हे आहेत महाराष्ट्राचे २१ राज्यपाल
उमेश काशीकर यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
‘गव्हर्नर’ हे पद ब्रिटिश काळापासून होते. किंबहुना कंपनी सरकार असल्यापासून ते पद होतेच.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी विचारपूर्वक ‘गव्हर्नर’ ही संस्था कायम ठेवण्याचे ठरवले. प्रशासनामध्ये सातत्यता राहावी, राज्यघटनेनुसार शासन चालावे आणि संघराज्य प्रणालीमध्ये केंद्र व राज्य यांच्यात सुसंवाद आणि समन्वय राखणारा दुवा कायम राहावा, या उद्देशाने ही संस्था कायम ठेवण्यात आली.
जुन्या गव्हर्नर पदाचे संदर्भ बदलले व ‘गव्हर्नर’ हे राज्याचे घटनाप्रमुख झाले. कालांतराने ‘गव्हर्मेंट हाऊस’चे राजभवन झाले व ‘गव्हर्नर’ चे ‘राज्यपाल’ झाले.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५३ मध्ये ‘There shall be a Governor for each State’ अशी तरतूद करण्यात आली.
स्वातंत्र्यानंतर मुंबई राज्याचे चार राज्यपाल झाले : राजा महाराज सिंह (१९४८-१९५२), गिरीजा शंकर बाजपेयी (१९५२-१९५४), डॉ हरेकृष्ण महताब (१९५५-१९५६) व श्रीप्रकाश (१९५६-१९६०).
राज्यनिर्मितीपासून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची परंपरा सुरु झाली. सन १९६० ते २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्राला २१ राज्यपाल लाभले. हंगामी राज्यपालांबद्दल स्वतंत्रपणे लिहिले असल्याने त्यांचा यात उल्लेख केलेला नाही.

१. श्रीप्रकाश :दिनांक १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले, त्यावेळी मुंबई राज्याचे राज्यपाल असलेले श्रीप्रकाश हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले. श्रीप्रकाश मुंबईचे राज्यपाल होण्यापूर्वी मद्रास राज्याचे देखील राज्यपाल होते. महत्वाचे म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते पाकिस्तान येथे भारताचे पहिले उच्चायुक्त होते.
श्रीप्रकाश यांनी मुंबई राज्याच्या राज्यपालपदाची शपथ दिनांक १० डिसेंबर १९५६ रोजी घेतली होती. त्यांचा कार्यकाळ १६ एप्रिल १९६२ रोजी संपुष्टात आला.
योगायोग म्हणजे त्यांचा कार्यकाळ आणि मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा कार्यकाळ जवळजवळ सारखा होता.
यशवंतराव चव्हाण यांनी जुन्या मुंबई राज्याचे तिसरे मुख्यमंत्री म्हणून (स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचे पहिले मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर, दुसरे मोरारजी देसाई) दिनांक १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी शपथ घेतली होती.
राज्य निर्मितीनंतर दोन वर्षांनी १४ नोव्हेंबर १९६२ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला व चीनच्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर ते केंद्रीय संरक्षण मंत्री झाले.
२. डॉ. पी सुब्बरायण : दिनांक १७ एप्रिल १९६२ रोजी तामिळनाडूच्या राजकारणातील धुरंधर व्यक्तिमत्व असलेले डॉ परमशिवन सुब्बरायण यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. महाराष्ट्रात नियुक्त होण्यापूर्वी डॉ सुब्बरायण हे पंडित नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात वाहतूक व दळणवळण मंत्री होते. स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास राज्यात देखील त्यांनी मंत्रीपदे भूषवली होती तसेच स्वातंत्र्यानंतर इंडोनेशिया येथे भारताचे राजदूत म्हणून देखील त्यांनी काम केले होते.
डॉ सुब्बरायण यांचे चिरंजीव जनरल पी पी कुमारमंगलम हे भारतीय स्थलसेनेचे प्रमुख होते, तर त्यांचे नातू पी आर कुमारमंगलम हे केंद्रीय मंत्री होते. राज्यपाल डॉ सुब्बरायण यांचे, राज्यपाल पद स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांनी, दिनांक ६ ऑक्टोबर १९६२ रोजी मद्रास येथे अल्पशा आजाराने निधन झाले.
३. विजयालक्ष्मी पंडित: दिनांक २८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी पंडित नेहरू यांच्या भगिनी विजयालक्ष्मी पंडित यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. विजयालक्ष्मी पंडित या आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या राज्यपाल झालेल्या एकमात्र महिला आहेत. त्या संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या (UNGA) देखील अध्यक्षा होत्या. दुर्दैवाने त्या महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर असतानांच दिनांक २७ मे १९६४ रोजी पंडित नेहरू यांचे निधन झाले. विजयालक्ष्मी पंडित यांनी काही महिन्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला व त्या पं. नेहरू यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या फुलपूर (उ.प्र.) मतदार संघातून लोकसभेवर निवडून गेल्या.
४. डॉ पी व्ही चेरियन : दिनांक १४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी मद्रास विधान परिषदेचे अध्यक्ष राहिलेले, निष्णात कान, नाक, घसा विशेषज्ञ डॉ पी व्ही चेरियन यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. दुर्दैवाने राज्यपाल पदावर पाच वर्षे पूर्ण होण्याच्या काही दिवस अगोदर दिनांक ८ नोव्हेंबर १९६९ रोजी डॉ चेरियन यांचे राजभवन येथे निधन झाले. राज्याचे पोलीस महासंचालक राहिलेले अरविंद इनामदार यांनी डॉ चेरियन यांचे परिसहाय्यक (एडीसी) म्हणून काम केले होते.
५. अली यावर जंग : दिनांक २६ फेब्रुवारी १९७० ते ११ डिसेंबर १९७६ या कालावधीत इंदिरा गांधी यांचे विश्वासू आणि परराष्ट्र धोरण विशेषज्ञ नवाब अली यावर जंग हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. अली यावर जंग यांनी उस्मानिया व अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरु म्हणून काम केले होते.
महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी ते अमेरिका, फ्रांस, इजिप्त व अर्जेंटिना येथे भारताचे राजदूत होते. त्याकाळच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील धुरंधर मार्शल टिटो, इजिप्तचे गामेल अब्दुल नासर आदी जागतिक नेत्यांशी त्यांचे वैयक्तिक घनिष्ट संबंध होते.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी मुंबईला त्यांनीच स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज’ या संस्थेच्या उदघाटनाची आल्या होत्या. येथून त्या पुणे येथे गेल्या. परंतु त्याच दिवशी, दिनांक ११ डिसेंबर १९७६ रोजी संध्याकाळी त्यांचे राजभवन येथे निधन झाले. इंदिरा गांधी यांनी परत मुंबई येथे येऊन त्यांचे दरबार हॉल येथे अंत्यदर्शन घेतले. जंग यांच्या नावाने मुंबईतील ‘अली यावर जंग मार्ग’ आहे तसेच वांद्रे येथे अली यावर जंग इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसेबिलिटीज ही संस्था आहे.
पदावर असताना या राज्यपालांचे झाले निधन
महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर असताना तीन राज्यपालांचे – डॉ पी सुब्बरायण (१९६२), डॉ पी व्ही चेरियन (१९६९) व नवाब अली यावर जंग (१९७६) यांचे निधन झाले. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी मुंबईचे राज्यपाल असलेले आयसीएस अधिकारी गिरीजा शंकर बाजपेयी यांचे देखील दिनांक ५ डिसेंबर १९५४ रोजी पदावर असताना राजभवन येथे निधन झाले होते. दिनांक २४ सप्टेंबर २००३ रोजी राज्यपाल मोहम्मद फजल यांच्या पत्नी तस्नीम फजल यांचे देखील फजल हे राज्यपाल असताना मुंबई येथे निधन झाले होते.
६. सादिक अली : दिनांक ३० एप्रिल १९७७ रोजी सादिक अली यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. गांधीवादी असलेले सादिक अली निष्ठावान काँग्रेस सदस्य होते व अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते. सन १९८० इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्यावर शरद पवार यांचे सरकार जाऊन राज्यात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. त्यावेळी सादिक अली मंत्रालय येथे जाऊन काम पाहत होते.
इंदिरा गांधी यांनी पूर्वीच्या जनता सरकारने नेमलेले तामिळनाडूचे राज्यपाल प्रभुदास पटवारी यांना पदावरून तडकाफडकी हटवले होते. त्या पदावर सादिक अली यांची बदली करण्यात आली.
७. एअर चीफ मार्शल (से.नि.) ओ पी मेहरा : दिनांक ३ नोव्हेंबर १९८० रोजी एअर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) ओमप्रकाश मेहरा यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. ओ पी मेहरा यांचा कार्यकाळ राजकीय दृष्ट्या अनेक घडामोडींचा ठरला. मुख्यमंत्री ए आर अंतुले यांच्यावर झालेले आरोप, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बख्तावर लेंटिन यांनी दिलेला निकाल व शेवटी अंतुले यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा… या घटनाक्रमानंतर पंतप्रधानांनी राज्यपाल मेहरा यांची देखील महाराष्ट्रातून राजस्थानच्या राज्यपाल पदावर बदली केली.
८. एअर चीफ मार्शल (से.नि.) आय एच लतिफ: मेहरा यांच्या बदलीनंतर सेवानिवृत्त हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल इद्रिस हसन लतिफ महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले. त्यांनी दिनांक ६ मार्च १९८२ रोजी राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. एका पाठोपाठ दुसरे हवाईदल प्रमुख महाराष्ट्राचे राज्यपाल होणे ही दुर्मिळ घटना होती. त्याकाळात बॉबी कुक्का या एअर इंडियाच्या मार्केटिंग – जाहिरात प्रमुखांनी एअर इंडिया बिल्डिंगवर या नियुक्तीवर भाष्य करणारी एक ग्राफिटी लावली होती: ‘राज्यपाल व्हायचंय?..मग एअर फोर्स मध्ये भरती व्हा !’
राज्यपाल लतिफ हे माजी राज्यपाल अली यावर जंग यांचे जावई होते. योगायोग म्हणजे, स्वातंत्र्यपूर्व काळात देखील मुंबई राज्यात गव्हर्नर जॉर्ज आर्थर (१८४२-१८४६) व गव्हर्नर हेन्री बार्टल एडवर्ड फ्रिअर (१८६२-१८६७) हे सासरे – जावई मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर होऊन गेले. आर्थर यांच्या नावाने मुंबईतील आर्थर रोड आहे तर, फ्रिअर यांच्या नावाने ग्रांट रोड बाहेरील फ्रिअर ब्रिज आहे.
पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लतिफ यांची फ्रांस येथे भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली व लतिफ पॅरिस येथे रवाना झाले. लतिफ यांच्या पत्नी बिल्किस लतिफ समाज सेविका होत्या व त्यांची आई – अली यावर जंग यांची पहिली पत्नी – एलीस इफ्रिग – या फ्रेंच होत्या. बिल्किस लतिफ यांनी सुरु केलेली ‘सोसायटी फॉर ह्यूमन अँड एन्व्हायर्नमेंटल डेव्हलपमेंट’ (SHED) ही संस्था आजही शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रात मुंबई व आसपासच्या झोपडपट्ट्या व आदिवासी भागात कार्य करीत आहे.
९. कोणा प्रभाकर राव: दिनांक ३० मे १९८५ रोजी आंध्र प्रदेश विधान सभेचे ज्येष्ठ सदस्य व आंध्र सरकारमध्ये वित्त व नियोजन मंत्री राहिलेले कोणा प्रभाकर राव यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. येथे येण्यापूर्वी राव हे सिक्कीमचे राज्यपाल होते. दुर्दैवाने विद्यापीठ परीक्षा गुणवाढ प्रकरणात त्यांना अवघ्या दहा महिन्यात पद सोडावे लागले.
१०. डॉ शंकर दयाल शर्मा: दिनांक ३ एप्रिल १९८६ रोजी डॉ शंकर दयाल शर्मा यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष, जुन्या भोपाळ राज्याचे मुख्यमंत्री, पंजाब व आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल असा व्यापक अनुभव असलेले डॉ शंकर दयाल शर्मा केवळ १७ महिने महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. त्यानंतर ते उपराष्ट्रपती झाले व सन १९९२ साली भारताचे राष्ट्रपती झाले.
११. कासू ब्रह्मानंद रेड्डी: डॉ शंकर दयाल शर्मा यांनी राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्यावर दिनांक २० फेब्रुवारी १९८८ रोजी आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून कार्य केलेले व आणीबाणीच्या काळात केंद्रीय गृहमंत्री असलेले कासू ब्रह्मानंद रेड्डी महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले. डिसेंबर १९८९ साली केंद्रात पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर रेड्डी यांनी दिनांक १८ जानेवारी १९९० रोजी पदाचा राजीनामा दिला.
१२. सी सुब्रमण्यम : दिनांक १५ फेब्रुवारी १९९० रोजी देशातील हरित क्रांतीचे जनक भारतरत्न सी सुब्रमण्यम हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले. सुब्रमण्यम यांनी केंद्रात संरक्षण मंत्री, कृषी मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादी महत्वपूर्ण पदांवर कार्य केले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नापसंती व्यक्त करणारे त्यांचे खाजगीत केलेले वक्तव्य वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर त्यांनी राज्यपाल पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला.
१३. डॉ पी सी अलेक्झांडर: दिनांक १२ जानेवारी १९९३ रोजी डॉ पी सी अलेक्झांडर हे करड्या शिस्तीचे सनदी अधिकारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले. पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे विश्वासू तसेच पंतप्रधान इंदिरा गांधी व काही काळ पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे देखील प्रधान सचिव म्हणून कार्य केलेले अलेक्झांडर महाराष्ट्रात आले, त्यावेळी बाबरी मशीद पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत दंगली सुरु होत्या. त्या परिस्थितीत त्यांनी शांती प्रस्थापित करण्यासाठी व्यक्तिशः पुढाकार घेतला होता.
आपल्या कार्यकाळात अलेक्झांडर यांनी शरद पवार (६ मार्च १९९३), मनोहर जोशी (१४ मार्च १९९५), नारायण राणे (१ फेब्रुवारी १९९९) व विलासराव देशमुख (१८ ऑक्टोबर १९९९) या चार मुख्यमंत्र्यांना शपथ दिली.
राज्यात विद्यापीठ कायदा, १९९४ च्या निर्मितीमध्ये त्यांनी योगदान दिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये राज्यात विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र यांसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली.
राज्यपाल पदाची पहिली पाच वर्षे पूर्ण केल्यावर सन १९९८ साली डॉ अलेक्झांडर यांना पुन्हा एकदा पाच वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात आले. एकूण साडे नऊ वर्षे ते महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर राहिले. सन २००२ साली राष्ट्रपती पदासाठी जवळजवळ निश्चित झालेली त्यांची उमेदवारी ऐनवेळी रद्द झाल्यावर त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला व त्यानंतर महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी डॉ अलेक्झांडर यांचे पुस्तक प्रकाशित करताना ‘अलेक्झांडर हे केवळ राज्यपाल नाही; तर ते राजगुरू आहेत,’ असे गौरवोद्गार काढले होते.
१४. मोहम्मद फजल : दिनांक १० ऑक्टोबर २००२ रोजी गोव्याचे राज्यपाल असलेल्या मोहम्मद फजल यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर दोन वर्षांच्या उर्वरित टर्म साठी बदली झाली. सन २००४ साली केंद्रात सत्तांतर झाले आणि डॉ मनमोहन सिंह पंतप्रधान झाले. दिनांक ५ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.
१५. एस एम कृष्णा : दिनांक ६ डिसेंबर २००४ रोजी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. उच्च विद्याविभूषित व उच्च अभिरुचीसंपन्न असलेल्या कृष्णा यांनी आपल्या कार्यकाळात राजभवन येथे शास्त्रीय संगीताच्या अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले व इतरत्र झालेल्या सांगीतिक कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली. सव्वा तीन वर्षे राज्यपाल पदावर राहिल्यावर कृष्णा यांनी पदाचा राजीनामा दिला. कालांतराने ते देशाचे परराष्ट्रमंत्री झाले. कृष्णा सन १९६८ साली नाथ पै यांच्या प्रजा सोशालिस्ट पार्टीच्या तिकिटावरून लोकसभेवर निवडून गेले होते. पुढे काँग्रेसमध्ये व अखेरच्या काळात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
१६. एस सी जमीर: कृष्णा यांच्या राजीनाम्यानंतर गोव्याचे राज्यपाल असलेले व नागालँडचे चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले एस सी जमीर यांना तीन महिने महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. परंतु, जुलै २००८ साली त्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर बदली करण्यात आली. दिनांक २१ जानेवारी २०१० रोजी त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. सन २०१३ ते २०१८ ते ओडिशाचे देखील राज्यपाल झाले.
१७. के शंकरनारायणन: जमीर यांचा कार्यकाळ संपल्यावर झारखंडचे राज्यपाल असलेले व केरळ येथे ए के अँटनी सरकारमध्ये वित्त मंत्री म्हणून काम केलेले के शंकरनारायणन यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती झाली. दिनांक २२ जानेवारी २०१० रोजी त्यांनी पदाची शपथ घेतली. शंकरनारायणन यांनी नागालँड येथे अडीच वर्षे व झारखंड येथे सहा महिने काम केले असल्याने त्यांचा कार्यकाळ २०१२ मध्ये संपला. केंद्राने त्यानंतर त्यांना पाच वर्षांची नव्याने मुदतवाढ दिली, परंतु मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाल्यावर त्यांची मिझोरम येथे बदली करण्यात आली. तेथे न जाता त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
१८. चेन्नमनेनी विद्यासागर राव: दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी तेलंगणा येथील भाजपचे ज्येष्ठ नेते व अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात गृह राज्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. विद्यासागर राव यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्या महिन्यातच सप्टेंबर २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचा पाठिंबा काढला. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका जवळच आल्या असल्यामुळे राज्यात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. निवडणूक झाल्यानंतर दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी विद्यासागर राव यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. विद्यासागर राव यांनी सप्टेंबर २०१९ साली आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
१९. भगतसिंह कोश्यारी: दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी केंद्राने उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री व नैनितालचे माजी खासदार भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती केली. कोश्यारी यांना संसदीय राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव होता. ऑक्टोबर २०१९ साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट जनादेश मिळाला नव्हता. सरकार स्थापनेसाठी कोणतीही युती पुढे न आल्याने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यात (तिसऱ्यांदा) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
दिनांक २३ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाची व अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर पाचच दिवसांनी राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.
कोश्यारी यांच्या कार्यकाळात राज्यात करोनाचे मोठे संकट आले. अनेक राजकीय घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व दिनांक ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची व देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यपाल कोश्यारी यांनी विनंती केल्यावरून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांना राज्यपाल पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले.
२०. रमेश बैस: दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झारखंडचे राज्यपाल असलेल्या रमेश बैस यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. रमेश बैस हे सात वेळा रायपूर, छत्तीसगड येथून लोकसभेवर निवडून गेले होते. महाराष्ट्रात त्यांना राज्यपाल पदाचा उण्यापुऱ्या १८ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला.
२१. सी पी राधाकृष्णन: दिनांक ३१ जुलै २०२४ रोजी केंद्र सरकारने झारखंडचे राज्यपाल असलेल्या सी पी राधाकृष्णन यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर बदली केली. राधाकृष्णन हे वस्त्रोद्योग विशेषतः गारमेंट क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक होते. सन १९९८ व १९९९ असे दोनदा ते भाजपच्या तिकिटावर कोईम्बतूर येथून निवडून लोकसभेवर गेले होते. आपल्या कार्यकाळात राधाकृष्णन यांनी अनेक जिल्ह्यांना भेटी दिल्या व आढावा बैठकी घेतल्या. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्यात विधासभेच्या निवडणूका होऊन देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. राधाकृष्णन यांनी दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजी फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाची तर एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली.
दरम्यान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी जुलै २०२५ महिन्यात आपल्या पदाचा अचानक राजीनामा दिला. त्यानंतर केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी दिली व ते निवडून आले.
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी राधाकृष्णन यांनी उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत राज्यपाल पद भूषविणाऱ्या एकवीस मान्यवरांनी आपल्या कार्यकाळात राज्याच्या प्रगतीसाठी उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. राज्यपाल व राज्यशासनामध्ये अपवाद वगळता कायम सुसंवाद राहिला व राज्याने संसदीय लोकशाहीच्या, इतर राज्यांनाही मार्गदर्शक, अश्या उत्तम परंपरा प्रस्थापित केल्या.
राज्यपाल पदाच्या मर्यादा असून देखील राज्यपालांनी विविध क्षेत्रातील आपल्या अनुभवाचा आणि नेतृत्व गुणाचा राज्याला फायदा करून दिला. उच्च शिक्षण, आदिवासी विकास, प्रादेशिक विकास, राजशिष्टाचार आदी क्षेत्रात विशेष योगदान देताना राज्यपालांनी राज्य शासनाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.
रेड क्रॉस, सेंट जॉन ऍम्ब्युलन्स, किंग जॉर्ज मेमोरिअल ट्रस्ट, एशियाटिक सोसायटी यांसह अनेक संस्थांचे आश्रयदाते या नात्याने राज्यपालांनी विविध समाजोपयोगी कार्यांना ऊर्जा दिली.
राज्यात वैधानिक विकास स्थापनेनंतर मागास भागांचा विविध विकास क्षेत्रांमधील अनुशेष दूर करण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली.
लोकशाही व संविधानिक मूल्ये जपताना अनेक राज्यपालांनी राजभवनाला राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाचे प्रेरणास्थान बनवले. महाराष्ट्राच्या ६५ वर्षांच्या वाटचालीत राज्याच्या २१ राज्यपालांचे योगदान महत्वाचे असे आहे.


