…. आणि काश्मीर प्रश्नावर चर्चेसाठी नेहरूंनी मुंबईच्या राज्यपालांना पाठवले…

…. आणि काश्मीर प्रश्नावर चर्चेसाठी नेहरूंनी मुंबईच्या राज्यपालांना पाठवले…

उमेश काशीकर यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राजभवन येथे मुंबई राज्याचे पहिले भारतीय राज्यपाल म्हणून दिनांक ६ जानेवारी १९४८ रोजी कपूरथाळा (पंजाब) येथील राजा महाराज सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची बहीण राजकुमारी अमृत कौर पंतप्रधान नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात देशाच्या पहिल्या आरोग्य मंत्री होत्या.

दिनांक ३० मे १९५२ रोजी महाराज सिंह यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी पंतप्रधानांच्या शिफारसीनुसार आयसीएस अधिकारी गिरीजा शंकर बाजपेयी यांची मुंबई राज्याच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती केली.

राष्ट्रपतींचे सचिव शावक्स लाल यांनी राष्ट्रपतींनी सही केलेला ‘वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट’ राज्यपालांचे सचिव मेजर सी. मोहनलाल यांना पाठवून दिला.

दिनांक ३० मे १९५२ ऐवजी बाजपेयी यांचा दरबार हॉल येथे शपथविधी झाला.

बाजपेयी हे अतिशय विद्वान आयसीएस अधिकारी होते व आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयात त्यांचा हातखंडा होता.

अलाहाबाद व ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतल्यावर अवघ्या २३ व्या वर्षी ते आयसीएस झाले होते. वयाच्या ३६ व्या वर्षी ते भारत सरकार मध्ये सचिव पदावर पोहोचले होते ! अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.

स्वातंत्र्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयात ते पहिले महासचिव होते व भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या (IFS) स्थापनेमध्ये तसेच भारताचे विविध देशात दूतावास (डिप्लोमॅटिक मिशन) स्थापन करण्यात त्यांनी मोठे योगदान दिले होते.

सन १९५३ साली बाजपेयी मुंबई राज्याचे राज्यपाल असताना फेब्रुवारी महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधीशी काश्मीर प्रश्नावर जिनेव्हा येथे चर्चा करायची होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने आपले ‘विशेष प्रतिनिधी’ म्हणून बाजपेयी यांना पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

समस्या अशी होती की बाजपेयी मुंबई प्रांताचे राज्यपाल होते. त्यांना पदाशी संबंधित नसलेल्या केंद्र सरकारच्या कामासाठी कसे पाठवावे ? पाठविणे तर आवश्यक होते कारण भारत पाकिस्तान प्रश्न जाणणारा त्यांच्या तोडीचा निष्णात राजनीतिज्ञ नव्हता.

या प्रश्नावर केंद्र सरकारचे कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल एन आर पिल्ले, राष्ट्रपतींचे सचिव शावक्स लाल व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिल्ली येथे चर्चा झाली.

बाजपेयी यांनी जिनेव्हा येथे जावे, आल्यावर राष्ट्रपती त्यांची पुन्हा एकदा मुंबईच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती करतील व बाजपेयी पुन्हा राज्यपाल पदाची शपथ घेतील असे सर्वानुमते ठरले.

त्यानुसार बाजपेयी जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे रवाना झाले. त्यांच्या रजेच्या कालावधीत जुन्या मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगलदास पक्वासा यांना मुंबईच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला.

नव्याने शपथविधी

जिनेव्हा येथील चर्चा आटोपून बाजपेयी दिनांक २२ फेब्रुवारी १९५३ रोजी एअर इंडियाच्या विमानाने दुपारी १२.३० वाजता मुंबई येथे पोहोचणार व त्याच दिवशी ते राज्यपाल पदाची शपथ घेतील असे ठरले.

….. मंत्र्यांना – सचिवांना पाठवलेले शपथविधीचे निमंत्रण रद्द करवले

बाजपेयी पुन्हा २२ फेब्रुवारी रोजी शपथ घेणार म्हणून दिनांक १८ फेब्रुवारी १९५३ रोजी शासनाचे मुख्य सचिव एम डी भन्साळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम सी छगला यांना राज्यपालांच्या आगमना संदर्भात कळवले.

शपथविधी दिनांक २२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ५ वाजता दरबार हॉल येथे होईल; सबब बाजपेयी यांना शपथ देण्यासाठी आपण उपस्थित राहावे अशी त्यांनी न्या. छगला यांना विनंती केली.

त्याच दिवशी, म्हणजे दिनांक १८ फेब्रुवारी १९५३ रोजी मुख्य सचिव भन्साळी यांनी मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, सर्व उप मंत्री (त्यावेळी राज्यमंत्र्यांना उपमंत्री म्हणत) यांच्या नावाने ‘तातडीचे’ पत्रक (मेमोरँडम) काढले व सर्वांना दिनांक २२ फेब्रुवारी १९५३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता दरबार हॉल येथे शपथविधीसाठी उपस्थित राहावे असे कळवले.

शिवाय, संसदीय कार्य सचिव, शासनाचे सर्व सचिव, अतिरिक्त सचिव, पोलीस आयुक्त, महापौर, नगरपाल व मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील शपथविधी सोहळ्यास निमंत्रित केले.

परंतु बाजपेयी यांनी ‘शपथविधी दरबार हॉल येथे न करता आपल्या ऑफिस चेंबर मध्ये करावा’ तसेच ‘मुख्यमंत्री (मोरारजी देसाई) व मुख्य न्यायमूर्ती (एम सी छगला) यांच्याशिवाय कुणालाही शपथविधीला बोलावू नये’ असे कळवले. आता पंचाईत झाली.

मुख्य सचिवांनी अगोदरच मंत्री व उपमंत्र्यांशिवाय संसदीय कार्य सचिव, शासनाचे सर्व सचिव, अतिरिक सचिव, पोलीस आयुक्त, महापौर, नगरपाल, व मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथविधी सोहळ्यासाठी निमंत्रित केले होते.

मग काय? दिनांक २० फेब्रुवारी १९५३ रोजी मुख्य सचिव भन्साळी यांनी सर्वांना ‘आपण शपथविधीला येणे आवश्यक नाही’ या आशयाचे पत्र पाठवले !!

अश्या प्रकारे राज्यपाल बाजपेयी यांचा दुसरा शपथविधी मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांच्या दालनात संपन्न झाला.

राजभवन येथे निधन

बाजपेयी यांना तब्येतीच्या अनेक समस्या होत्या. त्यांनी डोके वर काढले व दिनांक ५ डिसेंबर १९५४ रोजी पहाटे झोपेतच त्यांचे राजभवनात निधन झाले. लोकांना बाजपेयी यांचे अंत्यदर्शन घेता यावे यासाठी त्यांचे पार्थिव दरबार हॉल येथे ठेवण्यात आले.

राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी यावेळी पाठविलेला शोकसंदेश बाजपेयी यांच्या कार्याचे स्मरण देतो.

निधनामुळे रिक्त झालेल्या मुंबई राज्यपाल पदावर पुन्हा एकदा जुन्या मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगलदास पक्वासा यांना तातडीने शपथ देण्यात आली.

त्यानंतर तीन महिन्यांनी दिनांक २ मार्च १९५५ रोजी ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून कार्य केलेल्या डॉ हरेकृष्ण महताब यांची मुंबई राज्याच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली.

मुंबई राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री

सन १९४७ ते १९६०, म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी मुंबई राज्याचे ४ राज्यपाल झाले – राजा महाराज सिंह, गिरीजा शंकर बाजपेयी, डॉ हरेकृष्ण महताब व श्रीप्रकाश ! या कालावधीत मुंबई राज्याचे तीन मुख्यमंत्री झाले – बाळ गंगाधर खेर, मोरारजी देसाई व यशवंतराव चव्हाण !