“कल्याणकारी मजूर बांधकाम योजनेत धन दांडग्यांचाही भरणा.”
‘पाल्याच्या शैक्षणिक मदतीसाठी नोंदणीकडे वाढला कल.’
“खरे लाभार्थी बांधकामावर तर बोगस मजूर लाभार्थी.”
शिरपूर :- राज्य इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदणीसाठी पात्र कामगारांना विविध ३२ योजनांद्वारे लाभ देण्यात येत आहे.असे असतांना मात्र जिल्ह्यासह तालुक्यात खरे लाभार्थी बांधकामांवर कामात गुंग असले तरी या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी धनदांडगेही पुढे सरसावल्याचे चित्र पाहावयास मिळत असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बोगस लाभार्थी तयार केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे.
राज्य शासनासह केंद्र सरकारकडून बांधकाम कामगार व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध शासकीय योजना अंमलात आणल्या जात आहे.या योजनांचा लाभ हा गोरगरीब बांधकाम कामगार,शेत मजुरांपर्यंत पोहचविणे हा असला तरी या अशा योजनांचा लाभ बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या धनदांडगे लोकच फायदा घेत असून या गंभीर प्रकरणात अधिकारी व कर्मचारी आपले हात ओले करून घेत असल्याचे चित्र संपूर्ण जिल्हयात दिसून येत आहे.त्यासाठी प्रत्येक गावात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून देण्यासाठी दलाल सक्रिय झाले असून अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळत नव्वद दिवसाचे काम संबंधितांकडून केल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन बोगस कामगारांची सर्रास नोंदणी करत आहेत.यासाठी प्रशासनाने या सर्व बाबी तपासून खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना कायम ठेवत बोगस मजुरांचा शोध घेत त्यांना या योजनेतून वगळावे अशी खऱ्या मजुरांकडून मागणी होत आहे.
चौकट;
“पाल्याच्या शैक्षणिक मदतीसाठी नोंदणीकडे कल.”
कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणाकरिता प्रतिवर्षी पहिली ते सातवी २५०० रू,आठवी ते दहावी व अकरावी ते बारावी शिक्षणासाठी १० हजार रुपये,पदवीच्या शिक्षणासाठी २० हजार रुपये,वैद्यकीय पदवीसाठी १ लाख,अभियांत्रिकी साठी ६० हजार,पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यासाठी २० हजार,पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये मानधन,एमएससीआयटी पास झालेल्या कामगारांच्या मुलांना फीचा परतावा देण्यात येणार आहे.शिक्षणाच्या या लाभासाठी या योजनेत अर्ज भरण्यासाठी बोगस लाभार्थ्यांची यामुळे झुंबड उडाल्याची चर्चा होत आहे.
प्रतिक्रिया;
“या योजनेत काही बोगस लाभार्थी असतीलही,परंतु खरा गरीब लाभार्थी यातून सुटणार नाही याची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.कारण अनेक गावात खऱ्या लाभार्थ्यांना कागदपत्रांवरच्या सहीसाठी अडवणूक केली जात आहे.मात्र जे यासाठी काही एजंट किंवा स्थानिक गावपुढारी असतात त्यांच्या माध्यमातून गेले तर हे कामे पटापट केली जात आहे.हे प्रकार थांबणे गरजेचे आहे.”
भुषण बागुल सामाजिक कार्यकर्ते त-हाडी
