बिल्डरने एक महिन्याचे भाडे जरी थकवले तरी पुनर्विकासाचा करार रद्द होऊ शकतो असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे !!
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / नाेकरी (जाॅब) सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट, व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
बिल्डरने भाडे थकवणे, हा एकप्रकारचा सामाजिक अन्याय आहे असे मतही न्यायालयाने नोंदविले आहे.
बिल्डिंग पुनर्विकासाला जात असताना सदनिका धारकांशी गोड, गोड बोलून ईमारत खाली केली जाते, त्यानंतर ती पाडली जाते, व एक वर्षेभर भाडे दिल्यानंतर इमारतीचे कामही जागेवर थांबते व बिल्डर भाडे ही देणं बंद करतो.
असे हजारो प्रकल्प आणि लाखो लोकं मुंबई, ठाणे आणि पुण्यामध्ये आहेत, ज्यांचे घरही गेलं आहे आणि बिल्डरने भाडे ही देणं बंद केलं आहे.
केवळ राजकीय वरदहस्त टक्केवारी मुळे असे प्रकल्प जाणीवपूर्वक अडकवून ठेवले जात आहेत.
आताही सरकारने बिल्डरने ऍडव्हान्स मध्ये तीन वर्षांचे भाडे द्यावे, हा जीआर रद्द करून केवळ एक वर्षाचे भाडे ऍडव्हान्स द्यावे असा नवीन जीआर लागू केला आहे.
मित्रांनो जागे व्हा, सतर्क रहा, जागरूक रहा !!
पुनर्विकासाला जाताना बिल्डरसोबत सर्व लेखी कराराच करा, कराराची प्रत जपून ठेवा !!
बऱ्याचदा कमिटी सभासदांना तोंडी सांगत असते बिल्डर हे देणार आहे, बिल्डर ते देणार आहे पण त्यांच्या ह्या सगळ्या थापा ही असतात, ते सगळं करारात आहे का हे तपासा.
कोणत्याही प्रकारच्या “कमिटीच्या आणि बिल्डरच्या” तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवू नका !!
विषय जेव्हा पैशाचा येतो तेव्हा सगळे विकले जातात !!
