आत्ता सातवी पास असाल तरच सरपंच होता येणार; शिंदे-फडणवीस सरकारचा नवा आदेश
राज्यातील सरपंचपदासाठी निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना आता सातवी पास असणं आवश्यक असल्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला आहे.
सन १९९५ नंतर जन्म झालेल्या उमेदवारांसाठी हा नियम लागू असल्याचा निर्णय ग्रामविकास खात्यानं घेतला असून त्याबाबतचं एक पत्रही राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी करण्यात आलं आहे.
कोरोना महामारीमुळं राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली होती. त्यामुळं आता निवडणुकीच्या आधी सरपंचपदासाठी शैक्षणिक पात्रता काय असायला हवी, याबाबतची माहिती राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे मागितली होती. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं नवा नियम जारी केला आहे.
राज्यातील सरपंचपदाची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांचा जन्म १९९५ नंतर झाला असेल तर त्यांना सातवी पास असणं आवश्यक आहे. त्यामुळं आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये हा नियम जारी करण्यात आला आहे. सरपंचपदा शिवाय ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनाही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीबाबत महाराष्ट्र सरकारनं नवा नियम लागू केल्यानं अनेक राजकीय नेत्यांच्या समर्थकांना धक्का बसणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या युती सरकारच्या काळात थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला महाविकास आघाडी सरकारनं स्थगिती दिली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं पुन्हा तो निर्णय लागू केला.
त्यामुळं आता राज्यात जितक्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत, त्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार आहे. त्यातच आता सरपंचपदासाठीची शैक्षणिक पात्रतेचा नियमही बदलण्यात आल्यानं जास्तीत जास्त युवकांना राजकारणात सहभागी होण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
