स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींच्या आरक्षणासाठी पुसद मध्ये निदर्शने….
पुसद, ता. २८ :- तहसीलदार अशोक गीते यांना निवेदन सादर करताना राष्ट्रीय ओबीसी महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्या
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे .राजकीय आरक्षण रद्दबादल ठरविल्याने ओबीसी बांधव व भगिनींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत बहाल करण्यात यावे,यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, या मागणीसाठी पुसद येथे ।राष्ट्रीय ओबीसी महिला संघटनेच्यावतीने तहसील आवारात निदर्शने केलीत.
निदर्शनाला सुरुवात करताना ओबीसी महिलांनी राष्ट्रपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज,महात्मा जोतिराव फुले,विश्वरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयघोष करण्यात आला.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ महाराष्ट्र सरकारच्या अक्षम्य दिरंगाई मुळे रद्द झाले.यासाठी ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याने ओबीसी महिलांनी संताप व्यक्त केला.राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसींना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल,ही बाब ओबीसी महिलांच्या जिव्हारी लागली आहे,अशा तीव्र संतप्त प्रतिक्रिया निदर्शनात दरम्यान व्यक्त करण्यात आल्या.
यावेळी तहसीलदार अशोक गीते यांना ओबीसी महिलांनी मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत झाले पाहिजे,देशाची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे,ओबीसींच्या समर्पित आयोगाची स्थापना झाली पाहिजे,पदोन्नतीत ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे,शासकीय नोकऱ्यांतील मेगा भरती झाली पाहिजे,शासकीय नोकऱ्यांतील ओबीसींचा रिक्त अनुषेश भरला पाहिजे,
ओबीसींसाठी डेडिकेटेड आयोग स्थापन झाला पाहिजे या मागण्यांचा समावेश निवेदनात करण्यात आला.
निवेदन सादर करताना राष्ट्रीय ओबीसी महिला संघटनेच्या तालुका अध्यक्ष वर्षा पाटील, शहराध्यक्ष डॉ. माधवी गुल्हाने,उपाध्यक्ष सीमा गिऱ्हे,हर्षलता गिऱ्हे, सचिव अनिता हिरवे,सदस्य गीतांजली इंगळे,सुनिता जाधव,संध्या महल्ले,संध्या त्र्यंकटवार उपस्थित होत्या.
