जुनी पेन्शन बद्दल थोडं मनातलं…!
सामान्य माणसांना कर्मचारी-अधिकारी करत असलेल्या आंदोलनाबद्दल काही गैसमज आहेत. जसे की, नोकरीला लागले तेव्हा तुम्हाला माहीत होते की, तुम्हाला जुनी पेन्शन लागू नाही. मग आता का आंदोलन करतात, कशाला हवी आहे यांना पेन्शन वगैरे वगैरे …
तर मित्रांनो,
पेन्शन हा कामगाराचा भारतीय संविधानाने दिलेला संविधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे शासन तो बंद करु शकत नाही. परंतू मागील १७-१८ वर्षांपूर्वी राज्यकर्त्यांनी तो अधिकार नवीन पेन्शन च्या रूपाने हिरावून घेतला.
आता या नवीन पेन्शन चं काय दुखणं आहे हे जोपर्यंत आपल्यावर बीतत नाही तोपर्यंत ते आपल्याला कळत नाही.
कागद दिला आणि लागला नोकरीला एवढं सोपं नाही सरकारी नोकरीत येणं भावांनो.संभाजीनगर, पुणे, नागपूर , मुंबई, दिल्ली यांसारख्या महानगरात राहून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुण मित्र तथा भगिनींचा संघर्ष बघितला की कळते. सरकारी नोकरी म्हणजे काय आहे ते.
आपण सर्व जाणते आहात. आपल्यापैकी ज्यांचा भाऊ, बहीण मुलगा- मुलगी जे सरकारी कर्मचारी आहेत त्यांना विचारले तर कळेल जुनी पेन्शन काय आहे ते. नवीन पेन्शन मध्ये नुकत्याच वयाच्या ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर काही बंधू भगिनींना महिण्याला २,७०० ₹ कोणाला ७०० ₹ पेन्शन मिळत असेल तर म्हातारपणात त्यांनी कसे जगावे. दुर्दैवाने एखाद्या कर्मचाऱ्याचे अचानक निधन झाले तर अख्खे कुटुंब रस्त्यावर येऊन पडते त्या कर्मचाऱ्याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबाला शासन कुठलीच मदत करत नाही.
आता तूम्ही म्हणाल, सेवेत असताना मिळणारा एवढा पगार तूम्ही काय करता..? तर मित्रांनो जेवढा पगार जास्त तेवढ्या जबाबदाऱ्या सुद्धा स्वीकाराव्या लागतात. आम्ही एकत्र मोठ्या कुटुंबातील शेतकरी कष्टकऱ्यांची पोरं सगळ्या भावांमधून आम्ही एकटे नोकरीला लागलो. त्यामुळे सेवेत असताना मिळत असलेला पगार हा कुटुंब चालविणे, मुलांचे शिक्षण, त्यांचे लग्न, आई वडील भाऊ बहीण यांची जबाबदारी, इतर सामाजिक कार्यात होणारा खर्च, सूख दुःखाचे क्षण या सर्व बाबी मधे खर्च होतो.
आणि हे सगळं करता करता असाच एक दिवस सेवानिृत्त होतो आणि मग सुरु होतो पुन्हा संघर्ष.
म्हणजेच नोकरीत येण्यासाठी संघर्ष आणि सेवानिृत्तीनंतरही संघर्षाचं आयुष्य.
यामुळे सरकारी नोकऱ्यांचा जो glamour ( सन्मानपूर्ण जीवन शैलीच आकर्षण) तो कमी होऊन कोणी याकडे वळणार नाही अशी ही एकंदर विवरचना.
पर्यायाने सरकारी सेवांचे खाच्चीकरण होईल. त्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार नाही आणि जनता त्यांच्या मौलिक अधिकारांना मुकेल व अशाप्रकारे संविधानाची मूल्ये चिरडली जातील.
आणि एका कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक जीवनाशी निगडित असणारा समस्येमुळे भारतीय सामान्य जनतेचा प्रवास पुन्हा स्वातंत्र्याकडून- गुलामगिरी कडे सुरु होईल. ही बाब सामान्य नाही. आज जरी जुन्या पेन्शनचा प्रश्न हा कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित वाटत असला तरी याचा दूरगामी परिणाम हा संपूर्ण भारतीय समाजजीवनावर होणार आहे. हे सगळं अभ्यासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात संविधानात तरतूद केली होती.
आज या ऐतहासिक लढ्यात सामान्य कर्मचाऱ्यांपासून ते राजपत्रित अधिकारी यांच्यापर्यंत सर्व जण एकजुटीने लढा देत आहेत. एखादा दुसरा व्यक्ती कदाचीत चुकीचा असू शकतो, परंतू लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेले कर्मचारी एकत्र येऊन लढत आहेत याचा अर्थ कुठेतरी शासन चुकतंय, कुठेतरी लोकशाहीच्या तत्वांना धोका निर्माण झाला आहे, हे मान्य करायला पाहिजे.
आज आमच्या आंदोलनाला यश आले तर एक नक्की सांगतो. आपल्याला आज जरी या लढ्याचे महत्त्व नाही कळले तरी,
भविष्यात जेव्हा आपला मुलगा मुलगी,नातू-नात अधिकारी होईल तेव्हा आम्ही करत असलेल्या आंदोलनाचे महत्व आपणाला नक्कीच कळेल आणि आपण कबूल कराल खरंच आपण चुकीचा गैरसमज करत होतो.
धन्यवाद!
आपलाच,
जे माझ्या गुरुजनांनी व पुस्तकांनी शिकविले ती मूल्य जपणारा,
एक सामान्य शेतकऱ्याचा सरकारी नोकरीत असलेला मुलगा,
अर्जुन रामकिसन जाधव.
९८३४९५१३२१
#एकचमिशनजुनी_पेन्शन !