महायुतीला प्रचंड बहुमत असल्याने आतातरी जिल्ह्याला स्वतःचा पालकमंत्री मिळणार की नाही ? जिल्हावासियांचा सवाल
शिरपूर : जवळ जवळ गेल्या विस वर्षात जिल्ह्याने स्वत:च्या जिल्ह्याचा मंत्रीमंडळात समावेश झालेला बघीतलेला नाही. जिल्ह्यातील आमदाराचा समावेश मंत्रीमंडळात होतच नसल्यामुळे आकांक्षित असलेला धुळे जिल्हा दिवसेंदिवस जास्तच आकांक्षित होत चाललेला आहे.नेहमीच जिल्ह्या बाहेरील पालकमंत्री मिळत असल्याने त्यांचा अधिकार्‍यांशी, मतदारांशी संपर्कच होत नाही. त्यामुळे असे पाहुणे मंत्री प्रजासत्ताकदिन आणि स्वातंत्र्य दिनांच्या झेंडावंदनापुरतेच किंवा एखाद्या ठरावीक कार्यक्रमा पुरतीच जिल्ह्यात पाहुणपणापूरती हजेरी लावतांना दिसतात.त्यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही विकास कामाबाबत ठोस निर्णय होतांना दिसत नाही.
एवढेच काय तर साधे महामंडळ, शासकिय निमशासकिय समित्यांचे गठन देखील होत नाही. जिल्ह्यात ठोस उद्योग कारखाने नसल्यामुळे औद्योगीक वसाहतीचा विकास नाही. शहराचा समावेश अ श्रेणी तिर्थक्षेत्रामध्ये घोषीत करून,तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा व अनेर अभयारण्य पर्यटनासाठी तयार नसल्याने विकास रखडलेला आहे.त्यामुळे सर्वसामान्य सुशिक्षित बेरोजगार शेतकरी,मध्यमवर्गीय,सर्व सामान्य कामगार,मजूर, शेतमजूर,महिला मंडळी,दिव्यांग,वृद्धकलावंत, निराधार यांचे प्रश्न आजही जिल्ह्यात कायम आहेत.आज रोजी विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये महायुतीला निर्विवाद अतिप्रचंड असे घवघवीत यश मिळालेले आहे.
जिल्ह्यातही पाच पैकी पाच मतदार संघावर महायुतीने विजय मिळवीला आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हावासी नागरीक मतदाराच्या महायुती सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या असून निदान यावेळी तरी जिल्ह्यातील विधानसभा वा विधानपरिषद आमदाराला राज्याच्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळून,जिल्ह्याला स्वतःच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री मिळावे. पालकमंत्र्याचे जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालय असावे.जिल्ह्यातील नागरीकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी पालकमंत्र्याचे एखादे सचिव (पि.ए.) जिल्ह्यात चोवीस तास उपलब्ध राहावेत. आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदार संघाचा आणि नागरीक मतदारांचा विकास व्हावा.
अशी रास्त अपेक्षा जिल्हावासी नागरीक मतदारांकडून व्यक्त होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही नवनियुक्त आमदाराचा मंत्रीमंडळात समावेश करून धुळे जिल्ह्याला स्वतःचा पालकमंत्री देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भुषण बागुल यांनी केली आहे.
