वाळू, गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाने सरकारी महसुलावर दरोडा!
वाळू, गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाने सरकारी महसुलावर दरोडा!
‘एसआयटी’ स्थापन करा, अन्यथा जनहित याचिकेतून दाद मागणार
बसपा महासचिव डॉ.हुलगेश चलवादींचा राज्य सरकारला इशारा
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
पुणे:- वाळू, इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन केवळ पर्यावरणीयच नाही तर, राज्याच्या महसुलावर थेट दरोडा घालणारी गंभीर समस्या बनली आहे. मध्यरात्री, रात्र वाटांनी यंत्रसामग्री आणून मर्यादित परवान्यांतून अधिक प्रमाणात वाळूची तस्करी, इमारती बांधकाम दरम्यान होणाऱ्या अवैध उत्खननामुळे राजस्व-नुकसानीचे प्रमाण अनावृत्तपणे वाढतेय. या समस्येवर राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी लक्ष घालून विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करीत दोषी अधिकारी आणि माफियांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करावी; अन्यथा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देवू, असा इशारा बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी, माजी नगरसेवक डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शनिवारी (ता.२०) केला.
इमारतीत बेसमेंटचे काम करतांना परवानगीहून अधिकचे काम अवैधरित्या करताना तलाठ्यांना हाताशी धरून कोट्यावधींचा महसूल बुडवला जातोय, असा आरोप डॉ.चलवादींनी केला. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पीमआरडीए यांनी बेसमेंट, पार्किंगसाठी दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे खनिज विभाग व मनपा या दोन्हींचा उत्खनन परवानगीचा पंचनामा करावा. मनपाने मान्य केलेल्या नकाशाप्रमाणे उत्खननाची मोजमाप आणि खनिज विभागाकडे किती उत्खननाची रक्कम भरली याची चौकशी आवश्यक आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी एसआयटी मार्फत चौकशी आणि पंचनामे केले तर एकट्या पुण्यातून अब्जावधींची महसुली भर शासनाच्या तिजोरीत होईल, असा दावा डॉ.चलवादी यांनी केला.
विशेष म्हणजे विकासकांकडून करण्यात आलेल्या उत्खननातून निघालेला भरणा, मुरूम अथवा माती कुठे टाकण्यात आली? याची माहिती शपथपत्रावरून घ्यावी, अशी मागणी देखील डॉ.चलवादी यांनी केली.बांधकामांदरम्यान किती उत्खनन करण्यात आले आहे? किती पैसे शासनाकडे भरण्यात आले? हे समोर येणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ.चलवादींनी व्यक्त केले.बड्या माशांवर कारवाई आवश्यक असून केवळ लहान माशांवरच कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य आणि कायदेशीर व्यवस्थापन हे आर्थिक तसेच सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाधारित कठोर व पारदर्शक धोरण तातडीने राबवले नाही, तर राज्याच्या खजिन्याला व भविष्यातील पिढ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
