पत्रकारांच्या मागण्यांसाठी ‘एबीजेएफ’ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिरोज पिंजारी 1 मे 2022 रोजी दिल्लीत करणार आमरण उपोषण

पत्रकार कल्याण महामंडळ, आरोग्य कार्ड, टोलमाफी व डिजिटल मिडीयाच्या पत्रकारांना अॅक्रिडेशन कार्ड देण्याची मागणी

खोपोली (जि. रायगड) / अनिल पवार (महाराष्ट्र स्टेट ब्युरो चिफ) :- लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण महामंडळ स्थापन करावे, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आरोग्य कार्ड असावे, बातमीसाठी जाणाऱ्या पत्रकारांना टोलमाफी करावी व डिजिटल मिडीयाच्या पत्रकारांना देखिल अॅक्रिडेशन कार्ड देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन (ABJF) च्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात आला नाही तर राष्ट्रीय कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत दि. 1 मे 2022 पासून दिल्ली जंतर-मंतर येथे आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा केपी न्यूज चैनल एडीटर इन चिफ फिरोज पिंजारी यांनी दिला आहे.

याबाबत बोलताना पत्रकार फिरोज पिंजारी म्हणाले की, आज लोकशाही न्यायव्यवस्था व पत्रकारांमुळेच जिवंत आहे. शासनाच्या योजना जनतेंपर्यंत पोहचविण्यापासून अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे, रंजल्या-गांजल्यांसाठी आवाज उठविणे, भ्रष्ट अधिकारी व नेत्यांना चाप बसविण्याचे काम पत्रकार आपल्या लेखणीद्वारे करीत आहेत. पत्रकार हा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मिडीयाचा असला, तरी तो पत्रकारच आहे, तरी अशा समाजासाठी जगणाऱ्या घटकाला (समाजयोध्दा) शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आलाच पाहिजे, असे सांगतानाच आता पत्रकारांनी एकत्रित झाले पाहिजे, असेही आवाहन अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा केपी न्यूज चैनल एडीटर इन चिफ फिरोज पिंजारी यांनी केले आहे.

पत्रकार कल्याण महामंडळ उभारा :- पत्रकाराची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असते, त्यातच बॅंका त्याला कर्ज देत नाहीत. बातमीदारीतून कुटुंब चालविणे ही अवघड असते त्यामुळे राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण महामंडळाची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार फिरोज पिंजारी यांनी केली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण महामंडळ उभारून त्या माध्यमातून ‘मुद्रा लोन’च्या पार्श्वभूमीवर 50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यत कर्ज द्यावे. या कर्जातून लहान-सहान व्यवसाय करून पत्रकार आपल्या रोजी-रोटीचा प्रश्न मार्गी लावून तो आत्मनिर्भर बनेल, असे पिंजारी म्हणाले.

…अन्यथा आमरण उपोषण :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्ण विचार करावा, अन्यथा पत्रकारांना आंदोलनाचा मार्ग चोखाळावा लागेल. अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास राष्ट्रीय कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत दि. 1 मे 2022 पासून दिल्ली जंतर-मंतर येथे आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा केपी न्यूज चैनल एडीटर इन चिफ फिरोज पिंजारी यांनी दिला आहे. या उपोषणात फिरोज पिंजारी यांच्यासोबत देशभरातील हजारों पत्रकार सहभागी होतील, अशी माहिती अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस खलिल सुर्वे यांनी दिली आहे.

पत्रकार खलील सुर्वे पुढे म्हणाले की, 1 मार्च पासून संपूर्ण देशात पत्रकारांच्या न्याय हक्कांसाठी अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनकडून मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरात राज्यनिहाय बैठका घेवून रणनिती आखण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शरीफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हानिहाय बैठका होणार असल्याचे पत्रकार खलील सुर्वे यांनी ‘केपी न्यूज’शी बोलताना सांगितले.

पत्रकारांसाठी करण्यात येत असलेल्या मागण्या :-
डिजिटल मिडीयाला रितसर, कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी. वेब व व्हिडिओ पोर्टलला माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने रितसर रजिस्ट्रेशन द्यावे.
डिजिटल मिडीयाला देखील शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात. व्हिडिओ चँनेल व पोर्टलला व्हिडीओ तर वेब पोर्टलला प्रिंटप्रमाणे जाहिराती देण्यात याव्यात.
डिजिटल मिडीयाच्या पत्रकारांना अँक्रीडेशन कार्ड देण्यात यावेत. रेल्वे, बससह विविध शासकिय योजनांमध्ये डिजिटल मिडीयाच्या पत्रकारांना सवलत देण्यात यावी.
पत्रकारांसाठी केंद्रस्तरावर राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण महामंडळ स्थापन करून, त्यांना ‘मुद्रा लोन’च्या पार्श्वभूमीवर कर्ज देण्यात यावे.
देशभरातील पत्रकारांसाठी संरक्षण कायदा लागू करून त्याची योग्य ती अमंलबजावणी करण्यात यावी. पत्रकारांवर हमले करणारे किंवा धमकी देणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी.
देशातील सर्वच जेष्ठ पत्रकारांना समान पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
बातमीदारीसाठी जाणाऱ्या पत्रकारांना सरसकट टोलमाफी देण्यात यावी.
शासकीय यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना सुध्दा शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात.
पत्रकारांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
पत्रकारांसाठी आवास योजनेतून घरे बनविण्यात यावीत.
आयुष्यमान आरोग्य योजनेच्या धर्तीवर पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आरोग्य कार्ड देण्यात यावे, तसेच पत्रकारांना उपचारासाठी सवलत देण्यात यावी.
देशातील सर्वच पत्रकारांची शासन दरबारी नोंदणी करण्यात यावी, त्यांचा डाटा कलेक्ट करावा जेणेकरून शासकीय योजनांचा लाभ देण्यास सोईस्कर होईल.