Evm (ईलेकटोनिक वोटींग मशीन) मशीनला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोहाच्या खटल्याखाली जेलमध्ये टाकावे :- अजय सिंह सेंगर, महाराष्ट्र करनी सेना
बोगस मतदान मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: Evm मशीन द्वारे मतदान अतिशय योग्य आहे. 31 जानेवारी रोजी दिल्ली ला मोर्चा काढलेल्या संघटनावर केंद्र सरकारने बंदी टाकावी तसेच त्यांच्या अध्यक्षावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करावे.
कागद निर्मिती करिता प्रचंड प्रदूषण निर्माण होते म्हणून बॅलेट पेपरवर मतदान न घेता ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतलेला आहे तो अतिशय योग्य आहे प्रदूषण मुक्त आहे. या सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा अनुमती दिलेली आहे असे असताना ईव्हीएम मशीनला विरोध करणारे हे देशद्रोही आहे त्यांना रा.सू.का. खाली जेलमध्ये टाकने जरुरी आहे.
1998 ते 2001 दरम्यान भारतीय निवडणुकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सादर केले गेले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुरू होण्यापूर्वी, भारत कागदी मतपत्रिका आणि मॅन्युअल मतमोजणी वापरत असे. फसव्या मतदानामुळे आणि बूथ कॅप्चरिंगमुळे कागदी मतपत्रिकांच्या पद्धतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती, जिथे पक्षाच्या निष्ठावंतांनी बूथ ताब्यात घेतले आणि त्या आधी भरलेल्या बनावट मतपत्रिकांनी भरल्या. छापील कागदी मतपत्रिकाही अधिक महाग होत्या, निवडणुकीतील फसवणूक आणि गैरवर्तन कमी करण्यात, बूथ कॅप्चरिंग दूर करण्यात आणि अधिक स्पर्धात्मक आणि निष्पक्ष निवडणुका निर्माण करण्यात Evm ची मदत झाली आहे.
अलीकडील निवडणुकांमध्ये, विविध विरोधी पक्षांनी सदोष ईव्हीएमचा आरोप केला आहे कारण ते सत्ताधारींना पराभूत करण्यात अपयशी ठरले आहेत.
१९५० च्या दशकापासून भारतीय निवडणुकांमध्ये गुन्हेगारी फसवणूक आणि मतपत्रिकांची छेडछाड झाली आहे. 1957 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर संघटित बूथ कॅप्चरिंग असलेली पहिली मोठी निवडणूक दिसली.
टीएन शेषन यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने 1990 च्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे विकसित करून यावर तोडगा काढला.
भारताच्या संसदेने डिसेंबर 1988 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा केली. सुधारित कायद्याच्या कलम 61A ने निवडणूक आयोगाला कागदी मतपत्रिकांऐवजी मतदान यंत्रे तैनात करण्याचा अधिकार दिला. सुधारित कायदा 15 मार्च, 1989 पासून प्रभावी झाला.
2002 मध्ये जे. जयललिता आणि Ors विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग खटल्यातील निर्णयात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे.
मतपेट्यांच्या तुलनेत ईव्हीएमची वाहतूक करणे सोपे आहे कारण ते हलके, अधिक पोर्टेबल आणि पॉलीप्रॉपिलीन कॅरींग केसेससह येतात. मतमोजणीही वेगवान आहे. ज्या ठिकाणी निरक्षरता हा एक घटक आहे, तेथे निरक्षर लोकांना बॅलेट पेपर प्रणालीपेक्षा ईव्हीएम सोपे वाटते. एकदाच मतदानाची नोंद होत असल्याने बोगस मतदान मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. ईव्हीएम हे हॅक न करता येणारे आणि छेडछाड-प्रूफ आहेत. ईव्हीएममध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता भारतीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे म्हणून ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान अतिशय योग्य असल्याचे सेंगर यांचे म्हणणे आहे.
हिंदू धर्मविरोधी संघटना, भारत मुक्ती मोर्चा सारख्या संघटना या ईव्हीएमला विरोध करत आहे असे ही ते म्हणाले.
