करदात्यांच्या पैशाची उधळण आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर बुलडोझर....राजभवनातील 'दुकानदारी' चालविण्यासाठीच १२वी पास सचिवाची नियुक्ती कायम

करदात्यांच्या पैशाची उधळण आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर बुलडोझर

राजभवनातील ‘दुकानदारी’ चालविण्यासाठीच १२वी पास सचिवाची नियुक्ती कायम

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे. त्यामुळे राजभवनासारख्या उच्च कार्यालयांतील प्रशासकीय कारभारालाही प्रचंड महत्त्व आहे. तेथे घेतलेल्या प्रत्येक महत्वाच्या निर्णयाचा परिणाम हा राज्यातील लाखो विद्यार्थी व जनतेच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा असतो. त्यामुळेच राजभवनात बोकाळलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार बंद व्हावा, यासाठी ‘स्प्राऊट्स’ (ईंग्लिश वृत्तपत्र) ने सर्वप्रथम पुढाकार घेण्याची हिंमत दाखवली.

राज्यपालांचा सचिव केवळ १२ वी पास आहे व तो राजभवनातच ठाण मांडून बसतो व फक्त ‘दुकानदारी’च करतो, हे ‘स्प्राऊट्स’ने चव्हाटयावर आणले. मात्र या भामट्या सचिवाला तत्त्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचा पाठिंबा होता व त्यांनीच त्यासंबंधीची चौकशी थांबवण्याचे आदेश दिले, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला (एसआयटी ) ‘आरटीआय’मधून मिळालेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे फार मोठे पद आहे. खासगी सचिव या पदावर ‘आयएएस’सारख्या उच्चशिक्षित व अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यायला हवी, मात्र केवळ भ्रष्ट कारभार चालविण्यासाठीच उल्हास शंकर मुणगेकर या केवळ १२ वी पास भामट्याची नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती तत्त्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केली व तीही सपशेल बेकायदेशीरपणे केली. ही नियुक्ती त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’ने कोश्यारी यांच्याकडे सर्वप्रथम केली व त्याचा पाठपुरावाही केला.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत भारतीय नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा याच स्वातंत्र्याचा भाग आहे. असे असताना कोश्यारी यांनी या दलालामार्फत चालणारा भ्रष्टाचार अधिक सुरळीत चालावा, यासाठी त्यांनी संपूर्ण चौकशीची फाईलच बंद केली व संविधानातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराला कवडीमोल ठरविण्याचे दुष्कृत्य केले.

सामान्य वकुबाच्या पण भ्रष्टाचारात प्रवीण असणाऱ्या या १२ वी पास भामट्याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी होती. तशी झाली असती तर या महाभ्रष्टाचारात सहभागी असणारे भागीदार व भामट्याची ‘गिऱ्हाइके’ जनतेसमोर आली असती.

वास्तविक राज्यपाल हा सर्व विद्यापीठांचा कुलपती असतो. मात्र या सर्व विद्यापीठांतील महत्वाची आर्थिक सूत्रे हा भामटा चालवत आहे व त्यामुळेच या विद्यापीठांत भ्रष्टाचाराची विषवल्ली अधिकच फोफावत आहे. ( अजय भामरे यांसारखे नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्त झालेले प्र-कुलगुरूदेखील मुंबई विद्यापीठाचा गाडा हाकलत आहेत.)

करदात्यांच्या पैशांतून भामट्याला कोट्यवधी रुपयांच्या सोयी-सुविधा

राजभवनातील या भामट्या उल्हास शंकर मुणगेकरची नेमणूक ही आजही बेकायदेशीरच आहे. इतकेच नव्हे तर या भामट्याला अधिक भ्रष्टाचार करतांना त्रास होऊ नये, यासाठी त्याला राजभवनातच राहण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. ही सुविधा करदात्यांच्या पैशांतून पुरविण्यात आलेली आहे.
‘स्प्राऊट्स’च्या एसआयटीने या बेकायदेशीर नेमणुका व त्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा सातत्याने पाठपुरावा केला. काही महत्त्वाची माहिती ‘आरटीआय’मधून मिळाली. त्यावरून हे स्पष्ट झाले की, हा भामटा मुणगेकर राजभवनात २०२१ चौ.फूट इतक्या क्षेत्रफळाच्या शासकीय निवास्थानात राहत आहे आणि तेही निवृत्तीनंतर.
वास्तविक सरकारी नियमानुसार निवृत्तीनंतर कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला सरकारी निवासस्थानात राहता येत नाही. निवृत्तीनंतरही सरकारी निवासस्थानात ठाण मांडून बसणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करून निवासस्थान रिक्त करण्यात येते व त्याला मिळणाऱ्या पेन्शन व अन्य रक्कमेमधून दंड वसूल करण्यात येतो. अशा बऱ्याच प्रकरणात मंत्रालयाकडून नियमानुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे.
हा दंड शासकीय निवासस्थानाच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात आकारला जातो. रुपये १५०/- प्रति चौरस फूट प्रति महिना हा दर आहे, त्यामुळे मुणगेकरने २०२१ चौरस फूट असणाऱ्या निवासस्थानासाठी दर महिना रुपये ३ लाख ३ हजार १५० रुपये सरकारच्या तिजोरीत भरणे बंधनकारक आहे. यावरून या भामट्या मुणगेकरने दर महिन्याच्या दंडाची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम बुडवल्याची माहिती ‘स्प्राऊट्स’ला मिळालेली आहे.

राजभवन प्रशासनाने दिली दिशाभूल करणारी माहिती

शासकीय निवासस्थान न सोडल्यामुळे भामट्या मुणगेकरकडून प्रत्येक महिन्यात सरकारला कोट्यवधी रुपये देणे बंधनकारक आहे. या रकमेत प्रत्येक महिन्याला तीन लाख रूपयांची वाढ होत आहे. पण अशी कोणतीही रक्कम राजभवन प्रशासनाकडून वसूल केली जात नाही. याउलट माहिती अधिकारात राजभवन प्रशासनाने चुकीची आणि फसवी माहिती दिलेली आहे.
राजभवन प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार मुणगेकरला घरभाडे भत्ता (HRA) दिलाच जात नाही. वास्तविक सेवानिवृत्त कर्मचारी पेन्शन घेतो आणि त्यात घरभाडे भत्ता (HRA) दिलाच जात नाही. त्यामुळे राजभवन प्रशासन कोणताही दंड न लावता अशी चुकीची माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल करीत आहे.
भामटा मुणगेकर एक हाती कोणताही दंड न भरता संपूर्ण पेन्शन घेतो आणि दुसऱ्या हाती पुनर्नियुक्ती विशेष भत्ता घेतो. म्हणजे १ लाख रूपये आणि सोबत सोयीसुविधांसह मोफत घर. करदात्यांच्या पैशाची ही लूट अजून किती दिवस राजभवन प्रशासन करणार, असा संतप्त सवाल ‘स्प्राऊट्स’ने विचारला आहे.

नियम धाब्यावर बसविण्यात पत्नीचीही साथ

ठाणे येथे जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या मालकीची मोतीलाल हरगोविंददास विद्यालय (एम. एच. हायस्कुल) ही सरकारी शाळा आहे. या शाळेत या भामट्याची बायको उत्कर्षा उल्हास मुणगेकर शिक्षिका म्हणून नोकरीला होत्या.
उत्कर्षा याही या भामट्याबरोबर पत्नी म्हणून सरकारी निवासस्थानात राहत होत्या. इतकेच नव्हे तर त्याही नियमितपणे घरभाडे भत्ताही घेत होत्या.
सरकारच्या नियमानुसार शासकीय सेवेत असणाऱ्या आणि सरकारी निवासस्थानात राहणाऱ्या पति-पत्नी या दोघांच्या वेतनामधून घरभाडे भत्ता (HRA) वजा केला जातो आणि शासकीय तिजोरीत भरला जातो. त्यामुळे मुणगेकर पति-पत्नीने जनतेचे आतापर्यंत कोट्यवधी रूपये लुटले आहेत आणि अजूनही लुटतच आहेत.

बेनामी संपत्तीच्या चौकशीची मागणी

मुणगेकर या भामट्याने कोट्यवधी रुपयांची काळी माया गोळा केलेली आहे. या कोट्यवधी रुपयांची वसुली व्हायला हवी, ते सरकारी तिजोरीत जमा व्हायला हवेत. जनतेच्या विकासकामासाठी त्याचा उपयोग व्हायला हवा. मात्र केवळ कोश्यारी यांच्या आर्थिक स्वार्थामुळे ही चौकशीची फाईल ‘दाबण्या’त आली.
इतकेच नव्हे तर जाताजाता कोश्यारी यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे या भामट्याची शिफारस केली. महाराष्ट्रातून कोश्यारी कुठेही गेले तरी राजभवनातील वरकमाई हा महाभ्रष्ट दलाल आपल्यापर्यंत पोहोचवेल, याची कोश्यारी यांना खात्री होती. किंबहुना यासाठीच ते वारंवार महाराष्ट्रातील राजभवनात येत असतात, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
कोट्यवधी रुपयांच्या काळ्या पैशांतून या भामट्याने ठाण्याच्या Giriraj Dreams या टॉवरमध्ये आलिशान घर घेतलेले आहे. इतकेच नव्हे तर बेनामी संपत्तीही गोळा केल्याची दाट शक्यता आहे, याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’ने राज्यपालांकडे केलेली आहे.

माहिती अधिकारातून कोश्यारी यांनी प्रकरण ‘दाबल्या’ चे उघडकीस

भामटा मुणगेकर, त्याची बेकायदेशीरपणे झालेली नियुक्ती व त्याने केलेले भ्रष्टाचार व बेहिशेबी मालमत्ता या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’ने राज्यपालांकडे जाहीरपणे केलेली होती, मात्र तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी हे प्रकरण ‘मॅनेज’ केले.
चौकशीच्या पत्रावर ‘Seen-Need not reply’ असे मनमानीपणे उत्तर लिहिले व खाली स्वाक्षरी केली, अशी note माहिती अधिकारातून ‘स्प्राऊट्स’च्या टीमला मिळालेली आहे.

बैस यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा

माजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या काळात बोकाळलेल्या नियमबाह्य नियुक्त्या, बोगस पीएचडी विकणाऱ्यांचा राबता, लोकमत, पुढारी, नवभारत यांसारख्या वृत्तपत्रांचे पेड पुरस्कार सोहळे आणि जनतेच्या पैशाची लूट हे सर्व गैरप्रकार राज्यपाल बैस आता तरी थांबवतील, याची खात्री ‘स्प्राऊट्स’ला आहे.

निमंत्रण पत्रिका वाटपातही ‘दुकानदारी’

मुंबईतील राजभवन येथे दरवर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या संध्याकाळी चहापान समारंभ ( high tea party ) आयोजित केला जातो. हा विशेष कार्यक्रम राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली केला जातो. यावेळी स्वतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, कलाकार, ज्येष्ठ संपादक, समाजसेवक, उद्योजक, खेळाडू आणि अन्य बरेच मान्यवर उपस्थित असतात. राजभवनकडूनही औपचारिक निमंत्रण पत्रिका वाटल्या जातात.
असे असतानाही, या भामट्या मुणगेकरने याच्यातही आपली ‘दुकानदारी’ चालू केली आहे. १० ते २० हजार रूपयाला एक, या दराने आमंत्रण पत्रिका विकण्याचा काळा बाजार त्याने मांडलेला आहे. हा गैरव्यवहार बरेच वर्ष चालू असल्याचा आरोप होत आहे, तरीदेखील या भामट्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राजभवन प्रशासन धुडकावून लावत आलेली आहे.

प्रजासत्ताक दिनाच्या या आनंदी सोहळ्याचा या भामट्याने बाजार मांडलेला आहे, या प्रकरणाचीही राजभवन प्रशासनाने त्वरित चौकशी करण्यात यायला हवी, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’ने केलेली आहे.

सहकार्य:उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी