नेते, दलाल आणि काँगेसमधील नाराजी…

जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

कांग्रेस पक्षाची वाईट अवस्था सुरू आहे. पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. राहूल गांधी फार लक्ष देत नाहीत. सोनिया गांधी यांची तब्बेत बरी रहात नाही. युपी मध्ये प्रियांकाचा करिश्मा चालला नाही. मोदींच्या तोडीस तोड नेता काँग्रेसकडे नाही. गांधी परिवाराच्या बाहेरचा अध्यक्ष दिल्याशिवाय काँग्रेसला चांगले दिवस येऊ शकत नाही.. वगैरे चर्चा बऱ्याच दिवसापासून देशात सुरू आहेत. राहूल गांधी मध्ये पंतप्रधान होण्याची योग्यता नाही, वगैरे मुद्दे मोठ्या चवीने चघळले जातात तेव्हा मजा वाटते.

देश चालवायचा म्हणजे त्यासाठी कोणती योग्यता असावी लागते ? राजकारणाचा पूर्वानुभव असणे जरुरी आहे का ? शिक्षण असणं आवश्यक आहे का ? असेल तर मग घटनाकारांनी तेव्हाच शिक्षणाची अट का घातली नाही ? त्यावेळी शिक्षणाचं प्रमाण कितीही कमी असलं तरी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होण्यासाठी तरी किमान शिक्षणाची अट का घातली गेली नसेल ? याचा आपण विचार केला पाहिजे.

शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्या मनात बरेच भ्रम आहेत. शिकलेला माणूस म्हणजे फार हुशार असा काही लोकांचा गैरसमज आहे. एखाद्या विषयातील डिग्री घेणे म्हणजे त्या त्या विषयातील बऱ्यापैकी माहिती असणे एवढा साधा त्याचा अर्थ आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती फार वेगळी असलेली आपण पाहतो.

सध्याच्या राजकारणाचा विचार केल्यास ज्यांच्या शिक्षणाबद्दल संशय व्यक्त केला जातो, ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तर सारा देश आपल्या मुठीत ठेऊन कारभार करत आहेत. त्यांच्या पक्षातील अनेक उच्च विद्याविभूषित लोक त्यांच्यासमोर लोटांगण घालताना दिसतात. शिक्षण असेल तर त्याचा फायदा इतर क्षेत्रात नक्कीच होऊ शकतो, याबद्दल वाद नाही. पण अनेक क्षेत्रात कमी शिकलेल्या लोकांनी मोठा इतिहास रचल्याचे आपण बघतो. कलेच्या, खेळाच्या क्षेत्रात तर शिक्षणामुळे कुणाचे काही अडले आहे, असे दिसत नाही. राजकारण किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात देखील तीच परिस्थिती आहे. कमी शिकलेली माणसं राजकारणात महत्त्वाच्या पदावर आहेत.

देश चालविण्यासाठी ना अनुभव जरुरी आहे, ना परंपरागत शिक्षण जरुरी आहे. तुमचे संस्कार काय आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. देशात सध्या जे काही अराजक निर्माण झालेले आहे, त्यासाठी अर्धशिक्षित नेतृत्व, अनाडी मंत्री जबाबदार आहेत, असं जरी आपल्याला वाटत असलं तरी ते पूर्णतः खरं नाही. मंत्रिमंडळात उच्च विद्याविभूषित मंत्री देखील आहेतच ना ? त्यांनी काय दिवे लावले? तेही तर मूर्खपणाचे निर्णय घेतात, बिनडोक युक्तिवाद करतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तो त्यांच्या संस्काराचा भाग आहे.

अनुभवाचा विचार केला तर राजीव गांधी यांना कुठे अनुभव होता? नवीन पटनायक यांनाही अनुभव नव्हता! केजरीवाल हेही डायरेक्ट मुख्यमंत्री झालेत! तेजस्वी यादव कमी शिक्षण असून फार प्रभावीपणे पक्ष आणि राजकारण सांभाळत आहे.

खरं तर सरकार किंवा एखाद्या खात्याचा कारभार पाहण्यासाठी वेगळी सरकारी यंत्रणा कार्यरत असतेच. सचिव असतात, जिल्हाधिकारी असतात, पोलीस कमिश्नर असतात, पोलिस निरीक्षक असतात, कुलगुरू असतात, प्राचार्य असतात आणि तेच लोक दैनंदिन कारभार बघत असतात. धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्री मंडळ असते, विधानसभा असते, लोकसभा असते. या सर्वांचा नेता म्हणून मुख्यमंत्री किंवा प्रधानमंत्री असतो. अर्थात् त्याच्या वैयक्तिक गुणवत्तेमुळे सभागृहातील निर्णय किंवा सरकारी कामकाज प्रभावित होणार, हे नैसर्गिक आहे. लोकशाहीमध्ये कारभार बहुमताने चालत असतो. त्यामुळे एखाद्या सभ्य आणि विद्वान नेत्याची हतबलता जशी आपल्याला पाहायला मिळते तशीच एखाद्या मूर्ख नेत्याची मनमानी देखील देशाला झेलावी लागते. सभागृहात लाचार, स्वार्थी प्रतिनिधींची संख्या मोठी असली की मग असा मूर्ख नेताही महान वाटू लागतो.

सध्या देश अराजकाच्या तावडीत सापडला आहे. २०२४ ला लोकशाही जीवंत राहील की नाही याची शंका आहे. काहीतरी महाभयंकर, अघटीत घडू शकते. अशावेळी देशाला एकत्र ठेवण्यासाठी काँग्रेसचे मजबूत असणे आवश्यक आहे. ती काळाची गरज आहे. मात्र कांग्रेस खिळखिळी झालेली दिसते. जुने लोक खुर्ची सोडायला तयार नाहीत. युवकांना संधी द्यायला तयार नाहीत. काँग्रेस नेतृत्व निर्णय घ्यायची हिम्मत दाखवत नाही. अशावेळी अनेक सिंधिया, जितीन प्रसाद यांच्यासारखे तरुण पार्टी सोडून जात आहेत. हार्दिक पटेल आणि सचिन पायलट पार्टी सोडून जातील की काय, असे वातावरण आहे. त्याला काँग्रेसचे नेतृत्व जबाबदार आहे, असे वाटत असले तरी अन्य गोष्टीही कारणीभूत असू शकतात. अर्थात् तो काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे.

काँग्रेसमध्ये आपल्यावर अन्याय होतो, असे एकेकाळी शरद पवार, ममता बॅनर्जी, व्ही. पी. सिंग यांनाही वाटत होते. आणि त्यामुळे ते काँग्रेसपासून वेगळे झालेत. स्वतःचे नेतृत्व त्यांनी सिद्ध केले. अलिकडच्या काळातील आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचे उदाहरण नकीच उल्लेखनीय आहे. काँग्रेसमध्ये अन्याय होत असेल तर वेगळे व्हायला हरकत नाही. पण ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी ज्याप्रमाणे भाजपच्या टोळीत प्रवेश केला, त्याचे समर्थन नाही होऊ शकत. ते आधी मंत्री होते,

नंतर लोकसभेला पराभूत देखील झाले. राजघराणे असले तरी काँग्रेसचे अन्न खाऊनच त्यांच्या कुटुंबाचे राजकीय भरण पोषण झालेले होते, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी काँगेस सोबत बेइमानी केली हे खरे आहे. त्यांच्या वडिलांनी देखील वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. पण डाळ शिजली नाही. याचाच अर्थ सिंधिया घराणे परावलंबी होते. आहे. आणि म्हणून काँग्रेसने त्यांना मुख्यमंत्री करायलाच हवे होते, असे म्हणता येणार नाही. उलट सिंधिया घराणे स्वार्थी, संधीसाधू आणि विश्वासघातकी आहे, असा काँग्रेसला कदाचित संशय असावा.

म्हणूनच त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात टाळाटाळ केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे असे लोक सत्तेचे दलाल आहेत. जर त्यांच्यात तेवढा दम असता,

तर जगन मोहन रेड्डी यांच्यासारखा मर्दापणा दाखऊन स्वतःचा पक्ष स्थापन केला असता. देशद्रोही नेतृत्वाच्या पायावर लोटांगण घालण्याची त्यांना अशी घाई झाली नसती. देश संकटात असताना, धार्मिक दंगे घडवून आणले जात असताना काँग्रेसचा कोणताही नेता भाजपमध्ये सामील होत असेल, तर तो देशाच्या विनाशामध्ये सामील आहे, हाच त्याचा अर्थ होतो.

काँग्रेसमधले असोत किंवा विरोधी गटातील असो, जो कुणी आजच्या परिस्थितीत भाजपामध्ये सहभागी होत असेल किंवा त्यांची सुपारी घेऊन काम करत असेल, तो प्रत्येक पक्ष किँवा व्यक्ती देशाच्या विनाशाला हातभार लावत आहे, यात शंका नाही. उद्याचा इतिहास त्याची योग्य नोंद घेतल्याशिवाय राहणार नाही !

अशा परिस्थितीत आपण मात्र सावध राहिलं पाहिजे. त्यांचे कारस्थान यशस्वी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.