सुप्रसिद्ध मेडीसन पीआर मिडीया एजन्सी बाबत जगदिश काशिकर यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतरांना नोकरी वाचविण्याबाबत निवेदन व स्मरणपत्र
कामगार आयुकत यांच्या पर्यत आपली समस्या पोहचवण्यासाठी व न्यायासाठी सुप्रसिद्ध समाजसेवक, वकील व वोचडोग फाऊंडेशन चे ट्रस्टी श्री गोडफ्रे पिमेंटा यांची घेतली कायदेशिर मदत
दिल्ली कामगार मंत्री कार्यालयातुन या प्रकरणाबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश महाराष्ट्र कामगार आयुकत यांना देण्यात आले आहेत
जगदीश का. काशिकर
मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील सुप्रसिद्ध मेडीसन पीआर मिडीया एजन्सी मध्ये बारा वर्षा पासुन नोकरीवर असलेले 53 वर्षीय जगदिश काशिकर यांना कंपनीत पुरेसे काम नसल्याचे कारण देऊन (कौटुंबिक व आर्थिक परिस्थीती समजून न घेता) त्यांना सक्तीने पंधरा मार्च पासून तीन महिन्याची मुदत देऊन सकतीने कंपनीतुन बाहेर जान्यास भाग पाडले आहे याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतरांना आपली नोकरी वाचवण्या बाबत निवेदन व स्मरणपत्र दिले होते.
काही वरिष्ठ अधिकारी यांच्या सांगण्या वरून ही कारवाई ईतर कोणत्याही कर्मचार्यांवर कारवाई न करता जाणुन बुजून ही कारवाई करण्यात येत असुन त्यांना त्यांच्या कुवतीनुसार पुरेसे काम देण्याचा प्रयत्न किंवा अन्य खात्यात त्यांना सामाविण्याचा प्रयत्न न करता कोन्ट्राऍक्ट वर असलेल्या कर्मचारी यांना प्राधान्य देऊन जगदीश काशिकर यांना कोन्ट्राएकट वर अर्धा पगारावर काम करण्यास भाग पाडत आहेत.
तरि या प्रकरणाबाबत जगदीश काशिकर न डगमगता व खचुन न जाता मेडिसन एजन्सीच्या निर्णयाबाबत सुप्रसिद्ध समाजसेवक, वोचडोग फाऊंडेशन चे ट्रस्टी व वकील यांना आपली समस्या सांगून व त्यांच्या सल्ला/मार्गदर्शन घेऊन मेडीसन पीआर एजन्सी ला जगदीश काशिकर यांच्याबाबत जो चुकिचा निर्णय घेतला आहे तो मागे घेऊन त्यांना चिंतामुक्त करावे याबाबत कायदेशिर सूचना पाठविली होती.
या कायदेशिर सुचनेचि दखल कामगार आयुक्त यांनी घेतली असुन या प्रकरणाबाबत योग्य त्या अधिकारी मार्फत लवकरच चौकशी होणार असुन नंतर ते आपला अहवाल सादर करणार आहेत. तरी या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्रातील असंख्य असंघटित शिक्क्षित व ऊच्च शिक्क्षित कार्यालय कर्मचारी यांचे लक्ष लागले असुन जगदिश काशिकर यांना याेग्य न्याय भेटुन मेडीसन एजन्सीने त्यांच्याबाबत घेतलेला निर्णय रद्द होतो का हे दिसणार असुन कामगार आयुक्त खाजगी एजन्सी व कंपन्यावर कश्या प्रकारे आपला अंकुश ठेवणार आहेत हे दिसणार आहे.
हे प्रकरण दिल्ली कामगार मंत्री कार्यालय यांच्यापर्यत आता पोहचले असुन लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश महाराष्ट्र कामगार आयुकत यांना देण्यात आले आहेत.
