घ्या समजून राजेहो…देवाभाऊ तुमचं चुकलंच…ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

घ्या समजून राजेहो…

देवाभाऊ तुमचं चुकलंच…

ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

मुंबई: २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. जनसामान्यांच्या अपेक्षेनुसार भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती सत्तेत येणार हे निश्चित झाले. कारण या तीन पक्षांना मिळून २८८ पैकी २३० जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सत्तेतही हेच येणार हे निश्चित झाले होते.

तरीही या महायुतीच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेण्यासाठी ५ डिसेंबर उजाडला होता. त्यानंतर ७ डिसेंबर पासून विधानसभेचे ३ दिवसाचे अधिवेशन पार पडले. त्यात विधानसभा अध्यक्ष निवडले गेले आणि राज्यपालांचे अभिभाषणही झाले.

त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार तब्बल १ आठवड्याने म्हणजेच १५ डिसेंबर रोजी नागपूर मुक्कामी झाला. ३९ मंत्र्यांचे जम्बो मंत्रिमंडळ गठीत झाले. दुसऱ्याच दिवशीपासून म्हणजेच १६ डिसेंबर पासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू झाले. हे अधिवेशन २१ डिसेंबर पर्यंत चालले. म्हणजेच फक्त ६ दिवस हे अधिवेशन चालले.

भारतात बहुतेक राज्यांची अधिवेशन हे त्या राज्यांच्या राजधानीतच होते. महाराष्ट्र हे बहुदा एकमेव असे राज्य आहे की ज्याचे एक अधिवेशन राजधानी सोडून उपराजधानीत म्हणजे नागपुरात होते. त्यामागे काही कारणेही आहेत. ज्यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे गठन झाले त्यावेळी विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे असे घाटत होते. मात्र काही राजकीय अपरिहार्यतेमुळे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी विदर्भालाही महाराष्ट्रात समाविष्ट केले. त्यावेळी विदर्भ हा जुन्या मध्य प्रांताचा भाग होता. आणि नागपूर ही मध्य प्रांताची राजधानी होती. त्यामुळे राजधानीचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून वर्षातून ४ आठवड्याचे एक अधिवेशन नागपुरात व्हावे असे ठरवण्यात आले होते.

या निर्णयाला आधार होता तो नागपूर कराराचा. नागपूर करार हा वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारे आणि संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे यांच्यात झालेला एक करार होता. त्यात जी विविध कलमे होती, त्यात एक कलम नागपुरात वर्षातील ३ महिने सरकार नागपुरात स्थलांतरित करण्यात यावे आणि वर्षातून किमान ४ आठवड्यांचे एक अधिवेशन नागपुरात व्हावे असे नमूद केले होते.

त्यावेळी वैदर्भीयांचा महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यास विरोध होता. संयुक्त महाराष्ट्रात राहून विदर्भ कायम मागासलेलाच राहील आणि त्याचा विकास कधीच होणार नाही अशी भीती विदर्भवादी नेत्यांना त्यावेळी होती. त्यामुळे महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आम्ही विदर्भाला झुकते माप देऊ आणि नागपूर कराराचे पालन करू असा शब्द दिला होता. मात्र ज्यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनात नागपूर करार एक प्रस्ताव म्हणून विधिमंडळात पारित करावा असा ठराव आला त्यावेळी चव्हाण यांनी त्याला विरोध केला होता. नंतरच्या काळात चव्हाण यांनी आणि इतर सर्व काँग्रेसजनांनी नागपूर कराराला कायमची तिलांजली दिली होती.

नागपूर कराराची कायम पायमल्लीच केल्यामुळे एक दोन अपवाद सोडले तर ४ आठवड्यांचे नागपूर विधिमंडळ अधिवेशन कधीच झाले नाही. आधी ४ आठवड्यांचे मग ३ आणि हळूहळू २ वर ते पोहोचवले गेले. माझ्या आठवणीनुसार एक आठवड्यांचे अधिवेशन सर्वप्रथम १९८४ मध्ये झाले होते. नंतर ४ किंवा ५ वेळा १ आठवड्यांचे अधिवेशन झाल्याचे मला आठवते. २०१९ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुबड्या घेऊन उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा जनमताचा महायुतीच्या बाजूने दिलेला कौल झिडकारत सत्ता स्थापन केली आणि स्वतः मुख्यमंत्री बनले त्यावेळी डिसेंबर २०१९मध्ये अधिवेशन १ आठवड्यात म्हणजे ६ दिवसातच गुंडाळले होते.

असे असले तरी देवेंद्र फडणवीसांकडून वैदर्भियांच्या बऱ्याच अपेक्षा होत्या. नागपूर करारात अधिवेशन विदर्भात घेऊन या अधिवेशनात विदर्भाच्या समस्यांवर चर्चा केली जावी असे अपेक्षित होते. मात्र या अधिवेशनात विधेयके वगळता ना लक्ष्यवेधी, तारांकित प्रश्न, ना कोणत्या चर्चा, तर फक्त विधेयके असे त्याचे स्वरूप होते. आधीच्या काही अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या मागासलेपणावर चर्चा तरी व्हायची. त्याचबरोबर विदर्भाला एखादे थातूरमातूर पॅकेजही घोषित केले जायचे. मात्र यावेळी तसे काहीही झाले नाही.

साधारणपणे २ आठवड्यांच्या नागपूर अधिवेशनासाठी २००२ साली मी हिशोब लावला होता. तेव्हा १०० कोटी रुपये इतका खर्च आल्याचे लक्षात आले होते. गेल्या २२ वर्षात महागाई वाढली आहे. त्यामुळे हा खर्च निश्चित वाढला असणार हे नक्की. मुंबईहून सरकार इथे आणायचे ते १ दिवसासाठी असो किंवा १ महिन्यासाठी, खर्च तर सारखाच लागतो. इतर सर्व खर्च लक्षात घेता यंदा हा खर्च किमान २०० कोटी इतका झाला असणार असा प्राथमिक अंदाज आहे.

ज्या विदर्भासाठी हे अधिवेशन नागपुरात होते त्या विदर्भाला करदात्यांचे २०० कोटी रुपये खर्चून काय फायदा मिळाला याचे उत्तर शोधायला गेले तर हाती मोठे शून्यच आल्याचे दिसून येते.

मात्र नागपुरात ६ दिवसांच्या झालेल्या या अधिवेशनाची फलश्रुती बघितल्यास जनसामान्यांची निराशात झाली आहे असे जाणवते. या अधिवेशनातून विदर्भाला काय मिळाले ते एक मोठे शून्य हे मी आधीच नमूद केले आहे. या अधिवेशनात विदर्भाच्या कोणत्याही समस्यांची चर्चा झाली नाही आणि त्यावर कोणतेही निष्कर्ष ही काढले गेले नाहीत. त्यामुळेच हे अधिवेशन म्हणजेच नागपूर कराराचा भंग असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

अर्थात विरोधकांना अशी टीका करण्याचा कोणतीही नैतिक अधिकार नाही. कारण विदर्भावर सर्वात जास्त अन्याय हा काँग्रेसच्या काळातच झाला आहे. त्याला शिवसेनेने हातभारही लावला आहे. काँग्रेसने वेगळा विदर्भही दिला नाही आणि विदर्भाचा विकासही केला नाही. एकूणच “आई जेवू घालीना आणि बाप भिक मागू देईना” अशी वैदर्भियांची परिस्थिती काँग्रेसने करून ठेवली आहे. काँग्रेसच्या राज्यात १९८३ साली दांडेकर समितीने शोधलेला विदर्भाचाअनुशेष ८००० कोटींचा होता. २०१३ मध्ये विजय केळकर समितीने शोधलेला विदर्भाचा अनुशेष हा अडीच लाख कोटी रुपयांचा असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेत आले होते.भाजप हा विदर्भाचा विकास होत नाही म्हणून वेगळा विदर्भ हवा या मागणीचा पुरस्कार करीत होता. मात्र भाजपच्या काळातही विदर्भाचा अनुशेष फारसा कमी झाल्याचे कानावर काही आले नाही. नंतर शिवसेनेच्या काळात तर बरेच बरे होते. शिंदे फडणवीस सरकार मध्येही काही फारसा अनुशेष दूर झाला नाही. दरम्यानच्या काळात झालेल्या दरवाढीमुळे हा अडीच लाख कोटीचा अनुशेष वाढून आज नक्की पाच लाख कोटीवर गेला असणार याबाबत जाणकारांच्या मनात शंका नाही. हा अनुशेष निश्चित करून दूर करण्यासाठी या अधिवेशनात कोणतेही सुतोवाच केले गेले नाही हे वास्तव दुर्दैवाने नमूद करावेच लागते.

काँग्रेसच्या काळात अनुशेष तर वाढलाच, मात्र जी अधिवेशने झाली त्या अधिवेशनात विदर्भाच्या समस्यांवर फार थोडी चर्चा व्हायची असे एक विधिमंडळ वृत्तसंकलन करणारा पत्रकार या नात्याने मला दिसून आलेले आहे. अधिवेशनात चटावरचे श्राद्ध उरकावे तशी विदर्भाच्या मागासलेपणावर एखादी चर्चा व्हायची आणि काहीतरी थातूरमातूर पॅकेज जाहीर केले जायचे. इतर वेळात महाराष्ट्रातल्या इतर सर्व समस्यांवरच चर्चा व्हायची. त्यात विदर्भाला कुठेही स्थान नसायचे. अर्धे दिवस तर काही ना काही कारणाने कामकाज रोखले जायचे आणि सभागृह तहकूब केले जायचे. त्यालाही कारण हे विदर्भाबाहेरची समस्या असेच असायचे. हे लक्षात घेता उर्वरित महाराष्ट्राने विदर्भाला कायम दुर्लक्षित ठेवले आणि वैदर्भीय लोकप्रतिनिधींनी या मुद्द्यावर कधीच सभागृहात आवाज उठवला नाही हे देखील मान्य करावेच लागते.

अर्थात अडीच लाख कोटीचा अनुशेष निर्माण करण्याचे श्रेय हे काँग्रेस सरकारला जाते
त्यात १९६० पासून महाराष्ट्र काँग्रेसवर पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व होते. त्यामुळे राज्याचा सर्व पैसा हा पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला जात होता. परिणाम स्वरूप पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला आणि विदर्भ मराठवाडा आणि कोकण विभाग अविकसितच राहिले.

त्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष हा विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे या मागणीचा समर्थक होता. पक्षाने भुवनेश्वरच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे यासाठी ठरावही केला होता. २०१०-११ मध्ये भाजपाने विदर्भात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी २ रथयात्रा काढल्या होत्या. त्यातील एका यात्रेचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांनी तर दुसऱ्या रथयात्रेचे नेतृत्व सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर वेगळ्या विदर्भाचे राज्य होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र फडणवीसांना जेव्हा विचारले गेले तेव्हा विदर्भाला विकसित करून मगच वेगळे राज्य करू असे उत्तर त्यांनी पत्रकारांना दिले होते. आज फडणवीस सत्तेत राहून साडेसात वर्ष झाले आणि पुन्हा नव्याने ते मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आले. मात्र विदर्भ अजूनही विकासापासून कोसो दूर आहे हे दुर्दैवी वास्तव नाकारता येत नाही.

त्यामुळेच नागपुरात अधिवेशन असताना विदर्भाबाबत काहीतरी ठोस कार्यक्रम फडणवीस जाहीर करतील अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती.
फडणवीस हे विदर्भपुत्र आहेत. यापूर्वी कन्नमवार, वसंतराव नाईक आणि सुधाकर नाईक असे ३ वैदर्भीय पुत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्याशिवाय अनेक महत्त्वाच्या पदावर देखील वैदर्भीय मंत्री विराजमान झाले होते. मात्र पश्चिम महाराष्ट्राच्या दबावात त्यांना विदर्भाचा विकास करता आला नाही फडणविसांवर कोणताही दबाव नसताना देखील विदर्भ विकासापासून दूरच राहिला.

आता नव्याने मी पुन्हा येईल असे सांगत ते सत्तेत आले, तेव्हा विदर्भात किमान २ आठवड्यांचे तरी अधिवेशन घेतील आणि त्यात कटाक्षाने विदर्भाच्या समस्यांवरच आणि विकास आराखड्यावरच ते चर्चा करतील अशी सर्वांची अपेक्षा होती. इथे मात्र त्यांनी वैदर्भियांची घोर निराशा केलेली आहे हे स्पष्ट दिसते आहे.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे अनेक वैदर्भीय नेते महाराष्ट्र सरकारमध्ये वजनदार पदावर विराजमान झाले होते. मात्र त्यांनी विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने किंवा अनुशेष दूर व्हावा या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच विदर्भ अविकसित राहिला. याबाबत टीका करताना ज्येष्ठ काँग्रेसी विचारवंत आणि माजी केंद्रीय मंत्री कै. वसंतराव साठे नेहमी म्हणायचे की मुंबईत मेनका बसली आहे आणि ती आपल्या वैदर्भीय मंत्र्यांना भुलवते. त्यामुळे ते मुंबईत गेले की विदर्भाला विसरून जातात. तसेच फडणवीसही विदर्भाला विसरले की काय अशी शंका घेण्यास निश्चितच वाव आहे. एक विदर्भ पुत्र म्हणून कुठेतरी हे त्यांचे अपयश तर नाही ना अशी शंका निश्चित घेता येते.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता विदर्भपुत्र मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस कुठेतरी कमी पडले आहेत नव्हे चुकले आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. जो नेता सत्तेत येण्याआधी वेगळ्या विदर्भाचा पुरस्कार करीत विदर्भभर फिरतो, तो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनताच वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा तर बाजूला राहू द्या, पण विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठीही काही प्रयत्न करीत नाहीत, हे कुठेतरी खटकण्याजोगेच आहे. त्यांनाही वसंतराव साठे म्हणायचे तसे मुंबईच्या मेनकेने भुलवले तर नाही ना, अशी साधार भीती सर्व वैदर्भीयांच्या मनात निश्चितच निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस कुठेतरी चुकत आहेत, नव्हे घोडचूक करत आहेत असे कोणाच्याही मनात येईल. म्हणूनच इथे म्हणावेसे वाटते की देवा भाऊ तुमचे चुकलेच.

वाचकहो पटतेय ना तुम्हाला हे….
त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजे हो….