शेती नाही… तरी पीक कर्ज अन् कर्जमाफी; मग खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय कधी ? पीक कर्ज वितरणातील कथित गैरप्रकारांमुळे संताप; चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
आटपाडी तालुक्यात पीक कर्ज वितरण आणि कर्जमाफी प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. काही ठिकाणी शेतीच नसलेल्या व्यक्तींना पीक कर्ज मंजूर होऊन त्यांना कर्जमाफीचाही लाभ मिळाल्याचे आरोप होत असताना, प्रत्यक्षात शेती असलेल्या अनेक पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी विकास सोसायट्या आणि बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
या प्रकारामुळे संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.पीक कर्ज योजना ही शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आर्थिक आधार देण्यासाठी राबविली जाते. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी नियमांना हरताळ फासून अपात्र व्यक्तींना कर्ज मंजूर झाल्याची चर्चा असून, त्याच कर्जाची शासनाकडून माफीही झाल्याचे बोलले जात आहे.
याउलट, सातबारा, आधार, बँक खाते आणि इतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही अनेक पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे.वेळेत पीक कर्ज न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून जादा व्याजाने पैसे उचलावे लागत आहेत.
त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असून शेती आर्थिक संकटात सापडत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या योजनांचा लाभ नेमका कोणाला मिळतो, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.शेतकरी संघटनांनी संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
जमीन नसताना पीक कर्ज कसे मंजूर झाले, कर्जमाफीचा लाभ कोणत्या निकषांवर देण्यात आला, तसेच या प्रक्रियेत कोणत्या अधिकारी किंवा संस्थांची भूमिका होती, याचा सखोल तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांचा थेट सवाल”ज्याच्याकडे शेतीच नाही त्याला पीक कर्ज आणि कर्जमाफी मिळते, पण प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्जासाठी दारोदार फिरावे लागते. मग शासनाची व्यवस्था नेमकी कोणासाठी?”
असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.मुख्य मागण्यापीक कर्ज वितरणातील सर्व संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी करावी.अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करून जबाबदारांवर कारवाई करावी.पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.कर्जमाफी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा घालावा.
