*नियामक आयोगाने महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांच्या तोंडाला पाने पुसली..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केवळ जाहीर सुनावणीचे नाटक, दरवाढ तशीच ठेवली*
सर्वोच्च नायालयाचे ताशेरे व आदेशाने राबविण्यात आलेल्या बहुचर्चित नियामक आयोगाच्या फेरसुनावणीवरील आदेशाची प्रतीक्षा नुकतीच संपली असून आयोगाने २७ मार्च २०२६ रोजी जाहीर केलेला आदेश म्हणजे केवळ सुनावणीचे नाटक ठरले असुन किरकोळ तांत्रिक बदल वगळता आयोगाने आपला जुन २०२५ चा वाढीव वीज दराचा आदेश जवळपास तसाच पुन्हा लागु केला असुन आयोगाच्या मुळ मार्च २०२५ च्या आदेशाच्या तुलनेत लादलेली मोठी वीजदरवाढ तशीच सुरु राहणार आहे.नियामक आयेगाने केवळ वारंवार सुनावणी घेत प्रत्यक्षात मात्र वीज ग्राहकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
याची पार्शवभुमी पुढीलप्रमाणे..वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या नोव्हेंबर २०२४ च्या पंचवार्षिक दरवाढ याचिकेवर २८ मार्च २०२५ रोजीच्या आदेशाने नियमबाह्य वीज गळती नामंजुर करीत वीज ग्राहकांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक दरकपात निकाल जाहीर केला होता.मात्र महावितरणने या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केल्याने नियामक आयोगाने आपल्याच आदेशाला केवळ चार दिवसांत आश्चर्यकारक स्थगीती देऊन,२५ जुन २०२५ रोजी नविन दरवाढ मंजुर करणारा फेर निकाल दीला होता.
फेरविचार याचिकेचा निकाल देण्यापुर्वी वीज ग्राहकांना बाजु मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती.ही एकतर्फी दरवाढ १ जुलै २०२५ पासुन लागु झाली आहे.महावितरणच्या फेरविचार याचिकेवर नियमानुसार कोणतीही सुनावणी न घेता व एकतर्फी लादलेल्या या दरवाढीच्या आदेशावर राज्यातील अनेक वीजग्राहकांनी उच्च न्यायालयात नियमबाह्य दरवाढ व आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.या तक्रारीवर मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमबाह्य फेरविचार आदेशानुसार लादलेली दर वाढ रद्द करुन नियामक आयोगाच्या २८ मार्च २०२५ रोजीच्या मुळ आदेशाची अंमलबजावणी सुरु ठेवण्याचे आदेश ०३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दीले होते.
यावर महावीतरणने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली असता सर्वोच्च न्यायालयानेही ग्राहकांना दिलासा देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम केला व आयोगाला याबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात पांच ठिकाणी जाहिर सुनावणी झाली होती.अकरा हजार ग्राहकांनी सुनावणीत भाग घेऊन वीजदरवाढीस विरोध दर्शवीला होता.
दरम्याण सुनावणी नंतर अंतिम आदेश तयार करण्याचे काम सुरु असताना नियामक आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष संजीवकुमार यांनी अचानक मुदतपुर्व राजीनामा दिला व त्यांचे जागी निवृत्त सचिव वल्सा नायर सिंग यांची नियुक्ती झाली होती.संजिवकुमार यांची अध्यक्षपदाची मुदत असताना व फेरविचार याचिकेवरचा अंतिम निकालपत्र तयार करण्याचे काम सुरु असताना घडलेल्या राजीनामाप्रकारामुळे हरकतीमध्ये भाग घेतलेल्या अकरा हजार हरकतदारांमध्ये संभ्रमाचे व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
ग्राहक संघटनांच्या आक्षेपानंतर नव्या अध्यक्षा वल्सा सिंग यांनी पुन्हा जाहीर सुनावणी घेतली व वीज ग्राहकांची बाजु एकुन घेऊन तब्बल महिनाभरानंतर २७ मार्च २६ रोजी नविन अर्थात तिसरा आदेश पारीत केला असुन हा आदेश म्हणजे आयोगाचा २५ जुन २०२५ चा दरवाढीचा आदेश जवळपास जसाच्या तसा पुन्हा लागु केल्याचे दिसत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता म्हणून जाहीर सुनावणीचे नाटक करण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या आक्रोषाचा व दरवाढीस केलेल्या विरोधाचा कसलाच विचार न करता आयोगाने महावीतरणसमोर शरणागती पत्कारत वीज दरवाढीचा आदेश पुन्हा लागु करीत वीज ग्राहकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे.यापुढे आयोगाने जाहीर सुनावण्याचे नाटक बंद करावे व महावितरण सांगेल तसे धोरण स्विकारुन किमान ग्राहक संघटनांचा वेळ ,श्रम व पैसा वाया घालवु नये अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया राज्यातील विविध वीज ग्राहक संघटनांनी दीली आहे
.देशात सर्वात महाग वीज दराचे ओझे घेऊन उद्योग चालविणे व स्पर्धेत टिकणे राज्यातील उद्येगक्षेत्राला कमालीचे अडचणीचे असुन त्याचे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत.*किरण तारळेकर*सदस्य,महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना मुंबई
