दिवंगत अभिषेक घोसाळकरने नोरोन्हा ला बलात्काराच्या खोट्या आरोपात अडकविले
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: मिड डे या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीप्रमाणे पाच वर्षांपूर्वी माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी तेजस्वी घोसाळकर या आयसी कॉलनीतील प्रभाग क्रमांक १ मधून विद्यमान नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, यंदा नारोन्हा यांनी याच पदासाठी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यात आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाशी संलग्न असलेले घोसाळकर यांच्यात तणाव निर्माण झाला.
सूडबुद्धी उगवण्याकरिता राज्यामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट व स्त्रियांच्या कायद्याचा सहारा!
“पहिले फाशी नंतर चौकशी” असे कायदे का ?
घोसाळकर यांनी आपल्या पत्नीच्या उमेदवारीचा दाखला देत नोरोन्हा यांना प्रभागात निवडणूक लढवू नये असे वारंवार सांगितले.
नोरोन्हा यांनी मात्र घोसाळकरांची विनंती ऐकण्यास नकार दिला. त्याच्या मैत्रिणीने त्याच्यावर बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर नोरोन्हाला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्याला अटक झाली. 90 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर नोरोन्हा जामीन मिळवण्यात यशस्वी झाला आणि त्याची सुटका झाली.
त्यांच्या अटकेमागे घोसाळकर असल्याचा राग मनात ठेवून, नोरोन्हा याने सूड घेतला असावा. वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करूनही घोसाळकरांच्या ऑफर नाकारत नोरोन्हा यांनी नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी कायम ठेवली.
राजकीय व व्यक्तिगत सूड घेण्याकरिता राज्यामध्ये “ॲट्रॉसिटी ॲक्ट व स्त्रियांच्या कायद्या” चा सहारा घेतल्या जात आहे. कारण या *दोन्ही कायद्यामध्ये चौकशी न करता एफ.आय.आर. नोंद करण्याची तरतूद असल्याने या कायद्याच्या गैर उपयोग निरपराध व्यक्तीविरुद्ध होत आहे.
या 2 कायदामध्ये त्वरित सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी “महाराष्ट्र करणी सेना” प्रमुख अजय सिंह सेंगर यानी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पत्र पाठवले.
ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चा सुद्धा गैर उपयोग काही दिवसांपूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सुद्धा केला होता. राज्यामध्ये भाजपच्या चार आमदार विरुद्ध ॲट्रॉसिटी ची केस राजकीय सूटबुद्धीनेच केल्याचा आरोप संबंधित आमदारांनी केला आहे.
मताच्या वोट बँक जपण्याकरिता केंद्र सरकार चुकीचे कायदे करत आहे त्याच पायबंद करणे फार जरुरी आहे.
मर्डरच्या केस मध्ये पिड़ीताला नुकसान भरपाई भेटत नाही मात्र ॲट्रॉसिटी ॲक्ट व महिलांच्या कायद्यामध्ये लाखो रुपयांची तरतूद केल्यामुळे व एफ.आय.आर. झाल्याबरोबर 2 ते 5 लाख रुपये सरकारकडून प्राप्त होतात म्हणून आर्थिक लालची/लाभा पोटी खोटे एफ.आय.आर. होत आहे.
राजकीय नेते व काही अधिकारी आपल्या शत्रूला राजकारणातून संपवण्याकरिता / त्रास देण्याकरिता या दोन कायद्याचा गैर उपयोग करीत आहे म्हणून देशात “रामराज्य” येण्याऐवजी “रावण राज्य” येत आहे केंद्र सरकारने त्वरित पुरावे उपलब्ध असल्याशिवाय संपूर्ण चौकशी झाल्यावरच एफ.आय.आर. नोंदवण्याची दुरुस्ती या दोन कायद्यामध्ये करण्यात यावी, एकीकडे स्त्री पुरुष समानता असे नारे केंद्र सरकार देश असताना कायद्यामध्ये स्त्रियांना झुकते माप दिले व sc/st कायदा हा सुद्धा समानतेच्या विरोधात आहे. “पहिले फाशी नंतर चौकशी” असे कायदे आणून केंद्र सरकार फार मोठी चूक करीत आहे असे महाराष्ट्र करणी सेना प्रमुख अजय सिंह सेंगर सेंगर म्हणाले.
