उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्याची शिवसेना आमदारांची मागणी !
मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल घेत हलाल उत्पादनांची चौकशी करण्याचे आदेश !
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
*नागपूर* - बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याच्या काळ्या धंद्यावर उत्तर प्रदेश राज्यात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बंदी घातली आहे. तशीच बंदी महाराष्ट्र राज्यातही घालण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, प्रताप सरनाईक, संतोष बांगर, बालाजी कल्याणकर आणि प्रकाश सुर्वे यांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांची नागपूर येथील विधान भवनात प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली आहे. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी हलाल प्रमाणपत्राचा बेकायदेशीर प्रकार ऐकल्यावर त्यांची गांभीर्यपूर्वक दखल घेत अधिकार्यांना दूरभाष करत सदर प्रकरणावर चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, समितीचे नागपूर येथील समन्वयक श्री. अभिजीत पोलके आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांना बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्राविषयी विस्तृत माहिती आणि ‘हलाल जिहाद ?’ पुस्तक भेट देण्यात आले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेत आमदार महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
या वेळी शिवसेनेच्या आमदार डॉ. कायंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रातील काही हलाल प्रमाणित उत्पादने दाखवून सांगितले की, ‘‘दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, बेकरी उत्पादने, नमकीन, रेडी-टू-ईट, खाद्यतेल, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये उत्पादनांच्या वेष्टनावर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, तसेच औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 आणि संबंधित नियमांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत कोणतीही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा कॉस्मेटिकच्या वेष्टनावर हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही तथ्य प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नमूद केले असल्यास, तो एक दंडनीय गुन्हा आहे.
खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात लागू असलेल्या कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांना खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्याच्या आधारे खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते. तर हलाल प्रमाणन ही एक समांतर प्रणाली आहे, जी खाद्य पदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते. महाराष्ट्रासह देशभरात ‘हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट मुंबई’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ आदी अनेक संस्थांकडून बेकायदेशीपणे हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाते. तसेच हा पैसा लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट आणि अन्य आतंकवादी संघटनांच्या सुमारे 700 आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वापरला जातो.’’ याविषयी पुरावेही सादर करण्यात आले. त्याची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत त्यांनी म्हटले की, हा प्रकार माझ्या कानावर आला आहे. मुळात भारतात हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय ? हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. शासन या प्रकाराची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करेल.
