ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आज संसदेत केली !!
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / नाेकरी (जाॅब) सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट, व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आज संसदेत केली. हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या 55 हजार लोकांचे आणि देशात 9 लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या 50 टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणीही खा. सुप्रियाताई सुळे यांनी केली आहे.
लोकसभेत 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करत असताना केंद्रसरकारला कोणतंही राजकारण न करता महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केंद्राने उभे रहावे तर हा प्रश्न लवकर निकाली निघेल, असंही खा.सुप्रियाताई सुळे यावेळी म्हणाल्या. केंद्रसरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील असा दावा करतानाच, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांनी 2018 साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडल्याचा आरोपही सुळे यांनी केलाय. दरम्यान, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी नव्याने मागणी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेसाहेब , उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केलेली आहे.
