*शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी रघुनाथ पाटील यांच्या मागण्या/मनोगत !!”

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७

भारतीय शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी AP भवन, अशोका रोड, नवी दिल्ली-110 001 येथे आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत 5 फेब्रुवारी-7 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. रघुनाथदादा पाटील यांचे अध्यक्षते खाली भारतीय किसान-सांघ परिसंघ(CIFA) द्वारे पारित करण्यात आलेले ठराव.

ठराव एक: GST
कीटकनाशके, बियाणे, ट्रॅक्टर, कृषी वापरातील यंत्रे इत्यादींवर जीएसटी लादण्याचा भार भारतीय शेतकऱ्यांवर आहे. सिफाला शेतकरी/शेती वापरातील उत्पादने आणि उपकरणे यांच्यावरील सर्व प्रकारचा जीएसटी काढून टाकण्याची इच्छा आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांची अतिरिक्त आर्थिक बोझापासून सुटका होईल.

शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी केल्यावर व्यापारी शेतकऱ्यांकडून जीएसटी वसूल करत आहेत. तो थांबवावा आणि शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात कापूस विक्रीवर जीएसटी असेल तर तो फक्त व्यापाऱ्यानेच उचलावा, शेतकऱ्याकडून नाही.

ठराव दोन: मनरेगाचा 80% निधी कृषी कामांशी जोडणे.

भारतीय शेतकऱ्यांना शेतात काम करण्यासाठी मजुरांच्या तीव्र समस्या भेडसावत आहेत, आणि म्हणून शेतकऱ्यांना मनरेगा मजूर संबंधित गाव/मंडल क्षेत्रातील कृषी कामांसाठी जोडायचा/ वळवायचा आहे. मनरेगा अंतर्गत मंजूर रकमेपैकी किमान 80 टक्के रक्कम कृषी कामांसाठी वापरली जावी. निधी/मजुरांची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा याच्या तुलनेत खऱ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना श्रम किंवा निधी वाटपाच्या पद्धती ठरवण्यासाठी एक समिती गठीत केली जाऊ शकते.

ठराव तीन: सर्वां पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP).

नाशवंत उत्पादनांसह सर्व कृषी उत्पादनांना/पिकांना एमएसपी देण्यात यावा.
CACP रद्द केले जावे आणि CACP च्या जागी MSP निश्चित करण्यासाठी एक भारतीय राज्यघटनेनुसार वैधानिक संस्था स्थापन करावी.
सरकारने शेतीमाल खरेदीची खात्री करावी. MSP घोषित केला आहे तो देणेबाबत एजन्सी/व्यापारी यांनी विलंब करू नये.
कमीत कमी कपातीसह नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या पिकांवर एमएसपी वाढवावा.

ठराव चार: निर्यात बंदी उठवा सरकार अनेकदा कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बुडत आहे आणि वारंवार तोटा होत आहे. कारण शेतकऱ्यांनी निर्यात दराच्या अपेक्षेने आणि जास्त उत्पन्नाच्या अपेक्षेने गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कृषी/बागायती आणि संबंधित उत्पादनांवर सर्व प्रकारची निर्यात बंदी हटवण्यात यावी.

तेल आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या आयातीवर, या वस्तूंवर पुरेसे आयात शुल्क असावे, अशा प्रकारे, आयात शुल्काशिवाय मुक्त आयात केल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागू नये. खाद्यतेलाच्या मुक्त आयातीमुळे सध्या तेल क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. भारतीय शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे आयात शुल्क लावले जाऊ शकते.

ठराव पाच: पीक विमा:

शेतकऱ्याला विमा कंपनी निवडण्याचा पर्याय देण्यात यावा आणि सरकारने विमा कंपन्या निहाय/जिल्हानिहाय निश्चित करू नयेत.
पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, वैयक्तिक शेतकरी वैयक्तिक युनिट हे मूल्यांकनाचे एकक मानले जावे. म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती किंवा आग किंवा प्राण्यांचे नुकसान इत्यादी कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दाखल केलेला एकच सर्वेक्षण क्रमांक विचारात घ्यावा आणि त्यानुसार मोबदला दिला जावा.

पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पुनर्मांडणी द्यावी.

नुकसानीच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, मूल्यांकनासाठी समितीमध्ये कृषी अधिकाऱ्याचा समावेश असावा.

ठराव सहा: ऊस कारखाने

शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावी
बंद पडलेले ऊस कारखाने पुन्हा सुरू करा.

•दोन ऊस कारखान्यांमधील हवाई अंतराची बंधने काढून टाका. दोन ऊस कारखान्यांमधील अंतराबाबत कोणतेही बंधन नसावे.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून साखर काढून टाका.
ऊस वाहतुकीवरील निर्बंध हटवा.

ठराव सात: सर्वांसाठी अफूची शेती परवाना सध्या, अफूचा परवाना मर्यादित शेतकऱ्यांना आणि नियुक्त जिल्ह्यांमध्ये देखील दिला जातो. सिफाची इच्छा आहे की, सर्व शेतकऱ्यांना परवाना देण्यात यावा, ज्यांना कधीही नियम आणि प्रक्रियेनुसार अफूचे पीक घ्यायचे आहे.
ठराव आठ: कर्जमाफी : शेतकरी कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याने आणि व्याजाच्या जोडीने रक्कम दिवसेंदिवस वाढत असल्याने विद्यमान कृषी कर्ज माफ केले जावे.
ठराव नऊ: मंत्रिपदाचा दर्जा – कृषी: मंचाची इच्छा आहे की कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री उपपंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचावे आणि हे मंत्रालय भारतीय लोकसंख्येच्या जवळपास ७५-८० टक्के लोकांना सेवा देत आहे. तसेच इतर सर्व संबंधित विभाग जसे की नाबार्ड, FCI इत्यादींना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या छत्राखाली आणा.
संकल्प दहा: जीएम बियाणांचा वापर.

जीएम बियाण्यांच्या वापरावर लादलेले निर्बंध उठवले जावेत आणि ज्यांना प्रयत्न करायचे असतील त्यांना जीएम बियाणे वापरू द्या. तथापि, जीएम बियाण्यांच्या वापराबद्दल साधक आणि बाधक गोष्टींबद्दल पुरेशी माहिती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.

ठराव अकरा: वन्य प्राणी

वन्य प्राण्यांनी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान होत आहे. तसेच भटके प्राणी, कुत्रे इत्यादींमुळे गावातील लोकांचे विशेषत: शेतकरी व शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांचे नुकसान होत आहे. सिफा सरकारला विनंती करते की, नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि गावातील भटक्या प्राण्यांपासून पिकांना आणि हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी.

12.ठराव बारा : कृषी यंत्रांना MRP

आज शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंत्रांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. देशभरातील शेतकरी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, चाफ कटर, एचटीपी पंप, टिकाव, पार यासह एकाही उत्पादनांवर MRP नाही. भारत सरकारकारने या महत्वाच्या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय जाहीर करून कृषी यंत्राला MRP लागू करावी.

🔸️ यासर्व मागण्यांबाबत देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या मागण्यांचे निवेदन पदयात्रा काढून दि. 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी देण्यात येणार आहे.

या परिषदेस तामिळनाडू राज्यातील सुंदर विमल नाथन कावेरी रिव्हर फार्मर्स असोसिएशन, के.सुरेश कुमार नेचर फार्मिंग अँड बिझनेस, तेलंगाना राज्यातील सिफा तेलंगणा अध्यक्ष के.सोमशेखर राव, व्यंकटेशराव नाडा गौडा, आलापट्टी रामचंद्र प्रसाद तेलंगणा पाम ऑईल फार्मर्स असोसिएशन, आंध्र प्रदेश राज्यातील कोटी रेड्डी बोमा रेड्डी FFA, बब्बा वीरगौडा राव आंध्र प्रदेश पाम ऑईल फार्मर्स असोसिएशन, कर्नाटक राज्यातील बी.मुर्ती शिमोगा चिकमंगरूळ पाम ऑइल फार्मर्स असोसिएशन, श्रीम.वसंता कविता, महाराष्ट्रातील स्वतंत्र भारत पक्षचे अनिल घनवट, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, छत्तीसगड राज्यातील पारसनाथ साहू छत्तीसगड किसान मंजूर संघ, मध्यप्रदेश राज्यातील लीलाधर रजपूत क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ, राजेश धाकड किसान पंचायत मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यातील बिपिनभाई पटेल गुजरात खेडूत समाज, मुकेश राज, राजस्थान राज्यातील रतन खोकर किसान महापंचायत राजस्थान, रामनारायण जाट भारतीय अफिम किसान संघ, अविनाश राठी, हरियाणा राज्यातील पूनम छाबरी भारतीय किसान मजदूर संघ हरियाणा, सेवासिंग आर्य भारतीय किसान युनियन, हरपाल सिंग, पंजाब राज्यातील अवतार सिंह धौंदा भारतीय किसान संघ पंजाब, सिफा पंजाब दलजीत कौर रंधावा, उत्तर प्रदेश राज्यातील हदयराम शर्मा, अशोक बलियान पिजंट वेल्फेअर असोसिएशन, धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान युनियन, सुनील फौजी जय जवान जय किसान आंदोलन बिहार राज्यातील विरेंद्र राय, ब्रिजेश शर्मा किसान संघ, दिल्ली राज्यातील महेंद्र राणा अन्नदाता किसान संघ, मदन मोहन रेड्डी उपस्थित होते.