सचिवांच्या चुकीने दोन कर्जमाफ्या हुकल्या; वंचित शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या – ॲड. गणेश जुगदर…सन २०१७ व २०१९ मधील कर्जमाफी योजनांची फेरपडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी
माणगंगा न्युज आटपाडी
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१७) तसेच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना (२०१९) अंतर्गत अनेक पात्र शेतकरी विकास सोसायट्यांच्या काही सचिवांच्या चुकीच्या नोंदी, निष्काळजीपणा व माहिती अद्ययावत न केल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून वंचित शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी ॲड. गणेश जुगदर यांनी केली आहे.
ॲड. जुगदर म्हणाले की, शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा या उद्देशाने कर्जमाफी योजना राबवल्या. मात्र काही विकास सोसायट्यांमध्ये सचिवांनी कर्ज खात्यांची माहिती अचूक नोंदवली नाही. अनेक ठिकाणी चुकीची माहिती ऑनलाइन अपलोड करण्यात आली, तर काही प्रकरणांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची माहिती वेळेत सादर झाली नाही.
या त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी २०१७ व २०१९ या दोन्ही कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिले.या चुकीचा फटका आजही शेतकऱ्यांना बसत आहे. जुन्या कर्जाची थकबाकी कायम असल्याने अनेकांना नवीन पीक कर्ज मिळत नाही.
बँकांकडून थकबाकीदार म्हणून वागणूक मिळत असल्याने त्यांची आर्थिक अडचण वाढली असून शेतीचे नियोजनही विस्कळीत झाले आहे. शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळण्याऐवजी प्रशासकीय चुकीची शिक्षा शेतकऱ्यांना भोगावी लागत असल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.
सन २०१७ व २०१९ मधील सर्व कर्जमाफी प्रकरणांची विशेष फेरतपासणी करून सचिवांच्या चुकीमुळे वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी. तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या संबंधित सचिव व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ॲड. गणेश जुगदर यांनी केली आहे.”
शेतकऱ्याने कोणतीही चूक केलेली नसताना त्याला शासनाच्या लाभापासून वंचित ठेवणे हा मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन सर्व वंचित पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा,” असेही ॲड. गणेश जुगदर यांनी स्पष्ट केले
:मुख्य मागण्यासन २०१७ व २०१९ मधील कर्जमाफीची फेरपडताळणी करावी.सचिवांच्या चुकीमुळे वंचित राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.संबंधित सचिव व दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
