आम्हाला निवडून दिल्यास विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ ही प्रकाश आंबेडकरांची पोकळ वल्गना
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचा लेख/ मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
भारतीय जनता पक्ष विदर्भाचे वेगळे राज्य कधीच देणार नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू एड. प्रकाश आंबेडकरांनी वाशिम येथे बोलताना केला असल्याचे वृत्त आहे. जर वैदभियांना वेगळा विदर्भ हवा असेल तर आम्हाला निवडून द्या. आम्ही वेगळा विदर्भ देऊ असे आवाहनही त्यांनी केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या दाव्याच्या पहिल्या भागात अगदीच तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. माझ्या मते भाजपच काय पण कोणताही राष्ट्रीय पक्ष विदर्भाचे वेगळे राज्य देईल अशी आज तरी परिस्थिती नाही. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की आम्ही देऊ. मात्र आजच्या घटकेला तरी प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी संपूर्ण देशावर सत्ता मिळवू शकेल अशा परिस्थितीत नाही. म्हणजेच ज्या महाआघाडीत आणि पर्यायाने इंडी आघाडीत प्रकाश आंबेडकर जाणार आहेत ती महाआघाडी किंवा तिची पालक असलेली इंडी आघाडी ही वेगळा विदर्भ देईल असा प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा आहे. इथे प्रकाश आंबेडकर यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आज इंडी आघाडी किंवा महाआघाडी मध्ये प्रमुख पक्ष हा काँग्रेस आहे, आणि याच काँग्रेसने १९५६ आणि १९६० मध्ये शक्य असूनही विदर्भाचे वेगळे राज्य नाकारले होते.त्याला कारणही तसेच होते. काँग्रेसला मुंबईची सत्ता हवी होती आणि विदर्भ मुंबईला जोडल्याशिवाय मुंबईत काँग्रेसची सत्ता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांचे आजोबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तत्कालीन राज्य पुनर्रचना आयोगासमोर विदर्भाचे वेगळे राज्य कसे सक्षम होऊ शकते हे सिद्ध केले असतानाही आणि या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती फजल अली यांनी आंबेडकरांचे म्हणणे मान्य केले असतानाही तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी विदर्भाचे वेगळे राज्य नाकारत जनभावनांचा अनादर करत विदर्भ मुंबईला जोडला होता ना. तेव्हापासून आजपर्यंत विदर्भाला नावडतीचीच वागणूक दिली जात आहे हे देखील प्रकाश आंबेडकर बघतातच आहेत. तरीही आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊ, म्हणजेच पर्यायाने काँग्रेस विदर्भाचे वेगळे राज्य देईल असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी करणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात फिरणे असाच प्रकार होईल.
या मुद्द्यावर भाष्य करायचे असेल तर आधी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा इतिहास पुन्हा एकदा वाचतांसमोर मांडणे गरजेचे आहे. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी सर्वप्रथम २९०५ साली आणि नंतर १९२० साली काँग्रेसच्या अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यावेळी विदर्भ हा तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार चा भाग होता. यात त्या वेळचे विदर्भाचे आठ जिल्हे समाविष्ट होते. ते जिल्हे म्हणजे नागपूर भंडारा चंद्रपूर वर्धा अमरावती अकोला यवतमाळ आणि बुलढाणा असे होते. या जिल्ह्यांचेच विभाजन होऊन आता विदर्भाचे ११ जिल्हे झाले आहेत. त्यावेळी सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार मध्ये आजचा मध्य प्रदेश छत्तीसगड आणि विदर्भ हे समाविष्ट होते. त्यातील मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड हे हिंदी भाषिक होते तर विदर्भातील नागरिक मराठी भाषिक होते. त्यामुळे मराठी भाषिकांचे आठ जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य व्हावे अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वप्रथम १९०५ मध्ये आणि नंतर १९२० मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हापासून ही मागणी होतेच आहे. १९३७ साली सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरारच्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे असा ठरावही करण्यात आला होता. तो आजही रेकॉर्डवर आहे.
मात्र १९४५-४६ च्या दरम्यान मुंबई पुणे कोकण आजचा पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील नागरिकांनी मराठीचे एक राज्य व्हावे अशी मागणी पुढे रेटली. त्यात विदर्भ हा मराठी भाषिक प्रदेश असल्यामुळे विदर्भालाही त्यात समाविष्ट करावे असा प्रस्ताव पुढे आला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर वेगळा विदर्भ आणि संयुक्त महाराष्ट्र या दोन्ही मागण्यांनी जोर धरला. देशात इतरही प्रदेशांच्या वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या होत्या. म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी न्यायमूर्ती फजल आली यांच्या नेतृत्वात एक राज्य पुनर्रचना आयोग गठीत केला. या आयोगाने देशभरात साक्षी नोंदवून आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी विदर्भाचे आठ जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य प्रस्तावित केले होते. आणि हे राज्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षमच नव्हे तर शिलकीचे राज्य राहू शकते असा निर्वाळाही दिला होता. त्यामुळे आता विदर्भाचे वेगळे राज्य होणार असे स्वप्न वैदर्भीय बघत होते.
मात्र इथेच राजकारण आडवे आले. त्यावेळी मुंबई ही देशाची सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात मुंबई राहावी कारण ती मराठी भाषिक आहे असा मराठी माणसांचा आग्रह होता, तर मुंबई ही गुजरातमध्ये द्यावी यावी अशी गुजराती बांधवांची मागणी होती. दोन्ही बाजूला आंदोलने होत होती. शेवटी पंडित नेहरूंनी गुजरात, महाराष्ट्र आणि विदर्भ असे मिळून बॉम्बे स्टेट नावाचे एकच राज्य बनवले आणि राज्यकारभार सुरू केला.
मात्र याचा फटका १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला बसला. उर्वरित महाराष्ट्रात काँग्रेसची अक्षरशः दाणादाण उडाली. संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार मोठ्या संख्येत निवडून आले. मात्र विदर्भ आणि गुजरात मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यामुळे मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बनू शकला.
असे झाले तरी मुंबईत आणि उर्वरित महाराष्ट्रात आम्हाला वेगळे राज्य हवे म्हणून आंदोलनाने जोड धरला होता. तर त्याचवेळी विदर्भातही विदर्भाचे वेगळे राज्य करा म्हणून आंदोलन जोरात होते. १९५७ चा अनुभव लक्षात घेता १९६२ मध्येही काँग्रेसची दाणादाण होऊ शकते हे नेहरुंनी ताडले. शेवटी त्यांनी ही तीनही राज्य वेगळी करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र त्यावेळी एक अडचण येत होती. विदर्भाची राजधानी नागपूर गुजरातची राजधानी अहमदाबाद आणि उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई होणार हे दिसत होते. अहमदाबाद आणि नागपूर मध्ये तर काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसणार होता. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात १९५७ मध्ये काँग्रेसची झालेली पिछेहाट लक्षात घेता मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बनू शकणार नव्हता. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे नेहरूंना तिथे आपला विश्वासू माणूसच मुख्यमंत्री म्हणून हवा होता. त्यामुळे मग त्याच वेळी जर विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला असता तर संपूर्ण महाराष्ट्रात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसू शकणार होता. कारण विदर्भातील ६२ पैकी ५६ जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती. हा मुद्दा लक्षात घेत विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करायचे आणि मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बनवायचा असा निर्णय नेहरूंनी घेतला. त्याला विदर्भातून प्रचंड विरोध झाला. महाराष्ट्रात राहून विदर्भावर अन्याय होईल असा वैदर्भियांचा दावा होता. त्याला उत्तर म्हणून मग घटना दुरुस्ती करून वैधानिक विकास मंडळांचा पर्याय दिला आणि विदर्भ नाईलाजाने महाराष्ट्राला जोडला गेला.
तेव्हापासून आजतागायत अधून मधून वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलन होत असते. १९६० नंतर १९६६ पर्यंत स्व. बापूजी अणे, स्व. टी.जी. देशमुख प्रभृतींच्या नेतृत्वात जोरदार आंदोलने होत होती. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी या नेत्यांचा जोर दाबून टाकला. नंतर जांबुवंतराव धोटे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. धोटेंनाही १९७८ मध्ये काँग्रेसने हायजॅक केले. आणि तेव्हापासून हे आंदोलन काहीसे थंडावले होते.
१९९० च्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाने हे आंदोलन आपल्या हातात घेतले. १९९५ च्या भाजपाच्या भुवनेश्वर येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत वेगळ्या विदर्भाचा ठरावही पक्षाने केला. मात्र त्याच दरम्यान भाजपने शिवसेनेशी युती करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली होती. परिणामी तेव्हाही वेगळ्या विदर्भाची मागणी बाजूला ठेवली. यावेळी विरोधात असलेले काँग्रेसवाले मात्र वेगळ्या विदर्भासाठी कंबर कसू बघत होते. अर्थात ते क्षणिक होते हे जनताही जाणून होती.
२००१-२००२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने छत्तीसगड झारखंड आणि उत्तरांचल या तीन राज्यांची निर्मिती केली. तेव्हा विदर्भाचेही वेगळे राज्य करा अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र ज्या राज्यांच्या विधानसभांनी वेगळ्या राज्याचा ठराव केला आहे तशाच राज्यांना आम्ही प्राधान्य देतो आहोत असा मुद्दा तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी मांडला होता. महाराष्ट्रात असा ठराव झाला नव्हता त्यामुळे विदर्भाचा विचार झाला नाही.
२००९ मध्ये ज्यावेळी तेलंगणाचे वेगळे राज्य करण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. तेव्हा आंदोलनही झाले मात्र तेही तात्पुरतेच ठरले.
२०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. आता तरी विदर्भाचे वेगळे राज्य होईल असा अंदाज राजकीय वर्तुळात केला जात होता. मात्र महाराष्ट्रात भाजप स्वबळावर सरकार बनवू शकले नाही. त्यामुळे शिवसेनेची मदत घ्यावी लागली. मुंबईत सत्ता टिकवायची तर शिवसेनेचा साथ कायम राहणे गरजेचे होते. त्यामुळे २०१४ ते २०१९ या काळातही भाजपने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा बाजूला ठेवला.
आज विदर्भाचे वेगळे राज्य हवेच कशाला असा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र अभ्यासकांच्या मते विदर्भाचे वेगळे राज्य झाल्याशिवाय या परिसराचा विकास होणे कठीण आहे. त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय नेते हे देखील कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्र गठीत झाल्यापासून विदर्भाच्या वाट्याचा पैसा हा पश्चिम महाराष्ट्राकडे ओढून न्यायचा आणि विदर्भाला उपाशीच ठेवायचे ही पद्धती सुरू झाली आहे. इथे राज्यपालांच्या हस्तक्षेपालाही या मुजोर नेत्यांनी दाद दिलेली नाही. तिथपर्यंत की राज्यपालांचे हे अधिकार काढून घ्यायला हवेत अशी मागणीही शरद पवारांनी केली होती. ही मुजोरी बघता महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास कधीच होणार नाही हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे.
असे असले तरी आज कोणताही राष्ट्रीय राजकीय पक्ष विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्याला कारणीही तशीच आहे. दिल्लीतील राज्यकर्ता मग तो काँग्रेस असो किंवा भारतीय जनता पक्ष, त्यांना देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही आपल्या हातात हवी असते. तिथे कोणीही पंतप्रधान आपल्या विश्वासातला माणूसच मुख्यमंत्री म्हणून ठेवण्यात इच्छुक असतो. हा मुद्दा लक्षात घेता विदर्भ वेगळा केल्यावर उर्वरित महाराष्ट्रात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे जर बहुमत असले, तरच विदर्भाचे वेगळे राज्य होऊ शकते.२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. २०१४ ते २०१९ या काळात केंद्राने विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याचा निर्णय घेतला असता तर उर्वरित महाराष्ट्रात आणि पर्यायाने मुंबईत भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ शकला नसता… २०१९ मध्येही परिस्थिती तीच होती. त्यामुळे मोदी सरकारने वेगळ्या विदर्भाचा विषय बासनात बांधून ठेवला आहे. आणि त्यांच्या दृष्टीने जोवर सोयीची परिस्थिती निर्माण होत नाही तोवर ते हा विषय बासनातबांधून ठेवणार आहेत हे नक्की.
अशा परिस्थितीत विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे असेल तर व्यापक जन आंदोलन उभे होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे तेलंगणासाठी जनता रस्त्यावर आली होती आणि त्यांनी केंद्र सरकारला अक्षरशः पिसाळून सोडले होते त्याचप्रमाणे वैदर्भीय जनतेने रस्त्यावर येऊन केंद्र सरकारला पिसाळून टाकायला हवे. ती वेळ यायला हवी असेल तर विदर्भवाद्यांनी व्यापक जनजागृती करणे आणि विशेषतः तरुण पिढीला वेगळे राज्य झाल्यामुळे काय फायदे होऊ शकतात आणि महाराष्ट्रात राहिल्यामुळे आपले काय नुकसान होते आहे हे समजावून सांगायला हवे. आणि त्यांनाही आंदोलनात सहभागी करून घ्यायला हवे. तसे झाले आणि केंद्रावर दबाव आला तर मग विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हायला वेळ लागणार नाही. अन्यथा उर्वरित महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत येण्याची वाट बघावी लागेल.
आज प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडी मध्ये उर्वरित महाराष्ट्रात त्यांची ताकद उभी करून त्यांचा मुख्यमंत्री बसवण्याची ताकद मला तरी दिसत नाही. त्याचप्रमाणे विदर्भातही ते जनमत जागृत करू शकतील असे चित्रही दिसत नाही. एक अकोला जिल्हा वगळता प्रकाश आंबेडकर यांची फारशी ताकद कुठेही नाही. ज्या महाआघाडीत बाळासाहेब सध्या पोहोचले आहेत तिथल्या काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत वैदर्भियांचा घातच केला आहे आणि शिवसेना हा महाआघाडीतील एक घटक पक्ष हा देखील वेगळ्या विदर्भाच्या कायम विरोधातच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तर प्रश्नच नाही. शरद पवार म्हणतात की ही शेठजी आणि भटजींची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला निवडून द्या तर आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य करू हा प्रकाश आंबेडकरांचा दावा म्हणजे पोकळ वल्गना किंवा निव्वळ कोल्हेकुई ठरते.
वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे..?
त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो…..
