इंधन दरकपात ही मोदी सरकारची धूळफेक – प्रा डॉ मनिषा कायंदे
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र.
मुंबई, दि २२ मे: मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल वरील अबकारी करात कपात केल्याने राज्याने VAT कमी करावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष करत आहेत. मुळातच आधी वाढवलेला अबकारी कर काही प्रमाणात कमी करून मोदी सरकारने जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे, अशी टीका शिवसेना प्रवक्त्या आणि विधान परिषद सदस्या प्रा डॉ मनिषा कायंदे यांनी केली आहे.
केंद्राने अबकारी कर कमी करण्याआधी पेट्रोलची मुंबईतील किंमत १२०.४६ पैसे होती. मोदी सरकारने यात ८ रुपये कमी केल्याने पेट्रोल चे दर ९.१६ पैसेने तर डिझेलच्या केंद्रीय करात ६ रुपये कपात केल्याने डिझेलचे दर ७ रुपयांनी कमी झाले आहे.
यातील धूळफेक दाखवून देताना प्रा कायंदे यांनी आकडेवारीच सादर केली आहे. प्रा डॉ कायंदे म्हणाल्या, पांच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर गेल्या दोन महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेल दरात प्रत्येकी १० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता त्यात अनुक्रमे ८ रुपये आणि ६ रुपये कमी केले असेल तरी वाहन धारकांना दिलासा मिळालेला नाही.
त्या म्हणाल्या, मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत येण्याआधी पेट्रोलवर रूपये ९.४८ तर डिझेलवर रुपये ३.५६ अबकारी कर आकारला जात होता. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पेट्रोलवरील अबकारी कर २७.९० रुपये केला तर डिझेलवर २१.८० रुपये केला. मोदी सरकारने घेतलेल्या कर कपातीच्या निर्णयानंतर पेट्रोलवरील अबकारी कर १९.९० रुपये झाला आहे तर डिझेल वरील केंद्रीय कर १५.८० रुपये राहिला आहे.
म्हणजे आता केलेली ८ आणि ६ रुपयांची कपात ही मोदी सरकारने केलेली धूळफेक आहे. या कर वाढीतून मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून २७ लाख कोटी रुपये जनतेच्या खिशातून लुटले आहेत, असा आरोप प्रा डॉ कायंदे यांनी केला.
प्रा डॉ कायंदे पुढे म्हणाल्या, केंद्रीय अबकारी करात केंद्रीय बेसिक अबकारी कर असतो आणि तो राज्य सरकारसोबत शेअर केला जातो. त्यानंतर असतो विशेष अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी कर आणि सेस. एकूण अबकारी कराच्या ६८ टक्के इतका शेअर असलेले हे तिन्ही कर थेट केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतात.
मोदी सरकारने आता हे कर कमी केले आहेत ते बेसिक अबकारी कर आहे. याचा अर्थ राज्याच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील कर कमी करावे अशी मागणी करणारे राज्यातील भाजप नेते राज्याच्या तिजोरीवर अप्रत्यक्ष डल्ला मारत आहेत, असा थेट आरोप शिवसेना आमदार प्रा डॉ मनीषा कायंदे यांनी केला आहे.
