महिला सरपंच… आणि नवरा कारभारी? आता हा प्रकार थेट बंद! ग्रामपंचायत कार्यालयात नातेवाईकांना बसण्यास मनाई; महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 158(3)(9) नुसार कारवाईची तरतूद
त-हाडी राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये मागील काही वर्षांपासून वाढलेला “बायको सरपंच… पण कारभार नवरा!” हा प्रकार आता थेट आळ्यावर येणार आहे. महिला आरक्षणातून निवडून आलेल्या सरपंचांच्या जागी त्यांचे नवरे, भाऊ, मेव्हणे किंवा इतर नातेवाईक ग्रामपंचायतीत बसून निर्णय घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) आणि पंचायतराज खात्याकडे सतत येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत कार्यालय हे केवळ निवडून आलेल्या व अधिकृत पदाधिकाऱ्यांचेच कार्यक्षेत्र आहे, नातेवाईकांचे नाही, हे शासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. अनधिकृत व्यक्तींच्या हस्तक्षेपावर रोख घालण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 158(3)(9) नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
नवरे आणि नातेवाईक कार्यालयात बसले तर थेट कारवाई
अधिनियमानुसार,
सरपंचांच्या पदाच्या कामात कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने हस्तक्षेप केल्यास,
फाईली हाताळण्याचा प्रयत्न केल्यास,
कर्मचारी किंवा ग्रामस्थांवर दबाव टाकल्यास,
कार्यालयात बेकायदेशीररीत्या बसल्यास,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), गटविकास अधिकारी (BDO) किंवा सक्षम प्राधिकरण थेट कडक कारवाई करण्यास बांधील आहेत.
कारवाईत–
कार्यालयात प्रवेशबंदी,
नोटीस,
दंडात्मक पावले,
तसेच पुढे गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतूद आहे.
गावोगाव चर्चा – “सरपंच महिला… पण आदेश नवऱ्याचे?”
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली निवडणूक तर महिलांनी लढवली, पण कारभार मात्र नातेवाईकांनी हाताळण्याची प्रवृत्ती वाढत चालल्याने ग्रामस्थही नाराजी व्यक्त करत आहेत.
ग्रामस्थांचा प्रश्न सोपा आहे—
“मतं महिलांना दिली… मग निर्णय पुरुषांनी का घ्यायचे?”
अनेक महिला सरपंचांनीदेखील शासनाकडे नाराजी व्यक्त केली आहे की काही गावांत त्यांना खुर्चीत बसूही दिले जात नाही, तर कार्यालयात त्याच्याच घरातील लोक बसून निर्णय घेत असतात.
ग्रामपंचायत म्हणजे सार्वजनिक कार्यालय — घरातील ‘कारभाऱ्यांचा’ अड्डा नाही
ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची प्राथमिक यंत्रणा असून कार्यालयातील प्रत्येक निर्णय नियमांनुसार आणि अधिकृत व्यक्तींकडूनच घेतला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
महिला प्रतिनिधींच्या सक्षमीकरणासाठी निवडून आलेल्या पदांचा बॅकडोअरने पुरुषांकडे जाणारा कारभार थांबवण्यासाठी सरकार आता कठोर भूमिका घेणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाची कडक भूमिका
गटविकास अधिकारी, तहसील प्रशासन आणि जिल्हा परिषद अधिकारी यांनी गावस्तरीय बैठकांमध्ये याबाबतचे स्पष्ट निर्देश देण्यास सुरुवात केली आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयात अनधिकृत व्यक्ती बसल्याची तक्रार मिळाल्यास तत्काळ पंचनामा करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
