*घ्या समजून राजेहो…*,*भाषिक संघर्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ..*,*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत
!!*जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७देशात कुठल्याही राज्यात प्राथमिक शिक्षण ही मातृभाषेतच दिले जावे अशी संघाची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना केले आहे.
त्यांच्या या प्रतिपादनामुळे देशात त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदीची सक्ती हा संघाचा अजेंडा असल्याच्या संघविरोधकांच्या आरोपाला आपसूकच उत्तर मिळाले आहे. दिल्लीत ४ जुलै ते ६ जुलै या तीन दिवसात संघाच्या देशभरातील प्रांत प्रचारक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत संघ शताब्दी वर्षातील विविध कार्यक्रमाबाबत सखोल चर्चा झाली. या बैठकीचे इतिवृत्त पत्रकारांना सांगताना आंबेकरांनी हे विधान केले आहे. देशात मोदी सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. ते लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या असून त्यात त्रिभाषा सूत्र हा एक महत्त्वाचा मुद्दा दिला आहे. त्यातूनच पहिलीपासून हिंदी शिकवायची असा प्रस्ताव समोर आला असून त्यामुळे महाराष्ट्रात तर राजकीय वातावरण तापलेच, पण त्याचबरोबर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये सुद्धा या मुद्द्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला.
त्यावेळी देशात साडेपाचशे वेगवेगळी संस्थाने होती. प्रत्येक भागात वेगवेगळी भाषा, वेगवेगळी संस्कृती अस्तित्वात होती.तरीही संपूर्ण देशाला एका सूत्रात बांधण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर होते. त्यामुळे सर्वप्रथम सरदार पटेल यांनी सर्व संस्थाने खालसा केली. नंतर देशात भाषावार प्रांतरचनाही केली गेली. प्रत्येक प्रांताची भाषा, संस्कृती, खानपान हे वेगवेगळे होते. त्यामुळेच मग संपूर्ण देशाला एका सूत्रात बांधण्यासाठी एक संपर्क भाषा हवी म्हणून हिंदी ही संपर्क भाषा ठरविण्यात आली. हिंदी ही संपर्क भाषा ठरवण्यामागे कारणही असे होते की त्यावेळी देशातील बऱ्याच प्रदेशांमध्ये हिंदी भाषा बोलली जात होती. त्यामुळे हिंदी या संपर्क भाषेला प्राधान्य दिले गेले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले खरे, पण सर्वच प्रांतांचा समतोल विकास करण्याचे नियोजन राज्यकर्त्यांनी केले नाही. त्यामुळे मग महानगरांकडे बेरोजगारांचा लोंढा धावू लागला. आज महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक हा टापूच लक्षात घेतला, तर हा प्रदेश म्हणजे मिनी हिंदुस्थानच आहे असे म्हणता येते. तिथे रोजगारासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारी असे सर्व भागातून बेरोजगार आलेले आहेत, आणि वर्षानुवर्षे इथेच राहत ते स्थायिक देखील झाले आहेत. हाच प्रकार दक्षिणेत चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद तर उत्तरेत दिल्ली येथेही झालेला दिसून येतो. या सर्वच ठिकाणी आणि देशात इतरत्रही जे परप्रांतीय येतात त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी देशात एक संपर्क भाषा असणे गरजेचे आहे. तीच संपर्क भाषा हिंदी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच ठरवली गेली.
मात्र दक्षिणेतील राज्यांनी आजही ती स्वीकारलेली नाही. त्यामुळेच वाद सुरू आहेत. देशात सर्वच प्रांतांमध्ये आणि तिथल्या नागरिकांमध्ये समन्वय हवा असेल तर एक संपर्क भाषा असणे गरजेचे आहे. ती संपर्क भाषा सर्वांनीच स्वीकारणे देखील गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक परप्रांतीयाने आपली भाषाच स्वीकारायला हवी हा स्थानिकांचा आग्रह देखील अनाठायी ठरतो. भारत हा आधी नमूद केल्याप्रमाणे भिन्न प्रांतांचा बनलेला देश आहे. इथे प्रत्येक प्रांताची भाषा वेगळी आहे. त्यांची संस्कृती, जीवनशैली, खानपान हे सर्वच वेगळे आहे.
मात्र आज या सर्व विभिन्न संस्कृती देशभरात सर्वमान्य झाल्या आहेत. विशेषतः खाद्यपदार्थ हे आज एका प्रांताचे न राहता संपूर्ण देशाचे झालेले आहेत. त्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर आज काश्मीर ते कन्याकुमारी कुठेही जा तुम्हाला इडली सांबार, दोसा, उत्तपम, हे पदार्थ उपलब्ध होतात आणि काश्मिरी माणूस सुद्धा ते चवीने खातो. तोच प्रकार गुजराती ढोकळा, जिलेबी फाफडा, पंजाबी छोले भटूरे, पराठा, राजस्थानची दाल बाटी, बंगालचे रसगुल्ले तर उत्तर प्रदेशचे गुलाबजाम आणि मुंबईची पावभाजी, पुण्याची पुणेरी मिसळ, वऱ्हाडातली पुरणपोळी आणि वडाभात, तर कोकणातले उकडीचे मोदक असे सर्वच पदार्थ आज राष्ट्रीय पदार्थ बनले आहेत. काश्मीरचे सफरचंद आज देशभर विकले जातात. तसेच नागपूरची संत्री आणि नाशिकचे द्राक्ष भुसावळची केळी, कोकणातला हापूस आंबा ही फळे देखील सर्वत्र विकली जातात. जशी विकली जातात तशीच चविने खाल्ली देखील जातात. आसामच्या चहा मळ्यामध्ये बनलेल्या चहापत्ती पासून बनलेला चहा दिल्ली ते गल्ली सर्वत्र चवीने चाखला जातो.
जो प्रकार खाद्यपदार्थांंबाबत आहे, तोच प्रकार राहणीमानावर देखील आहे. गुजराती दांडिया आणि पंजाबी भांगडा हा देशात सर्वत्र उत्साहाने खेळला जातो. पंजाबचा सलवार कमीज हा महिलांचा राष्ट्रीय गणवेश बनला आहे, तर दाक्षिणात्यांची लुंगी ही देखील सर्व मान्य झाली आहे. याला एकच कारण आहे, ते म्हणजे या देशात विविध विविधतेत एकता हीच आमची विशेषता हे सूत्र सर्वांनी मान्य केले आहे. आज हिंदी चित्रपट देशभरात सर्वत्र पोहोचले आहेत. हिंदी चित्रपटनिर्मिती ही महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषिक प्रदेशात सर्वप्रथम सुरू झाली हे देखील इथे नमूद करायलाच हवे. जसे हिंदी चित्रपट आहेत, तसेच बंगाली गुजराती मराठी तामिळ तेलगू असे सर्वच चित्रपट देशात सर्वत्र पोहोचतात. आम्हाला ते समजले नाही तर खाली सब टायटल्स दाखवले जातात आणि आम्ही ते चित्रपट चक्क एन्जॉय करतो. अन्य भाषातील साहित्य देखील इतर प्रांतांमध्ये वाचलेही जाते.
आज उर्दू भाषेचा अभ्यास करणारे कितीतरी मराठी लोक तुम्हाला सापडतील. उर्दू गझलेतील उर्दू शब्दांचा हिंदी मराठी आणि इंग्रजी तीनही भाषांमधील पहिला शब्दकोश तयार करण्याचे शिवधनुष्य डॉ विनय वाईकर या मराठी माणसानेच पेलले होते. हे सर्व बघता सर्वच भाषिकांमध्ये परस्पर समन्वयाचे वातावरण असल्याचे जाणवते. तरीही देशात पहिलीपासून हिंदी शिकवावी असा प्रस्ताव समोर येताच सर्वच प्रांतांमध्ये राजकारण केले जावे हा प्रकार दुर्दैवीच आहे. त्यातही कारण नसताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला उडावे ओढावे हे देखील कुठेतरी चुकीचेच आहे. मध्यंतरी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मराठी महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या प्रस्तावावर टीका करताना हा रेशीम बागचा म्हणजेच संघाचा अजेंडा असल्याचा जावई शोध लावला होता. त्यासाठी त्यांनी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक कै. गोळवलकर गुरुजी यांनी लिहिलेल्या बंच ऑफ थॉट्स या पुस्तकातील उताऱ्यांचा दाखला दिला होता. इथे मला एक बाब स्पष्ट करायची आहे, की मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कोणताही पदाधिकारी नाही किंवा प्रवक्ताही नाही.
मात्र एक संघ अभ्यासक पत्रकार या नात्याने मी काही मुद्दे वाचकांसमोर मांडतो आहे. संघाचा अभ्यास करताना एक बाब लक्षात येते की संघ हा देखील परिवर्तनवादी विचारांचा वारसा जपणारा आहे. त्यामुळे आज पासून पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी गोळवलकर गुरुजींनी जे काही लिहिले ते संघाने आज पूर्णतः लागू केले आहे असे नाही. ज्यावेळी हे लिहिले गेले त्यावेळी देशात सर्वच प्रांतांमध्ये परस्पर समन्वय आणि संपर्क हवा ही भावना व्यक्त होत होती. त्यामुळेच गुरुजींनी एक देश एक भाषा हे संपर्क सूत्र मांडले होते. अर्थात गुरुजींचे बंच ऑफ थॉट्स हे पुस्तक सर्व स्वयंसेवकांना मार्गदर्शक जरूर होते. मात्र ती काही संघाची लिखित घटना नव्हती. नंतरच्या काळात संघात अनेक वैचारिक आणि दार्शनीक बदल झालेले आहेत. विशेष म्हणजे वर्षानुवर्षे हाफ पॅन्ट घालून संघात येणे हा प्रकार बंद करून संघाच्या गणवेश आता फुल पॅन्ट आणि शर्ट असा झाला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे संघ स्वयंसेवकांना चड्डीवाले म्हणून हिणवणाऱ्या संघविरोधकांचीही पंचाईत झाली आहे. फक्त हाफ पॅन्ट वरून फुलपाँट इतकेच परिवर्तन झाले नाही, तर इतरही अनेक बाबतीत परिवर्तन झाले आहे.
सुरुवातीच्या काळात संघ हा फक्त मैदानापुरता मर्यादित होता. नंतर संघ स्वयंसेवकांनी विविध क्षेत्रात विविध संघटना सुरू केल्या. त्यामुळेच संघाचा आज संघ परिवार झालेला आहे. त्यात राजकीय क्षेत्र, कामगार क्षेत्र, शेतकरी क्षेत्र, विद्यार्थी, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षण, सहकार, वैद्यकीय अशा विविध ४० पेक्षा अधिक क्षेत्रांमध्ये संघाचे कार्य सुरू आहे. विशेष म्हणजे या सर्वच क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या संघटनांचा परस्परांमध्ये समन्वय देखील आहे. हे सर्व संघ परिवर्तनवादी असल्यामुळेच झालेले आहे. संघाने परिवारातील सर्वच संघटनांना स्वायत्तता दिलेली आहे. त्यामुळे कोणत्या राज्यातील सरकारने काय निर्णय घ्यावे यात संघ कधीच हस्तक्षेप करत नाही.
त्यामुळेच महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती याबाबतही संघाची कुठे सूचना असेल असे कोणतेही पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. ज्या पत्र परिषदेत या सक्तीचा शासन आदेश रद्द केला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती, त्याच पत्र परिषदेत हा निर्णय घेण्याआधी उद्धव ठाकरे सरकारने नेमलेल्या डॉ. माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास केला होता, आणि विशेष म्हणजे हा अहवाल उद्धव ठाकरे सरकारने स्वीकृत केला होता, अशीही माहिती दिली. त्यामुळे संघाच्या सूचनेवरून किंवा संघाचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय झाला हा आरोप देखील निरर्थक आणि बिनबुडाचा ठरतो. हा प्रकार म्हणजे साप समजून भुईला धोपटणे असाच वाटू शकतो.
आज महाराष्ट्रात परप्रांतीयांना मराठी बोलण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यासाठी कायदा हातात घेण्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. तसेच प्रकार कदाचित इतर राज्यांमध्ये देखील होत असतील. हे कितपत योग्य आहे याचा देखील विचार व्हायला हवा. आज देशा देशात कुठल्याही प्रांताचा माणूस कुठल्याही प्रांतात कामधंद्यासाठी जाऊ शकतो. मग तिथे तिथलीच भाषा बोलली पाहिजे ही सक्ती अनाठायी वाटते. त्यासाठीच तर संपर्क भाषा दिली आहे ना. मग तिचा उपयोग केला तर त्यात चुकले ते काय?आता प्रश्न निर्माण होतो तो त्रिभाषा सूत्राचा आणि पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान तीन भाषा यायला हव्यात असे मत व्यक्त झाले आहे. त्यातील एक इंग्रजी ही ज्ञानभाषा म्हणून सर्व मान्य आहे. त्यासोबत त्या व्यक्तीची मातृभाषा ही देखील आहे. आणि तिसरी कोणती तरी भारतीय भाषा शिकावी असे त्यांनी प्रस्तावित केले आहे. त्यात ज्या राज्यांमध्ये मातृभाषा हिंदी आहे तिथे विद्यार्थ्यांना तिसरी एक भाषा शिकण्याची मुभा दिली आहे. तर जिथे हिंदी हे मातृभाषा नसेल तिथे हिंदी शिकवली जावी असे सुचवण्यात आले असल्याची माहिती आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये हिंदी ही भाषा शिकवली जातेच. मात्र पूर्वी प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत दिले जात होते. नंतर साधारणपणे पाचव्या वर्गापासून इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा शिकवल्या जात होत्या.
नंतरच्या काळात पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची पद्धत रूढ झाली. आज शहरी भागात तर सोडा पण ग्रामीण भागात देखील पहिलीपासून इंग्रजी शिकवली जाते. त्यामुळे पहिलीपासूनच द्विभाषा सूत्र लागू झाले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यात आता पहिलीपासून हिंदी देखील शिकवावी असे सुचवण्यात आले आहे त्यावरून वाद सुरू झाला आहे. त्यातही महाराष्ट्र शासनाने हिंदी शिकणे सक्तीचे नाही तसेच त्यासाठी परीक्षा राहणार नाही, असेही सुचवले आहे. अशा वेळी जर एक अवांतर अभ्यास म्हणून हिंदी शिकवली जाणार असेल आणि त्याचा त्या विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक निकालावर कोणताही परिणाम होणार नसेल तर त्याला विरोध करण्याचे कारण काय? आज महाराष्ट्रात ज्या सी बी एस ई अभ्यासक्रमाच्या शाळा आहेत, तिथे पहिलीपासून तीनही भाषा शिकवल्या जातातच ना. मग त्यासाठी आजवर कोणी कधीच विरोध केला नाही.
मग आताच विरोध का हा प्रश्न पडतो. अशावेळी मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे राजकारण खेळले जात आहे या आरोपात जनसामान्यांनाही तथ्य वाटू लागते. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत या संपर्क भाषा म्हणून हिंदी शिकण्याच्या निर्णयाविरुद्ध जे रान उठवले गेले आहे, ते कुठेतरी थांबायला हवे आणि सर्व भाषा आणि भाषिकांचा उचित सन्मान प्रत्येक राज्यात व्हायला हवा असे सुचवावेसे वाटते. या संदर्भात आता संघाची नेमकी भूमिका काय हे देखील सुनील आंबेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केवळ राजकारण करायचे म्हणून कारण नसताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला त्यात गोवणे हे देखील अनाठायीच वाटते, याचा सर्वच संबंधितांनी विचार करायला हवा. वाचकहो पटतेय का तुम्हाला हे……? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो….
