घाटकोपरमधील रेल्वे पोलीस वसाहतीचा भूखंड
अनधिकृतपणे पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी दिला
आ. प्रविण दरेकरांकडून सखोल चौकशीची मागणी
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
नागपूर- घाटकोपर येथील रेल्वे पोलीस वसाहतीचा भूखंड कुठल्याही परवानग्या न घेता, गृहखाते व महसूल खात्याला अंधारात ठेवून परस्पर संगनमत करत रेल्वे पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महापालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे भारत पेट्रोलियमशी करार करून ती जागा पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी दिली, असा आरोप भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे केला. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही यावेळी दरेकर यांनी केली. त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन कुठेही अनियमितता आढळल्यास कारवाई करून चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले.
सभागृहात लक्षवेधी मांडताना आ. दरेकर म्हणाले की, ही जमीन रेल्वे पोलीस वसाहत व मुख्यालय बांधण्यास दिली होती. तिचा अन्य कोणत्याही कामासाठी वापर करू नये असे स्पष्ट आदेश असतानाही रेल्वे पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालकांनी 30 जानेवारी 2020 रोजी भारत पेट्रोलियमसोबत करारनामा करत जवळपास एक एकराच्या जमिनीवर पेट्रोल पंप उभारण्याची परवानगी दिली. मुळात हा प्रस्ताव रेल्वे पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालकांनी बनवून गृहविभागास व नंतर महसूल खात्यास सादर करणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी या दोन्ही खात्यास अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेतला हे खरे आहे का? तसेच भारत पेट्रोलियम सोबत केलेल्या करारनाम्यात पेट्रोल पंपाचा वापर कसा केला जाईल, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पोलिसांच्या कल्याणासाठी कसा विनियोग होईल याची स्पष्टता होत नाही. याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात रेल्वे पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाने घातलेल्या अटींचा भंग केला आहे. याशिवाय अधिकारांवर गदा आणली आहे. अशा निर्णयांमुळे भविष्यात शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करून वैयक्तिक हितासाठी शासनाच्या जमिनी हडपल्या जातील. या संपूर्ण प्रकरणात रेल्वे पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हा पेट्रोल पंप दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
आ. दरेकर यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, पोलिसांना कल्याण निधी उभा करण्यासाठी ज्या काही ऍक्टिव्हीटीज कराव्या लागतात त्याचा भाग म्हणून हा पेट्रोल पंप तेथे उभारलेला आहे. आतापर्यंत त्याला भोगावटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. हे भोगावटा प्रमाणपत्र का दिलेले नाही याची वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळी याची पूर्ण चौकशी केली. त्या चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, पोलिसांच्या कल्याणासाठी एखादी ऍक्टिव्हीटी सुरु होणार असेल तर त्याला सुरु ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यानंतर जो एमओयू झाला होता संबंधित विभागाने सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आम्ही तुमच्याकडे येऊ असे महापालिकेला सांगितले. त्यानंतर अग्निशमन दल, सीआरझेड, एमएमआरडीए, जलअभियंता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, विकास नियंत्रण नियमावली, बँक हमी, घनकचरा व्यवस्थापन, मुंबई पोलीस ना हरकत प्रमाणपत्र, वाहतूक शाखा ना हरकत प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. भोगावटा प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेकडे अर्ज करण्यात आला आहे. ही सर्व प्रमाणपत्रे असतील तर महापालिका भोगावटा प्रमाणपत्र काही काळात देईल. तरीही आ. दरेकर यांनी जो मुद्दा मांडला त्याची सविस्तर माहिती घेतली जाईल. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर नक्की कारवाई करून चौकशी केली जाईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.
