्ग आकांडतांडव करतोच आहे. हाच वर्ग अशा प्रकरणांमध्ये राज्यपालांनाही खलनायक ठरवतो आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायपालिकेसमोर अनेकदा दुसरी बाजू समोर आणणे कसे अडवता येईल याच दृष्टीने हा वर्ग सक्रिय असतो.
त्यातूनच मग अनेकदा कारण राज्यपालांनाही खलनायक ठरवण्याचा प्रकार घडतो. माझ्यामते पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब आणि महाराष्ट्र इथल्या राज्यपालांनाही याच सक्रिय वर्गामुळे खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. एकांगी बाजू न्यायालयासमोर गेल्यामुळे मग न्यायालयाकडूनही काही वेळा काही टीकात्मक वक्तव्य झालेली आहेत. अशा वक्तव्यांना हितसंबंध जपणाऱ्या माध्यमांनी जास्त प्रसिद्धी देण्याचा प्रयत्न केला आहे हे स्पष्ट दिसते आहे.
असे असले तरी या देशातील जनता आता सुजाण होते आहे हे २०१४ नंतर २०१९ च्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. त्यामुळे अशी कितीही ओरड झाली तरी जनता सत्य जाणूनच आपला निर्णय घेईल हे स्पष्ट आहे. मात्र अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेने केवळ एका बाजूचे मुद्दे लक्षात न घेता दुसरी बाजूही आपल्यासमोर कशी येईल हा प्रयत्न करावा आणि संबंधितांनी दुसरी बाजू न्यायव्यवस्थेसमोर कशी आणता येईल हे देखील बघावे इतकेच या ठिकाणी सुचवावेसे वाटते.
वाचक हो पटतेय का तुम्हाला हे..? त्यासाठी आधी हे समजून तर घ्या राजे हो….
