केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने दिव,दमन,दादरा, नगर-हवेली काल अदानीला विकले
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
केंद्र सरकारने सुधारित विद्युत कायदा २०२१ संसदेत पास होण्यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेशामध्ये खाजगी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.ज्या चंदिगड,पांडेचरी, श्रीनगर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नॅशनल कोआॅडीशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अंड इंजिनियरने व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजने विरोध केला. त्या ठिकाणचे खाजगीकरण थांबवण्यास यश मिळाले.मात्र ज्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विरोध झाला नाही त्यापैकी एक प्रदेश म्हणजे दादरा,नगर हवेली,दमण व दिवमध्ये वीज पुरवठा करण्यासाठी टोरेंट पॉवरची ५१% हिस्सेदारी असेल व केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाची ४९ % हिस्सेदारी असेल. टोरेंट पॉवरने दि.३.४.२०२२ शुक्रवारी दादरा,नगर हवेली,दमण व दिव या केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण ऑपरेशन्सचे औपचारिक अधिग्रहण करण्याची घोषणा केली. वीज वितरण नेटवर्कचे खाजगीकरण केलेले पहिला केंद्रशासित पहिला प्रदेश आहे. कंपनीने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी ओडीसा वितरण कंपनी २० वर्षा करता अदानीच्या ताब्यात देण्यात आलेली आहे.
खाजगीकरणाची सुरुवात कशी असते याचा अनुभव आपण घ्यावा.कायदा येण्यापूर्वी ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.कायदा पास झाला तर खाजगीकरण काय भयानक रूप घेईल याचा वीज ग्राहक,जनता व वीज उद्योगातील कामगार, अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांनी करावा. अजूनही काही संघटनांना खाजगीकरणाचे भयानक परिणाम कळालेले नाही.आम्ही केंद्रीय ऊर्जामंत्री याबरोबरच चर्चा केलेली आहे. व खाजगीकरण होणार नाही अशी मखलाशी करतात त्यां संघटनांना केंद्र सरकारने खाजगीकरण करून मारलेली जबरदस्त चपराक आहे असे मत कॉम्रेड कृष्णा भोयर, राष्ट्रीय सचिव,
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज यांनी मांडले आहे.
