शेतकऱ्यांची आजची परिस्थिती ही ‘माय जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली… एकीकडे सरकार मोठमोठ्या घोषणा करतं, पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च, मालाला मिळणारा भाव, या सर्व परिस्थितीत कोणताच बदल मोदी सरकारच्या दशकभराच्या कालखंडात झाला नाही.
2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा आणि मतदानप्रसंगी शेतकऱ्यांच्या अत्यंत गंभीर समस्या, मागण्या लोकसभेत मांडत केंद्रातील सरकारच्या कृषिधोरणांवर टीका केली.
- पंतप्रधान म्हणाले होते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, पण प्रत्यक्षात पाचशे रुपये सन्मान योजनेच्या नावाखाली दिले जातात आणि शेतमालाला योग्य भावही दिला जात नाही. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ हे म्हणण्याची वेळ अशा धोरणामुळे आली.
- पीक विमा योजनेच्या नावाखाली प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. महसुली जमिनीसुद्धा नसताना हजारो जणांनी विमा उचलला! अशा 11221 शेतकऱ्यांची बोगस यादी पुराव्यानिशी माझ्याकडे आहे. पण प्रत्यक्ष हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. कंपन्या गब्बर झाल्या आणि शेतकरी उपाशी राहिला.
- शेतकऱ्याचे कर्जमाफीचे स्वप्न अजूनही अपूर्णच राहिले! उद्योगपतींनी बँका बुडवल्या, त्यांना कोट्यवधींची कर्जमाफी मिळाली. पण शेतकऱ्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत.
- महाराष्ट्र कृषीप्रधान राज्य आहे. पण लाखो एकर शेती आमची कमी झाली, उद्योगांसाठी जमीन घेतली गेली. आता हा विचार करण्याची खरी गरज आहे. सरकारने शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे!
