घ्या समजून राजे हो…
इ.व्ही.एम.ला निरर्थक विरोध.
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व निवेश-गुंतवणुक/कामगार समस्या/कायदा सलाहगार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबई: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाले. अनपेक्षितरित्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. १९७२ नंतर प्रथमच सत्ताधारी पक्षाला २२२ पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. २३६ जागा घेऊन महायुती सत्तारूढ होणार हे आता स्पष्ट दिसते आहे. तर भाजपला आतापर्यंत सर्वात जास्त जागा म्हणजे १३२ जागांवर विजय मिळवता आला आहे.
हे होत असतानाच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांची पूरती दाणादाण उडाली आहे. शिल्लक शिवसेनेला २० जागा काँग्रेसला १६ जागा तर शरद पवारांच्या शिल्लक राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त दहा जागा मिळाल्या आहेत. हे बघता महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर प्रथमच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भाजपप्रणित महायुतीला हे अनपेक्षित यश मिळाल्यामुळे सहाजिकच आधी गुडघ्याला बाशिंग बांधून सत्तास्थापनेचे स्वप्न पाहणारे विरोधी पक्षाचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांनी नेहमी प्रमाणे हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचा प्रताप असल्याचा आरोप करून आपल्या पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशीन वर फोडले आहे. हे बघता परीक्षेत कमी गुण मिळवणारा किंवा नापास होणारा विद्यार्थी जसा परीक्षकाने भेदभाव केला असा आरोप करतो, किंवा खेळात हरलेली चमू किंवा खेळाडू पंचांनी योग्य न्याय दिला नाही अशी तक्रार करतो, तसाच हा प्रकार सुरू असल्याचे दिसते आहे.
मुळात महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांची झालेली दाणादाण आणि महायुतीला मिळालेले अनपेक्षित यश यामागची कारणे खूप वेगळी आहेत. खरे तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या संदर्भात कठोर आत्मपरीक्षण करून पराभवाची कारणे शोधायला हवी होती. मात्र निकाल जाहीर व्हायला सुरुवात होताच शिवसेनेचे विश्वप्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी हा लावून घेतलेला निकाल असून याला ईव्हीएम जबाबदार आहे असा आरोप करून टाकला. नाही म्हणायला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मतांचे ध्रुवीकरण हे पराभवाला कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष सांगितला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी टोपी फिरवत ईव्हीएमलाच दोष द्यायला सुरुवात केली. सध्या महायुतीच्या विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्ष काँग्रेस शिल्लक शिवसेना आणि शिल्लक राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी ईव्हीएम मशीनवर खापर फोडत याविरुद्ध न्यायालयीन याचिका दाखल करण्यासोबतच जनआंदोलन उभारण्याचीही घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर ईव्हीएम मशीनचा वापर रद्द करून जुन्या पद्धतीने मतपत्रिकांवर मतदान व्हावे अशी मागणी करणेही पुन्हा एकदा सुरू केले आहे.
ईव्हीएम रद्द करून मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी करणे म्हणजे पुन्हा मागे जाण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. भारतात सर्वप्रथम सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांमध्ये २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनचा वापर करण्यात आला. त्यापूर्वी सर्व सार्वत्रिक निवडणुका म्हणजेच लोकसभा विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये कागदी मतपत्रिकांचा उपयोग केला जात होता. मात्र या मतपत्रिकांचा उपयोग करून झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतमोजणीसाठी प्रचंड वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. सकाळी ८ वाजता सुरू होणारी मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी पहाटे किंवा प्रसंगी सकाळी ९-१० वाजेपर्यंत चालत असे. आता सकाळी ८ वाजता सुरू झालेली मतमोजणी दुपारी ४ पर्यंत संपलेली असते. यात मनुष्यबळही कमी लागते. त्याचप्रमाणे या निवडणुकीमध्ये मतदानालाही जास्त वेळ लागत असे. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतच सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन वापरण्याचा निर्णय झाला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार भारतात सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन १९७७ साली तयार करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या भारत सरकारच्या उपक्रमाने ही मशीन बनवली होती. या मशीनचा सर्वप्रथम उपयोग १९८२ साली केरळ विधानसभेच्या निवडणूकीत करण्यात आला. मात्र या वापराला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयानेही हे आव्हान ग्राह्य धरीत १९६१च्या निवडणूक कायद्यानुसार मतपत्रिकांवर मतदान व्हायला हवे असे सांगत हा वापर रद्दबातल ठरवला. नंतर कायद्यात दुरुस्ती केल्यावर २००२ मध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील विधानसभा निवडणुकांमध्ये उपयोग करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या २००४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सार्वत्रिक स्तरावर हा उपयोग करण्यात आला. तेव्हापासून सर्वच निवडणुकांमध्ये या ईव्हीएम मशीनचा उपयोग केला जातो आहे.
अर्थात या मशिनचा वापर करताना आलेल्या अडचणी आणि त्याबाबत आलेल्या तक्रारी लक्षात घेत या मशीनमध्ये वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आलेल्या आहेत त्यात विशेषत्वाने नमूद करण्यासाठी जोगी सुधारणा म्हणजे व्ही व्ही पॅट ची सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पराभूत उमेदवार निकालानंतर फैरतपासणीही करू शकतो.
२००४ मध्ये सर्वप्रथम या मशीनचा लोकसभा निवडणुकीत उपयोग करण्यात आला. तेव्हा केंद्रात भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. या निवडणुकीत या आघाडीचा पराभव करीत काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत आली. यावेळी काँग्रेस किंवा भारतीय जनता पक्ष यापैकी कोणीही या यंत्रणेचा उपयोग करण्याबाबत आक्षेप घेतला नाही. नंतर राज्या राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. तेव्हाही कोणाचाही आक्षेप नव्हता. २००९ च्या लोकसभा निवडणूक किती पुन्हा एकदा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत आली. तेव्हाही कोणाचा आक्षेप नव्हता. मात्र २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आणि नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले. तेव्हापासून विरोधकांचा ईव्हीएम मशीनला विरोध सुरू झाला आहे.
इथे विरोधकांचा आरोप हा आहे की ईव्हीएम मशीन मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आणि तंत्रज्ञांच्या सहकार्याने या मशीन हॅक करून झालेल्या मतदानामध्ये फेरफार करतो आणि आपल्या बाजूने निकाल लावून घेतो. मात्र हे कितपत शक्य होते याबाबत विरोधक कोणताही ठोस पुरावा देत नाहीत. या संदर्भात निवडणूक यंत्रणा राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता निवडणूक आयोगाने याबाबत जी नियमावली केली आहे आणि जी काटेकोरपणे पाळली जाते त्या नियमावलीनुसार कोणालाही या ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार करता येणार नाही. यासंदर्भात मतदान प्रक्रियेत प्रिसायडिंग ऑफिसर म्हणून काम केलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांशी मी चर्चा केली. मात्र यात फेरफार करता येते असा दाखला मला कोणीही दिला नाही.
असे असतानाही विरोधक ईव्हीएम मशीन नको कारण ती हॅक केली जाते आणि पुन्हा जुन्या मतदान पत्रिकांची प्रक्रिया राबवा असा आग्रह का धरतात हे अनाकलनीय गुढच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात विधानसभेचे निकाल जाहीर झाल्यावर शिल्लक शिवसेनेचे विश्वप्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी तर आकांडतांडव करणे सुरू केले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीवरही संशय व्यक्त केला आहे आणि वेगवेगळे आरोपही केले आहेत. असे करताना त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान याचिका होऊ शकते आणि प्रसंगी त्यांना शिक्षाही होऊ शकते याचे भानही त्यांना राहिलेले नाही. काँग्रेस पक्षाने या संदर्भात जन आंदोलन उभारण्याचा पवित्र घेतला आहे आणि सह्यांची मोहिम देखील राबविण्यात येणार आहे.काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा देशव्यापी पदयात्रा काढणार असल्याचे देखील सांगितले आहे. शिवसेना उबाठा गट निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार आहे, तर शिल्लक राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार न्यायालयीन लढाई लढणार आहेत अशी त्यांनी घोषणा केली आहे. मात्र ही घोषणा ते करीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात या ईव्हीएम मशीनच्या वापराबाबत बंदी आणावी अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी निकाल देताना तुम्ही निवडणूक हरलात की ईव्हीएम यंत्रणा वाईट असे म्हणता आणि तुम्ही जिंकलात की ती चांगली असते असे चालणार नाही, अशा शब्दात याचिकाकर्त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण निश्चितच विरोधकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे म्हणावे लागेल. मात्र अजूनही विरोधी पक्ष या प्रकरणात भानावर आलेले नाहीत.
विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की देशातील जनतेला जनतेचा या ईव्हीएमला विरोध आहे. मात्र अजून पर्यंत राजकीय नेते वगळता जनसामान्यांनी या पद्धतीवर आक्षेप घेतल्याचे कुठेही दिसून आले नाही. हे बघता विरोधकांचा हा शुद्ध कांगावाच म्हणावा लागेल.
इथे दुसरा मुद्दा असा उपस्थित होतो की आज विरोध करणारे २००४ ते २०१४ या कालखंडात देशात सत्तेवर होते. जर त्यांच्या मते ईव्हीएम मशीन मध्ये हॅक करता येऊ शकते तर त्याचवेळी त्यांनी या पद्धतीत बदल का केला नाही, किंवा आवश्यक त्या सुधारणा का केल्या नाहीत? हे भक्त बघता विरोधकांना आपण पराभूत झालो तर ओरड करायला फक्त ईव्हीएम हवा आहे असेच दिसून येते . म्हणजेच बोट दाखवायला कोणतेतरी निमित्त हवे ते त्यांनी ईव्हीएम चे शोधले आहे असेच म्हणावे लागेल.
वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेतल्यास विरोधकांचा ईव्हीएम मशीनच्या विरोधातील कांगावा हा निरार्थक म्हणावा लागेल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संजय राऊत, नाना पटोले आणि शरद पवार यांच्यावर टीका करताना त्यांचा हा रडीचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. तो रास्तच आहे असे इथे म्हणता येईल.
वाचकहो तुम्हाला पटतेय का हे….? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो….
