कर्नाटक एम्टा कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आंदोलनाचा शंखनाद – आ. सुधीर मुनगंटीवार
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार
कर्नाटक एम्टा कंपनीच्या विरोधात भाजपाचे तिव्र आंदोलन.
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / गुंतवणुक (ईन्वेस्टमेंन्ट) सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणा-या कर्नाटक एम्टा कंपनीला धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. आज नवरात्रीतील अष्टमीचा दिवस आहे. या दिवशी आपण सर्व कर्नाटक एम्टा कंपनीला चेतावणी देण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. १५ दिवसांपूर्वी कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत शासनस्तरावर बैठक झाली. १५ दिवसात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करा असे सांगण्यात आले. मात्र कंपनीने अद्याप काहीही केले नाही. त्यामुळे कंपनीच्या विरोधात आंदोलनाचा शंखनाद आम्ही फुंकला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या कंपनीने गांभीर्याने घ्याव्या अन्यथा आंदोलन अधिक तिव्र करू, असा ईशारा विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.
दिनांक १३ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात कर्नाटक एम्टा कंपनीच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. संध्या गुरनुले, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर भाजपा अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे, वरोरा नगराध्यक्ष अहेतेशाम अली, आशिष देवतळे, नामदेव डाहूले, चंद्रकांत गुंडावार, नरेंद्र जिवतोडे, अजय दुबे, डॉ. भगवान गायकवाड, विवेक बोढे, ब्रिजभूषण पाझारे, विशाल निंबाळकर, राहूल पावडे, संदीप आवारी आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, सतिश देठे या प्रकल्पग्रस्ताने आत्महत्या केली आहे. याला एम्टा कंपनीचे अधिकारी जबाबदार आहेत. बरांज खुली कोळसा खाणीशी संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व गावक-यांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमी. व महाराष्ट्र शासन यांच्यात सन २०१६ मध्ये करार झाल्यानंतरही पुनर्वसन कराराची अंमलबजावणी न करता कंपनी प्रशासन कोळसा उत्पादन करीत आहे. कंपनी प्रशासनाद्वारे पोलिस प्रशासनाचा धाक देवून मोठया प्रमाणात कोळसा उत्पादन सुरू आहे. कंपनीच्या या नकारात्मक भूमीकेमुळे प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी, कामगार यांच्या असंतोष निर्माण झाला आहे. दिनांक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या करारानुसार पुर्वीचे कार्यरत प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना सुधारित नियुक्ती पत्र देणे व १ एप्रिल २०१५ पासुनचे उर्वरीत थकित वेतन, भविष्य निर्वाह निधी तसेच नविन वेतन निर्धारण करून माहे डिसेंबर२०२० पासुनचे थकीत वेतन अदा करणे, उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी कंपनीच्या सेवेत सामावून घेणे, बरांज मोकासा चेक बरांज या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन करून मोबदला देणे या मागण्यांकडे कंपनी व्यवस्थान दुर्लक्ष करीत आहे. ५० टक्के शेतजमीन किंवा एकमुश्त चार लाख रूपये मदतीची घोषणा केली होती, त्यानुसार ताबडतोब चार लाख रूपये देण्यात यावे, १० टक्के जमीन शिल्लक आहे त्यावर जायला रस्ता नाही ती कंपनी केपीसीएल किंवा एम्टा ने विकत घ्यावी अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची श्रृंखला सुरू ठेवण्याचे आवाहन आ. मुनगंटीवार यांनी केले. २८ ऑक्टोंबर पर्यंत आंदोलन करा, त्याउपरही मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा आपण ठरवू, असेही आ. मुनगंटीवार म्हणाले.
यावेळी देवराव भोंगळे, चंद्रकांत गुंडावार, नरेंद्र जिवतोडे, अलका आत्राम, बरांचचे सरपंच याचीही भाषणे झालीत. संचालन प्रविण ठेंगणे यांनी केले. आंदोलनाला शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त कामगार यांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभला.
