महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती आयुक्त पदी बसवलेले श्री.प्रदीप व्यास (ias) खरंच राज्य माहिती आयुक्त पदी बसण्याच्या लायकीचे आहेत का?
श्री सुनील टोके, माजी सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक, मुंबई यांचे वादग्रस्त मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
जय हिंद, मी सुनील भगवंतराव टोके या सोशल मीडिया च्या माध्यमातून संपर्क साधून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मेहरबानी ने आणि जनतेच्या टॅक्स माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या लाखो करोडो रुपये निधीचा वापर खरंच जनतेच्या फायद्या करता होत आहे का? माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत त्याचे योग्य पालन महाराष्ट्र राज्य शासनातील शासकीय माहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी आणि दस्तुरखुद्द राज्य माहिती आयुक्त श्री.प्रदीप व्यास,भारतीय प्रशासकीय सेवा (ias) हे शासकीय सेवक दरमहा गलेलठ्ठ वेतन, भत्ते, गाड्या बंगले जे महाराष्ट्र राज्य शासनाने यांना देऊन यांना त्यांच्या वर सोपवलेली जबाबदारी हे सर्वजण प्रामाणिक पणे,निपक्ष पाती पणाने त्यांना प्राप्त असलेल्या पदांची गरिमा राखून आहे शासनाच्या धोरणास,जनतेस अपेक्षित असलेल्या अभिप्रेत असलेल्या भारतीय संविधान आणि अस्तीत्वात असलेल्या कायद्याच्या चौकटीत नियमात राहून शासकीय कामकाज करतात का? तर याच उत्तर 100% नाही हेच आहे.
मी बांद्रा कुर्ला वाहतूक विभाग मुंबई येथील वाहतूक पोलीस अंमलदार यांच्या कडून झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य सरकार ते मुंबईच्या मा.पोलीस आयुक्त व वाहतूक विभाग प्रमुख यांना पुराव्या सह दिनांक 02/05/2022 रोजी तक्रार केली सदर गंभीर प्रकरणात चौकशी त किंवा साक्षीदार यांनी झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात नमूद वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणातील तक्रादार यांना वाहतूक पोलीस अंमलदाराणे कायद्या चा खोटा धाक दाखवून रोख रक्कम रुपये 2000/- घेतले ते त्यास परत तर दिलेच पण तक्रादार यांनी सदर दिवशी ते कामावर न केल्याचे रोख रक्कम रुपये 1200/ची मागणी केल्याने सदर इसमास एकूण 3200/रोख रक्कम bkc वाहतूक विभागाच्या तत्कालीन वपोनी श्री सोमेश्वर कामठे (acp सेवानिवृत्त) यांच्या व साक्षीदार यांच्या समक्ष bkc वाहतूक विभागाचे कार्यालयात देऊन प्रकरण आपापसात मिटवल्या बाबत साक्षीदार व तक्रादार यांचा लेखी जबाब नोंद करून प्रकरण मिटवले या गंभीर प्रकरणात माझा ही जबाब नोंद केला आहे मात्र हे प्रकरण वरील नमूद सर्व शासन कर्ते व पोलीस दलाने दाबुन ठेवले म्हणून मी माहिती अधिकार 2005 नुसार माहिती मागितली मात्र जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी यानी काहीच प्रतिसाद न दिल्याने मी दिनांक 02/05/2024 रोजी राज्य माहिती आयुक्त श्री.प्रदीप व्यास यांना अपील सादर केले.
सदर प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त श्री प्रदीप व्यास यांच्या कडे दिनांक 13/06/2025 अपील सुनावणी क्रमांक 05/25 रोजी सुनावणी झाली. प्रकरण निकाली काढताना श्री.प्रदीप व्यास इतके गोड बोलले की तुम्हाला सर्व माहीती 10 (दहा) दिवसात देण्याचे लेखी आदेश आम्ही तुम्हाला तुमच्या मूळ गावी व ई मेल माध्यमातून पाठवत आहोत मात्र आज हे लिहीत असताना एकूण 23 दिवस उलटले मात्र राज्य माहिती आयुक्त श्री प्रदीप व्यास (ias)आदर्श घोटाळ्यात जेल वारी करून आलेले आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने पुन्हा दरमहा लाखो रुपयांचे वेतन,शासकीय गाडी बंगला, पोलीस सौरक्षण हे सर्व ज्या सरकारने त्यांना उदार व उदात्त मनाने बहाल केले त्या सरकारच्या खाल्ल्या मिठाला जगण्याची त्यांची प्रामाणिकता आणि भ्रष्टाचार उघड होऊन नये या करता प्राप्त पदाचा अधिकाराचा मनमुराद गैरवापर करून माहिती अधिकार 2005 हा संपूर्ण कायदाच धाब्यावर बसवून शासनाचे खरे इमानदार प्रामाणिक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असल्याचे भंपक कार्यप्रणाली चे बेजबाबदार,पक्षपाती आणि समक्ष बोलतात एक आणि करतात एक असे नाटकीय अभिनय सर्व गुण संपन्न राज्य माहीती आयुक्त आणि आदर्श घोटाळ्यातील एक माजी जिल्हाधिकारी श्री प्रदीप व्यास यांच्या या बौद्धिक दिवाळखोरी ला भ्रष्टाचार म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
एकंदरीत राज्य माहीती आयुक्त श्री प्रदीप व्यास यांच्या कडे शासनाने अपार गैर वाजवी अधिकार देऊन शासनातील व विविध शासकीय विभागातील मानवी निर्मित भ्रष्टाचार कारभार, गट बाजी, कुटनिती, बेकायदेशीर मनमानी कारभार जे भारतीय कायदा व जनतेला अभिप्रेत च नाहीत त्याची अंमलबजावणी करताच असे घोटाळे बाज प्रमुख पदी बसून माहिती अधिकार 2025 हा कायदा अधिनियम याची बुज न राखण्यासाठी असे ias, ips अधिकारी यांची एक स्वतंत्र टीम तयार करून त्या मुख्य पदांवर असे जनतेला नागवण्याचा गैरप्रकार करणारे सनदी अधिकारी बसवलेले आहेत असे माझे ठाम मत आहे शिवाय शासनाने स्वामर्जी असे वरिष्ठ सनदी अधिकारी जे सेवा निवृत्त आहेत व जे शासनाच्या प्रत्येक बेकायदेशीर कामकाजाला नोकरीत असताना साथ देत होते त्यांच्या हो ला हो म्हणत होते त्यांची अशा पदांवर नियुक्ती एक हूकमशाही एक पक्षीय राजकारण करून स्वमर्जीने या देशात,महाराष्ट्र राज्यात एकाधिकार शाही लादून आपल्याला हवं तेच करायचे असे राज्य करणे म्हणजे च इथं हुकुमशाही राज्य चालविणे होय फक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश, प्रशासनातील भ्रष्टाचार करणारांना तुरंग वारी होणार,या वलग्ना करून अशा जेल वारी करणाऱ्या सनदी अधिकारी यांना महत्वाची पद देऊन त्यांचं शासकीय पूर्वसन करणे यालाच पारदर्शक कारभार राज्य शासनाचा असं सतत मीडिया वर सांगत रहाणे हीच लोकशाही की ठोक शाही आहे ?भ्रष्टाचार करणाऱ्या शासकीय लोकसेवक यांच्या तक्रारी केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करताना मात्र प्रामाणिक पणा कुठेच दिसत नाही सर्वसामान्य जनतेने त्यांच्या वरील अन्याय भ्रष्टाचार होताना दिसत आहे म्हणून सतत मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे किंवा गरजेचं आहे असेच महाराष्ट्र राज्य शासनास अभिप्रेत आहे असो सदर प्रकरणात मे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मिळवावा च लागेल तशी तयारी सुरू आहेच
