सध्या सुरू असणाऱ्या नागपूर येथील अधिवेशनामध्येच ‘त्या’ ७८ वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा निर्णय घ्यावा.
— महाराष्ट्र राज्य, कृती समितीचे मंत्री, चंद्रकांत दादा पाटील यांना साकडे
सध्या नागपूर येथे सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्येच 24 नोवेंबर 2001 पूर्वीच्या वरिष्ठ 78 महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णय त्वरित घ्यावा. गेली 23 वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. या 78 महावितल्यांमधून काम करणारा शिक्षक व कर्मचारी वर्ग हा अत्यंत हलाकीचे जीवन जगत आहे. हे आपणास ज्ञात आहेच. अनेक वेळा आपल्याकडून हा प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात आश्वासनेही दिली गेलेली आहेत. या प्रश्नाच्या संदर्भात अनेक वेळा आम्ही महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलने, निवेदने, व प्रत्यक्ष आपल्या भेटीमधूनही या प्रश्नासंबंधी आपणास मागणी केली आहे.
या महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे किंवा द्यावे यासंदर्भात आपणाकडून शासकीय पातळीवर तीन वेळा तपासणीही झालेली आहे. त्याचा अहवाल आपणाकडे उपलब्ध आहेच. जी महाविद्यालये पात्र आहेत व ज्या महाविद्यालयांचे न्याक NAAC झालेली आहेत. अशा पात्र महाविद्यालयांना तरी आपण शंभर टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात पुढाकार घेऊन ही मागणी सदरच्या अधिवेशनामध्ये तात्काळ पूर्ण करावी.
गेली 23 वर्षांमध्ये शासनाचा एकही रुपया पगार न घेता आम्ही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या महाविद्यालयामधून आमची सेवा कर्तव्य म्हणून पार पाडत आहे. या बदल्यात आम्हाला कुठल्याही स्वरूपाचे पगार किंवा मानधन मिळत नसल्याकारणाने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, कौटुंबिक, समस्यांना आम्हाला सामोरे जावे लागत आहे.
आमच्यातील अनेक शिक्षकांनी या संदर्भात आत्महत्याही केल्या आहेत. अनेक शिक्षक व कर्मचारी शारीरिक व्याधींनी त्रस्त आहेत. तर काही शिक्षक व कर्मचारी हे सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. अजून हे किती दिवस असंच दिवस काढावे लागणार या चिंतेने तो संपत चाललेला आहे. *कायम विनाअनुदानित धोरण हे शासनाच्या पॉलिसीचा जरी एक भाग असले तरी, या धोरणाचा अंत कधी होणार आहे? या धोरणामुळेच गेली दोन ते अडीच दशकातील हजारो प्राध्यापकांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या पिढ्या व त्यांची कुटुंबे उध्वस्त झालेली असतानाही या शोषक धोरणाच्या पुनर्विचारासंबंधी विचार का केला जात नाही? असा संतप्त सवाल आज महाराष्ट्रातील सर्व समाजातून विचारला जात आहे.
संदर्भात अजूनही शासन अथवा त्यासंबंधीचे मंत्री महोदय जर चालढकल करत असतील तर समाजातील विद्यार्थ्यांबरोबरच समाजालाही घडविणारा शिक्षक व त्यांचे ज्ञानही आज माती मोल होऊ लागले आहे. आणि ही गोष्ट सामाजिक दृष्ट्या खूप चिंतनीय आहे. *शासनाचे कोणतेही धोरण समाजाला विकासाकडे घेऊन जाणारे असावे. ते समाजाला उध्वस्त करणारे मुळीच नसावे*. तरी, या सर्व परिस्थितीचे गांभीर्य विचारात घेऊन शासनाच्या कायम विनाअनुदानित धोरणामध्ये न बसणाऱ्या त्या ७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानासंदर्भातील निर्णय सदरच्या अधिवेशनामध्येच घ्यावा. व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे उपाध्यक्ष, व कला व विज्ञान महाविद्यालय आटपाडी चे प्र. प्राचार्य डॉ. रामदास नाईकनवरे आणि कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बी. डी. मुंडे यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे केली आहे.
