पाटबंधारे विभागातील भ्रष्टाचार उघड केल्याने पत्रकारांच्या जीवाला धोका

अधिकारी व फॉर्म हाऊस मालकांकडून धमक्या
खोटे गुन्हे दाखल करण्याचाही दिला इशारा
स्थानिक राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांचाही शिरकाव
खंडणी प्रकरणात अडकविण्यासाठी रचला सापळा
कामगारांच्या मागे लपतोय फॉर्म हाऊस मालक
पाटबंधारे, वन विभाग, महावितरणचाही समावेश
उल्हास पेजनदीतून पाणीचोरी प्रकरण

कर्जत (जि. रायगड) / प्रतिनिधी :- गणेगांव चिंचवली सर्वे नं. ३७ येथील उल्हास पेजनदीतून सन २०१६ पासून दिवसाढवळ्या पाणीचोरी सुरू होती. पाटबंधारे, वन व महावितरण कार्यालयाच्या आशिर्वादाने सुरू असलेल्या या चोरीबाबत पत्रकारांनी आवाज उठविल्यानंतर कनोडीया नामक फार्म हाउस मालकाचा पंप सिल करण्यात आला असला तरी आता या प्रकरणाने वेगळाच रंग घेतला आहे. पाणीचोरी उघड करून पंप सीलची कारवाई करण्यास भाग पाडणाऱ्या पत्रकाराच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण येथेच थांबवा अन्यथा त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशा स्वरूपाच्या धमक्या पाटबंधारे विभाग व फॉर्म हाऊस मालकाकडून देण्यात येत आहे. ऐवढेच नव्हे तर बातम्यांद्वारे वैयक्तिक बदनामी केल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तुरूंगाची हवा खाण्यास भाग पाडू असा इशारा देखील पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना दिला आहे. दि. १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी लेखी कारवाईचे आदेश देण्यात आल्यानंतरही कारवाई न करण्यात आल्याने ‘पाणीचोरांवर पाटबंधारे विभागाचे प्रेम आले दाटून’ या बातमीत ‘व्हॅलेटाईन गिफ्ट’चा उल्लेख केल्याने प्रतिमा मलीन झाली असून त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करेन, अशा शब्दांत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्याने पत्रकाराला धमकी दिली आहे.

ऐवढेच नव्हे तर पत्र निघाले म्हणून कारवाई केलीच पाहिजे का? कारवाईची तुम्हा पत्रकारांना ऐवढी घाई का? दोन दिवस उशीरा कारवाई झाली असती तर काही फरक पडला असता का? ही कारवाई केल्याने आम्हाला काही मेडल (पदक) मिळेल का? कारवाईची माहिती हवी असल्यास माहितीचा अधिकार अंतर्गत अर्ज करा, अशा शब्दांत पाटबंधारे अधिकाऱ्याने पत्रकारासोबत अरेरावी केली. त्याचप्रमाणे गुरूवारी (दि. १८ फेब्रुवारी) या प्रकरणात नेरळ परिसरातील एका राजकीय पक्षाचा नेता देखील सक्रिय झाला. त्याने देखील हे प्रकरण थांबवा, अन्यथा त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल अशा शब्दांत पत्रकारांना धमक्या दिल्या. तो राजकीय नेता म्हणाला की, माझ्यात खूप रग आहे आणि जर हे वेळीच थांबले नाही तर मी काय करू शकतो, हे पहाच. ही कारवाई थांबविण्यासाठी गणेगांव चिंचवली परिसरातील काही नेत्यांसोबत पाटबंधाऱ्याच्या अधिकारी व फार्म हाउस मालकाने तालुक्यातील एका मोठ्या नेत्यालाही विनंती केल्याचे नेरळ परिसरातील नेत्याने सांगितले.

खंडणी प्रकरणात अडकविण्यासाठी रचला सापळा :- उल्हास पेजनदीतून पाणीचोरी प्रकरणात अनेक राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी हात ओले केल्याचे हळूहळू दिसून येत आहे. त्यामुळेच मागील पाच-सहा वर्षापासून दिवसाढवळ्या सुरू असलेल्या पाणीचोरीला राजाश्रय मिळत होता. मात्र काही प्रामाणिक पत्रकारांनी या प्रकरणी आपल्या लेखणीद्वारे आवाज उठविल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

फॉर्म हाऊस मालकावरील कारवाई थांबावी, बातम्या बंद कराव्यात यासाठी ‘त्या’ प्रामाणिक पत्रकारांवर साम-दाम-दंड-भेद या मार्गांचा अवलंब करण्यात येत आहे. धमक्यांना भीक घालत नसल्याने खंडणी प्रकरणात अडवून ‘त्या’ पत्रकारांची तुरूंगात रवानगी करण्याच्या दृष्टीने गुरूवार (दि. १८) रोजी एका कॉमन मित्राच्या सहाय्याने सापळा रचण्यात आला होता. मात्र पत्रकारांनी आम्ही पैशांसाठी बातमीदारी करीत नाही तसेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व फॉर्म हाऊस मालक यांच्यासोबत आमची वैयक्तिक दुश्मनी नाही. फार्म हाऊसमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या पोटावर पाय यावा, अशी आमची काही इच्छा नाही. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे कर्तव्य आम्ही बजावतोय. शासनाचा महसूल वाचविण्यासाठी आमचा प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचे सांगत पैशांची ऑफर ठुकरावली. दरम्यान, यावेळेस नेरळ परिसरातील एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशीही धमकी दिली.

कामगारांच्या मागे लपतोय फॉर्म हाऊस मालक :-
उल्हास पेजनदीतून पाणीचोरी प्रकरणात कारवाई होण्याच्या पार्श्वभूमीवर फॉर्म हाऊस मालकाने कामगार व स्थानिक कार्ड वापरण्यास सुरूवात केली आहे. पाणीचोरीच्या कारवाईमुळे ‘त्या’ फॉर्म हाऊसमध्ये काम करीत असलेल्या १५ कामगारांची नोकरी धोक्यात आल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. जर संबंधित पत्रकारांनी बातम्या थांबविल्या नाहीत, तर १५ कामगारांना कामावरुन काढून टाकेन…काहीही करा, पण कारवाई थांबवा… उल्हास पेजनदीतून पाणी मिळालेच पाहिजे…पाटबंधारे विभागाने मोटार, पाईपलाईन, वीज मीटर जप्त करू नये, यासाठी लागेल तेवढा पैसा राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.
पाटबंधारे, वन विभाग, महावितरणचा समावेश :-
या प्रकरणात एकटा पाटबंधारे विभागच सहभागी नसून वन विभाग (फॉरेस्ट), महावितरण देखील सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. मागील दोन वर्षांपासून वन विभागाला या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी सांगितले जात असताना वन विभागाने सावळागोंधळ निर्माण करीत वेळ मारून नेली आहे. तसेच कोणतीही परवानगी नसताना महावितरणने अवैधपणे फॉर्म हाऊस मालकाला वीज मीटर दिले आहे. या पाणीचोरीकडे पाटबंधारे, वन विभाग, महावितरणचे कर्जत येथील स्थानिक अधिकारी जाणूनबुजून कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे लेखी तक्रार :-
उल्हास पेजनदीतून पाणीचोरी उघड केल्याने पत्रकारांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. साम-दाम-दंड-भेद मार्गाचा अवलंब करण्यात येत असल्याने या प्रकरणातील पत्रकारांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याची तक्रार अखिल भारत जर्नालिस्ट फेडरेशनकडून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांचे काहीही बरेवाईट झाल्यास फॉर्म हाऊस मालक, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, फॉर्म हाऊसवर काम करणारे कामगार, गणेगांव चिंचवली येथील स्थानिक राजकीय नेते, नेरळ परिसरातील ‘तो’ राजकीय नेता व या प्रकरणात हात धुतलेले पत्रकार दोषी असतील व त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे संबंधित पत्रकारांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे सांगितले आहे.