‘मॅरेथॉन’च्या दंडेलशाही विरोधात महारेराकडे तक्रारींचा पाऊस
महरेराच्या एमडींची भूमिका संशयास्पद
- बळजबरीने कन्सेंट लेटरवर स्वाक्षरी
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
मुंबईच्या भांडुपमधील उत्कर्ष नगर येथे 'मॅरेथॉन निओ स्काईज' (Marathon Neo Skies) ही २२ मजली इमारत उभी आहे. या इमारतीत राहणाऱ्या तब्बल ३३ रहिवाशांनी बिल्डरने (सुयोग डेव्हलपर्स - Suyog Developers) केलेल्या फसवणुकीच्या विरोधात महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा- MahaRERA ) तक्रार दाखल केलेली आहे, अशी माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमकडे (Sprouts SIT) आलेली आहे. विकासकाच्या (builder) दंडेलशाही विरोधात इतरही रहिवासी ‘महारेरा’कडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे येथील रहिवाशांची संघटना ‘मॅरेथॉन निओ स्काईज संघर्ष समितीने’ ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमशी (SIT) बोलताना सांगितले. या फसवणुकीप्रकरणात ‘सुयोग डेव्हलपर्स’सह ‘मॅरेथॉन रियालिटी प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि मॅरेथॉन ग्रुपचे (Marathon Group) व्यवस्थापकीय संचालक तसेच ‘एमसीएचआय क्रेडाई’चे (CREDAI) माजी अध्यक्ष मयूर शहा (Mayur Shah) यांना देखील प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
विकासकाने घर मालकांना करारनाम्यात नमूद केलेल्या तारखेनंतर जवळपास 12 महिने उशिरा ताबा दिला. स्वतःचा नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी विकासकाने रहिवाशांकडून बेकायदेशीरपणे डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग आणि कन्सेंट लेटरवर स्वाक्षरी घेतली. त्यामुळे 'महारेरा'च्या कलम १८ (१) नुसार रहिवाशांनी मॅरेथॉन रियालिटी प्रायव्हेट लिमिटेडकडे (Marathon Realty Private Limited) मेलद्वारे मोबदल्याची मागणी केली. परस्पर सामंजस्याने विकासकाने मोबदला द्यावा, यासाठी कित्येक रहिवाशांनी मेलद्वारे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र मुजोर विकासकाने त्यांची ही मागणी धुडकावून लावली.
मॅरेथॉन रियालिटीच्या धोरणात मोबदला देण्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही, असे उर्मट उत्तर विकासकाने या रहिवाशांना मेलमार्फत दिले. 'महारेरा'च्या कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे. विकासकाच्या या बेलगाम वागण्याने रहिवाशांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. तुमच्या कंपनीला 'महारेरा'चे कायदे लागू होत नाहीत का? तुम्ही स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजता का? असा संतप्त सवाल रहिवाशांनी विकासकाला विचारला. तरीदेखील त्याने रहिवाशांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या. अखेर नाईलाजास्तव विकासकाविरोधात रहिवाशांना 'महारेरा'कडे तक्रार दाखल करावी लागली. विकासकाने ३० जून, २०२३ पर्यंत रहिवाशांना घराचा ताबा देण्यात येईल, असे करारनाम्यात नमूद केले आहे. मात्र, ही निर्धारित तारीख उलटून गेल्यानंतर जवळपास आठ ते नऊ महिन्यानंतर रहिवाशांना घराचा ताबा देण्यास विकासकाने सुरुवात केली. विकासकाशी 'स्प्राऊट्स'ने (Sprouts) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण तो होऊ शकला नाही. …अन्यथा घराचा ताबा मिळणार नाही
घराचा ताबा मिळावा यासाठी अनेक रहिवाशांनी कित्येक आठवडे वारंवार विनवण्या केल्या. पण अद्याप इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही, भोगवटा प्रमाणपत्र आले नाही, अशा सबबी विकासक रहिवाशांना देत राहिला. अखेर प्रचंड संतापलेल्या रहिवाशांनी विकासकाच्या कार्यालयावर धडका देण्यास सुरुवात केल्यानंतर विकासकाने घाईघाईत इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण असताना ताबा देण्यास सुरुवात केली. पण कायद्यापासून बचाव करण्यासाठी पळवाट म्हणून बेकायदेशीरपणे डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग आणि कन्सेंट लेटरवर (consent letter) स्वाक्षरी घेतली. त्याशिवाय घराचा ताबा मिळणार नाही, तुम्हाला जे काही करायचे आहे ते करा, अशी अरेरावी मॅरेथॉन प्रशासनाकडून करण्यात आली.
मानसिक छळ, आर्थिक भुर्दंडाच्या भरपाईची मागणी
रहिवासी भाडेतत्त्वावर राहत होते, तसेच त्यांना गृह कर्जाचे हप्तेदेखील (home loan installment) भरावे लागत होते. त्यामुळे घर भाडं, गृह कर्जाचे हप्ते तसेच मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून अनेक पालकांनी राहायला येण्याआधीच भांडुप येथील शाळांमध्ये मुलांसाठी प्रवेश घेतला होता, अशा तिहेरी संकट सापडलेल्या रहिवाशांनी हतबलतेपोटी विकासकाची दंडेली सहन करावी लागली. या अन्यायाविरोधात रहिवाशांनी ‘महारेरा’कडे मानसिक छळ, आर्थिक भुर्दंड आणि नाहक झालेला कायदेशीर खर्च या सर्व गोष्टींचा मोबदला विकासकाने देण्याची मागणी केली आहे.
रहिवाशांच्या फसवणुकीबाबत ‘महारेरा’चे (MahaRERA ) मॅनेजिंग डायरेक्टर मनोज सौनिक (Manoj Saunik) यांना संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.
सहकार्य:उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
