शाळेत सी सी टीव्ही बसवायचे पण निधी कुठून आणायचा ? सरकारने तरतूद करावी
माध्यमिक शिक्षक संघाची मागणी
त-हाडी-
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी अध्यादेश काढून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसवण्याच्या खर्चाचा भार संबंधित शाळांनीच उचलायचा आहे; तसेच मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून तीन वेळा हे सीसीटीव्ही फूटेज तपासायचे आहे. या तरतुदींवर संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सरकारनेच शाळांना निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि फूटेज तपासणीसाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी केली आहे.
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा अध्यादेश याआधीही राज्य सरकारने दिला होता. मात्र, बदलापूर येथील घटनेदरम्यान या शाळेतील सीसीटीव्ही बंद असल्याचे लक्षात आल्याने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा शासन निर्णय काढून सीसीटीव्हीसह तक्रारपेटी, सखी सावित्री समिती आदींबाबतही सूचना दिल्या. या निर्णयानुसार मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून किमान तीन दिवस सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी करणे आणि काही आक्षेपार्ह गोष्ट आढळल्यास शाळा प्रशासनाच्या साह्याने तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
याबाबत माध्यमिक शिक्षक संघाचे रावसाहेब चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक जारी केले केली आहे. मात्र, शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याचा खर्च परवडण्यासारखा नाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा हा खर्च कुठून भागवणार.त्यामुळे अशा शाळांसह इतर शाळांसाठीही निधीची तरतूद सरकारनेच करावी, अशी मागणी त्यांनी केली; तसेच फक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कोणतीही घटना टाळता येणार नाही. त्यासाठी त्या कॅमेऱ्यांचे प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग होणे महत्त्वाचे आहे. मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक यांना ते करणे शक्य नाही.
त्यासाठी सरकारने शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने एक समिती स्थापन करावी. या समितीत सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग विषयातील तज्ज्ञही असल्यास त्याची परिणामकारकता जास्त असेल, असेही रावसाहेब चव्हाण म्हणाले.
फोटो – रावसाहेब चव्हाण
