ग्रामीण भागातल्या स्टार्टअप साठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी द्या…
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत डॉ. श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी केली मागणी व मांडले आपले विचार ….
जगदीश का. काशिकर
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
थाने: जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील तरुणांना फायदा होईल, अशा स्टार्टअप शिबिरांचे आयोजन नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये करण्याची गरज असून त्यासाठी निधी देण्याची मागणी डॉ. श्री. श्रीकांत शिंदे यांनी शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत केली. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात घनकचरा व्यवस्थापनासारखे प्रकल्प महिला बचत गटांच्या माध्यमातून यशस्वीरित्या होऊ शकतात. सोबतच जिल्ह्यात दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नसून त्यासाठीही निधी देण्याची आग्रही मागणी या बैठकीत केली. ठाण्याच्या नियोजन भवनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी ठाणे जिल्ह्याच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.
🔸 कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असताना बैठकीत नाविन्यपूर्ण योजनेत नाविन्य असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची आग्रही मागणी केली. ठाणे जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण योजनेमधून तरुणांच्या स्टार्टअपला शिबिराच्या माध्यमातून संधी देण्याची सुचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे मांडली. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काही प्रश्न आहेत. रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग वाढत आहेत. ग्रामीण भागातील घनकचऱ्याचा हा प्रश्न वाढतो आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन करणे शक्य होऊ शकते. तसेच ग्रामीण भागातून एखादा स्टार्टअप यासाठी उपाय घेऊन आल्यास त्याचा फायदा होईल. स्टार्टअपला संधी दिल्याने अनेक प्रकल्प समोर येतील. तसेच त्यातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल. त्यामुळे नाविन्यपूर्ण योजनेतून अशा स्टार्टअप शिबिरांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी यावेळी केली.
🔸फ्युनीकुलर ट्रेनमार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील मलंगगडावर गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या फ्युनीकुलर ट्रेन प्रकल्पातील उभारणी करण्यात आलेल्या रूळ आणि इतर साहित्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी केली. हा प्रकल्प कंत्राटदाराच्या कारभारामुळे रखडला आहे. त्याच्याकडून काम का काढून घेण्यात आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. सध्या या प्रकल्पाची काय स्थिती आहे हे कळणे गरजेचे असून त्यासाठी आयआयटी सारख्या संस्थेकडून याचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले. त्यावर बोलताना येत्या पंधरा दिवसात या प्रकल्पाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
🔸 कुशिवली धरण वेगाने मार्गी लावा
अंबरनाथ तालुक्यात कुशिवली येथे प्रस्तावित असलेल्या धरणाच्या कामाला गती देण्याची विनंती या बैठकीत केली. यात असलेल्या समस्या तातडीने सोडवण्याच्या सूचना संबंधितांना करण्याची मागणी पालकमंत्री देसाई यांच्याकडे केली. सध्या जिल्ह्यात नव्या जलस्रोतांची गरज आहे. कुशिवली धरण झाल्यास त्याचा फायदा होईल. आसपासच्या भागांचा पाणीप्रश्न सुटेल असेही मत बोलताना व्यक्त केले.
🔸 जलजीवन मिशन उत्तम योजना
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेमुळे ग्रामीण भागात मोठा फायदा झाला आहे. यासाठी मोठा निधी उपलब्ध होतो आहे. ज्या भागात पाणी नव्हते तिथे पाणी पोहोचवण्याचे म्हत्वाचे काम या योजनेने केले. त्यामुळे ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज यावेळी बोलताना व्यक्त केली. सोबतच या योजनेसह अमृत टप्पा २ मधील कामांना गती देण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्त करण्याची सूचना यावेळी केली.
🔸जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारा
जिल्ह्यात अद्याप जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नाही. त्यावर जिल्हा परिषद काम करत आहे पण त्यासाठी निधी द्या. गरज पडल्यास नाविन्यपूर्ण योजनेतून यासाठी निधी द्या, अशीही मागणी केली. दिव्यांग बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी अधिकचा निधी देण्याची गरज आहे असेही सांगितले.
🔸 महिला बचत गटांना निधी द्या
महिला बचत गटांना घनकचरा व्यवस्थापनात समाविष्ट करण्यासोबतच त्यांना इतर व्यवसाय उद्योगासाठी साहित्य पुरवा. त्यासाठी त्यांना निधी देण्याची मागणी केली. यासाठी अधिकची तरतूद करण्याचेही सुचवले.
🔸 स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारा
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुस्थितीत करण्याची मागणी यावेळी केली. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट करण्यासाठी पाऊले उचलण्याचेही सुचवले. त्यावर बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्ह्यातील १४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट करण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्ट केले.
🔸 वनक्षेत्रात बंधारे बांधा
ग्रामीण भागात वनक्षेत्र परिसरात बंधारे बांधण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्रस्ताव मागवण्याचे आवाहन केले. ग्रामीण भागात अनेक भाग आहेत जिथे बंधारे होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र हे होताना दिसत नाही. याबाबत प्रस्ताव नाहीत. हे प्रस्ताव घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घ्या, असेही आवाहन यावेळी केले. त्यावर बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी संबंधितांना सूचना केल्या. चेक डॅम बांधण्यासाठीही लोकप्रतिनिधींना जागा सुचवण्याबाबत कळवण्याचे आवाहन केले.
🔸 लघुपाटबंधारे विभागाने बंधाऱ्याचे प्रस्ताव मागवावेत
लघु पाटबंधारे विभागाला बंधारे बांधण्यासाठी २९ कोटींचा आराखडा आहे. मात्र त्याचे किती प्रस्ताव आहेत याची कल्पना नाही. जिल्ह्यातल्या ठराविक भागात हे बंधारे न बांधता जिल्ह्यातल्या सर्वच आमदारांकडून यासाठी प्रस्ताव मागवा. तसे पत्र जिल्हा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधी यांना पाठवावेत अशी सूचना केली.
🔸 अंगणवाडीसाठी निधी द्या
या बैठकीत अंगणवाडी, शाळा आणि क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी निधीची तरतूद वाढवण्याची मागणी केली. सुधारित आराखड्यात तशी सुधारणा करू असे आश्वासन यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
याप्रसंगी डॉ. श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांची उपस्थिती व केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील दुरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे, आमदार गीता जैन, रईस शेख, कुमार आयलानी, निरंजन डावखरे, राजू पाटील, गणपत गायकवाड, रमेश पाटील, किसन कथोरे, शांताराम मोरे, संजय केळकर, डॉ. बालाजी किणीकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल आणि विविध पालिकांचे तसेच विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
