फाळणीची वेदना आणि शासनाची सहवेदना… उमेश काशीकर यांचे मनोगत !!

फाळणीची वेदना आणि शासनाची सहवेदना

उमेश काशीकर यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.

सन १९४७ साली फाळणीच्या वेदना झेलत भारतात स्थलांतरित झालेल्या निर्वासितांचे  पुनर्वसन करताना मुंबई प्रांत सरकारने केलेल्या मानवीय प्रयत्नांचे दर्शन एका जुन्या शासकीय टिप्पणीतून होते. 

ज्यांनी फाळणीच्या वेदना अनुभवल्या नाही त्यांना देखील यातील नोंदी त्या वेदनादायी काळात घेऊन जातात.

सन १९४७ साली भारताच्या फाळणीनंतर जानेवारी १९४८ पर्यंत एकट्या मुंबई प्रांतात पाकिस्तानातून १,४२,०१८ लोक स्थलांतरित झाले होते.  

मुंबई प्रांत सरकारने त्यावेळी अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत सुविधांशिवाय या लाखो निर्वासितांच्या मुलांचे शालेय शिक्षण व  युवकांचे महाविद्यालयीन शिक्षण सुरु राहावे यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न केले.

मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई प्रांतीय सरकारने निर्वासितांसाठी विरार, पवई, चेंबूर, सायन-कोळीवाडा, विसापूर, पिंपरी यांसह अनेक जिल्ह्यात निर्वासित छावण्या सुरु केल्या.

मुंबई प्रांतामध्ये संसदीय सचिव पी के सावंत यांना निर्वासितांकरिता प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘रेफ्युजी ऑफिसर’ (निर्वासित विषयक अधिकारी) म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मुंबईमध्ये सेवानिवृत्त पोलीस अधीक्षक एम आय कर्णिक यांना ‘रेफ्युजी ऑफिसर’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.   
मुंबईतील निर्वासित विषयक अधिकाऱ्याला मदत करण्यासाठी एक सात सदस्यांची सल्लागार समिती देखील नेमण्यात आली.

निर्वासित विषयक अधिकाऱ्यांना निर्वासितांना अन्न व वस्त्र उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

चेंबूर येथील निर्वासित छावणीमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा सुरु करण्यात आली. तसेच निर्वासितांना पोस्ट ऑफिस, शासनमान्य स्वस्त धान्याचे दुकान व कॅन्टीन, महिनांसाठी सूतिकागृह आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या.

निर्वासित मुलांच्या शिक्षणासाठी

मुंबई प्रांतातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पाकिस्तानमधून निर्वासित झालेल्या बिगर-मुस्लिम मुलांच्या शिक्षणासाठी स्थायिवास (डॉमिसील) प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली.       

पश्चिम पंजाब व सिंध मधून आलेल्या माध्यमिक शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला न मागता त्यांची परीक्षा घेऊन त्यांना प्रवेश देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या सिंधमधून आलेल्या निर्वासित विद्यार्थ्यांना मुंबई प्रांतातील शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी संबंधित संस्थांच्या प्रमुखांना प्रत्येक वर्गात अधिकतम २० विद्यार्थी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत

चेंबूर येथील छावणीमध्ये निर्वासित युवकांना रोजगार शोधण्यासाठी रोजगार सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले.  

निर्वासितांना शक्य तितक्या प्रमाणात पोलीस दलात भरती करण्यासाठी शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आले.

उपनगर भागांमध्ये सहकारी तत्त्वावर किंवा अन्य पद्धतीने निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ठोस योजना तयार करण्यास तसेच शहरी भागांतील व्यवसायाच्या संधी केवळ शहरी निर्वासितांसाठी राखीव ठेवण्याबाबत ठोस आराखडे तयार करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले.

शासकीय सेवांमध्ये पाकिस्तानमधील बिगर – मुस्लिम निर्वासितांना संधी

पाकिस्तानमधून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांच्या शासकीय सेवेत नियुक्तीबाबत शासनाने दिनांक ५ जानेवारी १९४८ रोजी मुख्य सचिव आय एच टॉन्टन (तोवर मुख्य सचिव इंग्रजच होते !)  यांनी आदेश जारी केले. मुंबई प्रांताच्या राज्यपालांच्या आदेशाने हा आदेश काढण्यात आला.   

सेवा नियुक्तीमध्ये अडचणी येऊ नये याकरिता ‘बॉम्बे सिव्हिल सर्व्हिसेस (वर्गीकरण व भरती) नियमांतील तरतुदींमध्ये शिथिलता देण्यात आली, ज्यायोगे पाकिस्तानमधील निर्वासितांना मुंबई प्रांताचे मूळ रहिवासी असल्याप्रमाणे समान दर्जा देता येईल.

दिनांक १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत किंवा त्यानंतर पाकिस्तानातील शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांमध्ये सातत्याने सेवेत असलेल्या निर्वासितांसाठी वयोमर्यादा ठरविणारे नियम व आदेश शिथिल करण्यात आले.

शासकीय सेवेत घेतलेल्या निर्वासितांना पाकिस्तान सरकार मधील त्यांच्या सेवेनुसार समतुल्य पदांवर नियुक्ती देण्याबाबत ठरविण्यात आले, त्यांची ज्येष्ठता व वेतन त्या सरकारखालील सेवेनुसार नियमन करण्याचे आदेश देण्यात आले.

एखाद्या अनोळखी प्रांतात निर्वासित होऊन जीवन नव्याने सुरु करण्याची कल्पना देखील करवत नाही.  परंतु फाळणीमुळे लाखो लोकांवर ही वेळ आली.

आज ७९ वर्षांनी मागे वळून पाहताना एका गोष्टीचे समाधान वाटते की स्थलांतरित होऊन आलेल्या अनेक निर्वासितांनी शून्यातून आपले जीवन केवळ सुरूच केले नाही, तर मुंबईत, राज्यात व भारतात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.

राज्याच्या आणि देशाच्या प्रगतीत व विकासात मोलाचे योगदान देऊन त्यांनी या धरतीच्या उपकारांची परतफेड अनेक पटींनी केली.