ॲट्रॉसिटी कायदा केंद्र सरकारने दिवाणी स्वरुपात करावा :- हिन्दू लॉ बोर्ड

ॲट्रॉसिटी कायदा केंद्र सरकारने दिवाणी स्वरुपात करावा :- हिन्दू लॉ बोर्ड

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

मुंबई:- ॲट्रॉसिटी कायदा म्हणजे एक प्रकारचा हा अब्रू नुकसान होय,जसा अब्रू नुकसानची केस ही दिवाणी स्वरूपात असते त्याच प्रकारे ॲट्रॉसिटी हा कायदा सुद्धा दिवाणी स्वरूपाचा करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे “हिंदू लॉ बोर्ड” प्रमुख श्रीं अजय सिंह सेंगर यानी केलेली आहे.

पुढे ते म्हणतात की एस.सी. (शेडयुल कास्ट)/ एस.टी. (शेडयुल ट्राईब) ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर होत असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने 2018 रोजी महाराष्ट्रातील एका खटल्यात म्हटलं आहे. या कायद्याचा हेतू जाती जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले असून या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास संशयितांना सरसकट अटक करता कामा नये, असेही स्पष्ट केले.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 संबंधात अशी भूमिका घेतली होती. सरसकट अटकेला वाव देणाऱ्या या कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे न्यायालयाने सांगितले मग हा कायदा शिथिल करण्यात आला.

ॲट्रॉसिटी हा फौजदारी स्वरूपातील सध्या आहे व या ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैर उपयोग बघता हा कायदा दिवाणी स्वरूपात रूपांतर करावे असे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री व केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री यांना “हिंदू लॉ बोर्ड” चे प्रमुख अजय सिंह सेंगर यांनी पाठविले आहे व त्यात ही मागणी केलेली आहे.

सेंगर यांच्या मते ॲट्रॉसिटी कायद्यामुळे सुवर्ण समाजात प्रचंड दहशत निर्माण झालेली आहे. त्यात सरकारने ॲट्रॉसिटी F.I.R. दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला 2 ते 7 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आणल्याने देशभरात 70 टक्के या खटल्यात आर्थिक मदत भेटते म्हणून अनेक प्रकरणात खोटे एफ. आय. आर. होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे असे बोलल्या जात आहे.
अनेकांनी तर F.I.R. नोंद झाल्याची माहिती मिळताच आत्महत्या सुद्धा केलेल्या आहेत. ही फार गंभीर बाब आहे.

रायगड जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने तर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा आर्थिक कमाईच्या मार्गच बनवलेला आहे. या व्यक्तीने नवी मुंबई परिसरात 35 च्या आसपास ॲट्रॉसिटीच्या दखलपात्र तक्रार F.I.R.दाखल केल्या व शासनाकडून तीन ते चार करोड रुपये प्राप्त केले .सदर प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये आमदार नितेश राणे ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये सदर माहिती दाखल झालेली आहे. सदर या व्यक्तींनी ॲट्रॉसिटीच्या केस तर केल्या. या शिवाय या व्यक्तीच्या आईने व भावाने सुद्धा ॲट्रॉसिटीचे एफ.आय.आर. नोंदविले आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून या कायद्याची अंमलबजावणी आपण पाहत आहोत. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यां विरोधात निवडणुकांमध्ये, स्वत:च्या खासगी आणि मालमत्तेविषयक खटल्यांमध्ये, आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि नोकरीमधील संधी व सेवाज्येष्ठतेच्या वादांमध्ये या कायद्याचा झालेला गैरवापर अनेक न्यायालयीन निकालांमध्ये स्पष्ट झाला आहे.

अट्रॉसिटीज कायद्यातील 18वे कलम सौम्य करावे असे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यावर सुद्धा केंद्र सरकारने तो आदेश अमान्य केले.

मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्याचे लक्षात आल्यास न्यायालयाने बघ्याची भूमिका घेऊ नये असं या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात म्हटलं आहे. हक्कांची पायमल्ली झाल्यास त्यासाठी नवीन उपाययोजना आणि धोरणं आखावीत असंही आदेशात नमूद केलं आहे.

2015च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा उल्लेख आहे. यामध्ये असं म्हटलं आहे की 15 ते 16 टक्के प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या चौकशी नंतर क्लोजर रिपोर्ट फाईल करण्यात आला आहे. शिवाय 75 टक्के प्रकरणे न्यायलयाने बंद केली आहेत किंवा यात संशयितांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे किंवा केस मागे घेण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बहुतेक २०१८ साली हा कायदा रद्द तर केला नव्हता केला पण याची धार कमी केली होती. एका प्रकरणामध्ये निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले कि कोणीही अट्रॉसिटीची तक्रार घेऊन आल्यास पोलीसांनी लगेच आरोपीला अटक करण्यासाठी जाऊ नये, या कायद्यात एखाद्यावर गुन्हा दाखल झाल्यावर लगेच अटक करण्याची मुभा पोलीसांना आहे, इतर गुन्ह्यांप्रमाणे प्राथमिक तपास किंवा तपास पूर्ण झाल्यानंतर अटक असे नाही. संबंधित क्षेत्राच्या डीवायएसपी (पोलीस उपअधीक्षक) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीचा प्राथमिक तपास ७ दिवसांच्या आत पूर्ण करावा आणि तक्रारीत खरेच तथ्य आढळून आल्यास कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खरेच खुप चांगला, प्रगतिशील आणि दोन्ही बाजूच्या हिताचा निर्णय होता. जसे आपल्याला माहित आहे कि सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या कायद्यासंदर्भात केलेली टिप्पणी स्वतः एक कायद्याचं रूप घेते, तसे या निर्णयामुळे झाले.

पण आपल्या येथील काही संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी लोकांना पेटवले आणि या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरु केले. पुढील वर्षी निवडणूका असल्याने केंद्र सरकारने लगेच 2018 च्या अधिवेशनात संसदेत सर्वसंमतीने हा कायदा पुन्हा मुळ स्वरूपात (अजामिनपात्र गुन्हा आणि लगेच अटक) मंजूर करुन घेतला. त्याचे परिणाम आता 2024 च्या निवडणुकीला बीजेपी सरकारला भोगावे लागणार हे मात्र निश्चित आहे. म्हणून “हिंदू लॉ बोर्ड ” चे प्रमुख अजयसिंह सेंगर त्यांनी ॲट्रॉसिटी कायदा हा दिवाणी स्वरूपात करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याच्या दहशतीखाली सुवर्ण समाजातील उद्योगपती हे आपल्यावर ॲट्रॉसिटीची खोटी केस होऊ नये म्हणून त्यांना रोजगार व नोकऱ्या देण्यास टाळा टाळ करीत असतात असे चित्र दिसून येत आहे. अशा उद्योगपतींनी टाळा टाळ करू नये एखादी व्यक्ती म्हणजे संपूर्ण समाज नसतो, गोरगरीब वर्गाची उपासमार होऊ नये त्यांच्या रोजगार जाऊ नये म्हणून सरकारने याबाबत सदर कायदा दिवाणी स्वरूपात केल्यास समाजात चांगली प्रतिक्रिया उमटेल.त्यामुळे विशिष्ट वर्गांना हा कायदा त्रासदायक ठरत आहे.

हिंदू धर्मातील जाती व्यवस्थेला कंटाळून अनेक जणांनी सर्वश्रेष्ठ असा बौद्ध धर्म स्वीकारला. जेव्हा कोणी बौद्ध धर्म स्वीकारतो तेव्हा त्याचे पूर्वीच्या हिंदू धर्मातील जातीचे सदस्यत्व थांबते.

कारण बौद्ध धर्मामध्ये जाती व्यवस्था नसल्याने बौद्ध धर्म यामध्ये गेलेल्या व्यक्तींना ॲट्रॉसिटी ची केस तक्रार करता येत नाही हे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकाल पत्रामध्ये नमूद केले आहे ही वस्तुस्थिती असताना सुद्धा अनेक बौद्ध धर्मातील व्यक्ती ॲट्रॉसिटी च्या तक्रारी करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तसेच याबाबत बुद्ध धर्मात जाती व्यवस्था नाही हे मद्रास उच्च न्यायालय यानी G.J.Tamilarasu versus State Of Tamil nadu यानी 2018 ला निकाल दिला व महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे खंड 18 भाग 3 मध्ये पेज नंबर 467 “भाकरी पेक्षा स्वाभिमानाला अधिक महत्त्व आहे”

या शीर्षकाखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे म्हटले आहे की, “दुसऱ्या कोणत्याही धर्मापेक्षा बौद्ध धर्म श्रेष्ठ आहे माझी इच्छा आहे की तुम्ही सर्वांनी माझ्याबरोबर बौद्ध धर्म चा या वर्षी स्वीकार करावा, मी या बाबतीत तुमच्यावर सक्ती करणार नाही, हा तुमच्या इच्छेचा प्रश्न आहे, परंतु माझ्या बौद्ध धर्मग्रहणानंतर मी अपृश्य राहणार नाही” तसेच पेज न. 530 मध्ये, ” हे भिक्षु हो, तुम्ही निरनिराळ्या देशातून व जातीतून आला आहात, आपल्या प्रदेशामधून नद्या वाहतात तेव्हा त्या पृथक पृथक असतात. मात्र त्या सागराला मिळाल्या की त्या पृथक राहत नाही

त्या एकजीव व समान होतात, बौद्ध संघ या सागराप्रमाणे आहे या संघात सर्व सारखे व समान सागरात गेल्यावर गंगेचे पाणी किंवा हे महानदीचे पाणी असे ओळखणे अशक्य असते त्याप्रमाणे बौद्ध संघात आले म्हणजे आपली जात जाते व सर्वजण समान असतात” असे नमूद असताना सुद्धा ॲट्रॉसिटी च्या तक्रारी श्रेष्ठ अशा बौद्ध धर्मातील व्यक्तीकडून होत आहे

हा एक प्रकारचा महामानव डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारांचा अपमान नाही का ? यावर चर्चा मंथन होणे जरुरी आहे. तरी केंद्र सरकारने 2024 च्या निवडणुकीपूर्वीच ॲट्रॉसिटी चा कायदा दिवाणी स्वरूपात करण्याचा निर्णय घ्यावा असे सेंगर म्हणतात.