बिकट आर्थिक परिस्तिथीत विरोधी पक्षाचे सहकार्य – भारतीय अर्थव्यवस्था – 1991ज्येष्ठ पत्रकार दत्ता पवार यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप –
भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. त्या वेळी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना बोलावून विचारले – “खजिन्यात किती पैसे शिल्लक आहेत?”मनमोहन सिंग यांनी उत्तर दिले – “फक्त 9 दिवस देश चालवता येईल इतकेच पैसे उरले आहेत.”यावर नरसिंह राव यांनी विचारले – “या परिस्थितीतून कसे बाहेर पडायचे?”त्यावर मनमोहन सिंग म्हणाले –
“देशाच्या रुपयाची किंमत 20% ने कमी (अवमूल्यन) करावी लागेल.”नरसिंह राव म्हणाले – “ठीक आहे, मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवा.”मनमोहन सिंग उठले आणि आपल्या कक्षाकडे जाऊ लागले. काही पावले पुढे गेल्यावर ते पुन्हा परत आले आणि म्हणाले – “जर मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली, तर आपण हा कठोर निर्णय घेऊ शकणार नाही. सर्व मंत्री आपापल्या मतदारसंघाचा (Vote Bank) विचार करतील.” अर्थात वोट बँक ऍड्रेस करतीलनरसिंह राव यांनी त्यांना सांगितले – “ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या कक्षात जा.”सुमारे 20 मिनिटांनी मनमोहन सिंग यांच्या कक्षात सचिवांनी एक चिठ्ठी दिली. त्या चिठ्ठीत नरसिंह राव यांनी फक्त एक शब्द लिहिला होता –
“Done” (झाले).नंतर जेव्हा विचारले गेले की, “अवघ्या 20 मिनिटांत असे काय झाले की तुम्ही मंत्रिमंडळाची बैठक न बोलावता निर्णयाला मंजुरी दिली?”, तेव्हा नरसिंह राव म्हणाले की त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याशी चर्चा केली होती आणि त्यानंतर निर्णय निश्चित केला.म्हणजेच, त्यांना अटलजींवर आपल्या मंत्रिमंडळापेक्षाही अधिक विश्वास होता. त्यांना खात्री होती की अटलजी देशहिताचाच विचार करतील.असा असतो राष्ट्रहिताचा विचार करणारा विरोधी पक्ष. त्या कठोर निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर भाजपने आंदोलन केले नाही, उलट देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारला साथ दिली.
