सीट – एसआयटी (स्पेशल ईन्हृवेस्टीगेशन टीम)ज्येष्ठ पत्रकार रविकुमार सुभाषराव यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.गुजरातच्या २००२ च्या दंग्यांत नरेंद्र मोदींचा सहभाग होता की नाही हे निश्चित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने SIT स्थापन केली होती.एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला पहिल्यांदाच अशा सुप्रीम कोर्टाच्या चौकशी समितीसमोर उपस्थित रहायचे होते
.राज्याच्या इतर कामांत मुख्यमंत्री व्यस्त असल्याने हि चौकशी लवकरात लवकर होण्यासाठी नरेंद्र मोदींची तब्बल ९ तास चौकशी करण्यात आली.मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी दंगे भडकावेत म्हणून पोलिसांना हिंदू दंगाईवर सबुरीने घ्यावे असा आरोप होता आणि तो आरोप संजीव भट्ट या अधिकाऱ्याने केला होता.जेव्हा हि चौकशी झाली आणि त्यात नरेंद्र मोदींना सगळ्याच प्रकरणात निर्दोष घोषीत करण्यात आले.त्यानंतर झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेल्या केसेसमध्ये दम उरला नाही.
शेवटी २०२२ मध्ये नरेंद्र मोदींवर आरोप करणाऱ्या सगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या.यानंतर मात्र प्रत्येकजण CBI चौकशी ऐवजी कोर्ट मॉनिटर SIT ची मागणी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात करू लागले. एवढंच काय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारेही मग SIT गठित करायला लागले.भलेही साध्या चौकश्या असतील तरी त्याला SIT नाव द्यायला सुरूवात झाली.जी चौकशी पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारीत व्हायची.त्याच चौकशीत त्याच पोलीस ठाण्याचे तेच चौकशी अधिकारी घेऊन त्याला Special Investigation Team म्हणजेच SIT नाव देऊन लोकांच्या माथी मारायला सुरुवात झाली
.आता लोकंही स्पेशल नाव बघून काहीतरी सिरियस असेल म्हणून सिरियस होत होती.एखाद्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असेल, प्रकरण गुंतागुंतीचे असेल, हुशार अधिकारी आणि कायदेविषयक समज असलेल्या लोकांची गरज असेल तर Special Investigation ची गरज असते त्यामुळे SIT हवी असते.पण आता प्रत्येक कंट्रोवर्सियल प्रकरणात SIT नेमली जाते. राजकियदृष्ट्या सेन्सेटिव्ह प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाला हवी तशी प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली जाते.आणि प्रकरण दाबून आपलेच लोक वाचवायचे असतील तर SIT चौकशीची व्याप्ती कमी केली जाते.प्रत्येक SIT चौकशीत न्याय मिळेलच असे नाही किंवा अशा चौकश्यांमुळे संघटीत गुन्हेगारी, ड्रग्स तस्करी, लैंगीक छळ अशा प्रकरणावर बेंचमार्क सेट होऊन भविष्यात अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांत एक केस स्टडी म्हणूनही अशा SIT कामाला आल्याचे ऐकिवात नाही.
त्यामुळे अशा चौकश्यांना मिडियात प्रसिद्धी मिळते पण त्यांची कार्यपद्धती सामान्य पोलीसांसारखीच असते.पण तिला स्पेशल नावाचा मुलामा चढवला जातो.SIT मध्ये चौकश्या होतात. नेहमीप्रमाणे हजारो पानांच्या चार्जशीट फाईल केल्या जातात.त्यावर पैसा खर्च केला जातो. आरोपींना शिक्षा होते पण आरोपींचे राजकिय बॉस यांच्यापर्यंत किंवा प्रकरणांच्या मूळाशी या चौकश्या कधीच पोहचत नाहीत. अशोक खरात प्रकरणातही त्याला मदत करणाऱ्या आणि त्याच्यावर कसलीही कारवाई होऊ नये म्हणून दबाव आणणाऱ्या रुपाली चाकणकरांची साधी चौकशीही अजून झालेली नाही.त्यांचा साधा जबाबही नोंदवून घेतला नाही. खरातच्या ट्रस्टच्या त्या सदस्य होत्या मग ट्रस्टच्या आवारात किंवा ट्रस्टच्या मालमत्तेचा वापर खरातने महिलांसोबत मजा करण्यासाठी केला का? यावरही अजून काहीच झाले नाही. भविष्यातही यावर काही होईल का नाही याची शाश्वती नाही.
खरातच्या नादाला राज्यातील कुठले कुठले राजकारणी लागले होते. किती जणांनी खरातच्या म्हणण्यावर आपली बोटे कापून घेतली.किती आणि कुठल्या महिला सरकारी अधिकारीही खरातकडे त्याच्या तांब्यातील अमृत प्राशन करून खरातचा आत्मा शांत करायच्या. खरातसोबत कुणाची रियल इस्टेट पार्टनरशीप आहे आणि खरातसोबत मिळून जमिनी विकत घेतलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्याची चौकशी SIT करणार का? हे प्रश्नही अनुत्तरीत आहेत.या सगळ्यात खरात कधीच त्याच्या सोबतच्या राजकिय धेंडांची माहिती सांगू शकणार नाही याची मात्र खबरदारी घेतली जाईल.
