*महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य ?*भाग ३*हे विभाजन नव्हे तर कुटुंब विस्तार ठरावा..*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.गेल्या लेखात मी आजच्या महाराष्ट्राचे पाच भागांमध्ये कसे विभाजन केले जाऊ शकेल याची मांडणी केली होती.इथे मला वाचकांना एक बाब स्पष्ट करायची आहे, मी सुरुवातीपासून विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे या मागणीचा समर्थक राहिलेलो आहे. त्यामुळे त्या मागणीचा पर्यायाने वेगळ्या विदर्भाच्या सक्षमतेचा मी पुरेसा अभ्यास केलेला आहे. मात्र इतर भागांबाबत तितका सखोल अभ्यास मी केलेला नाही. तरीही जी काही तथ्ये उपलब्ध आहेत, त्या आधारे मी हा विषय मांडतो आहे. या आधीच्या लेखात मी विदर्भाचे एक राज्य मराठवाड्याचे एक राज्य त्यानंतर खानदेश मग मुंबईसह कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा पाच राज्यात महाराष्ट्राचे विभाजन व्हावे आणि मराठीचे एकच राज्य ठेवण्यापेक्षा मराठीची पाच राज्ये असावीत अशी संकल्पना मांडली होती. तीच भूमिका घेऊन मी आज हा विषय मांडतो आहे. या विषयावर मी संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थकांशी चर्चा सुरू केली की ते महाराष्ट्र हे एक कुटुंब आहे आणि ते कुटुंब तोडण्याचा प्रयत्न तुम्ही का करता? असा सवाल कायम करत असतात. मात्र मी कायम महाराष्ट्राच्या या विभाजनाचा विचार करताना महाराष्ट्र हे एक कुटुंबच आहे आणि या कुटुंबाचा आपण विभाजन नव्हे तर विस्तार करतो आहोत हीच भूमिका मी घेतलेली आहे. या संदर्भात एप्रिल २०१५ मध्ये दै. नवशक्ती, मुंबई मध्ये “महाराष्ट्राचे विभाजन नव्हे तर कुटुंब विस्तार” या शीर्षकाखाली माझी एक लेखमालिका देखील प्रकाशित झाली होती. पूर्वी संयुक्त कुटुंब असायची. एकाच घरात म्हातारे आई-वडील त्यांची चार किंवा पाच मुले, प्रत्येकाचे संसार, त्यांची मुले असा भरल्या गोकुळाचा संसार असायचा. सगळ्यांची चूल एकत्र पेटायची आणि सर्व व्यवहार देखील एकत्रितपणे व्हायचे. मग अशा संसारात कधीतरी भांड्याला भांडे लागायचेच. मग अशावेळी घरातले ज्येष्ठ असलेले मायबाप आपल्या मालमत्तेचे, आपल्या सर्व मुलांमध्ये समान वाटप करून सर्वांचे स्वतंत्र संसार करून द्यायचे आणि सर्वांकडे आळीपाळीने राहायला जायचे. या सर्वांचे हे असे वेगवेगळे संसार अगदी गुण्यागोविंदाने मांडले जायचे. कार्यप्रसंगात, एकमेकांच्या सुखदुःखात हे चार पाच भाऊ आणि त्यांचे कुटुंबीय एकत्र यायचे. म्हणजेच वरून वेगळे दिसत असले तरी वेळ आल्यावर सर्व एखाद्या वज्रमुठीसारखे एक होत होते. ज्या परिवारात वडीलधाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन अशा वाटण्या करून दिल्या नाहीत, त्या परिवारात पुढे मग भावा भावांची भांडणे झाली. कोर्टकचेऱ्या झाल्या. अगदी हाणामारी आणि खुना खुनीपर्यंत सुद्धा वेळ गेल्याचे पाहण्यात आले. आता महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबात तरी नेमके काय झाले? शेवटी पक्षात सत्ता कोणाची राहणार यावरून दोन भावांमध्ये भांडणे झाली, आणि राज तसेच उद्धव हे दोघे वेगळे झाले. तब्बल वीस वर्ष या दोघांचेही एकमेकांशी संबंध नव्हते. त्याआधी बाळासाहेबांचीच इतर दोन मुलं जयदेव आणि बिंदूमाधव हे देखील याच कारणासाठी वेगळे झाले होते आणि या दोघांचे परस्परांशी आणि उद्धवशी काहीही संबंध नव्हते असे जाणकार सांगतात. जे प्रकार ठाकरेंच्या घरात झाले ते प्रकार गेल्या शंभर वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक कुटुंबांमध्ये झालेले दिसून येतात. हे टाळण्यासाठीच चांगल्या संबंधात गुण्यागोविंदाने प्रत्येकाचे वेगळे संसार करून दिले, तर संबंध चांगले राहतात. कुटुंबाचे विभाजन आणि कुटुंबाचा विस्तार यात नेमका हाच फरक आहे. इथे मला महाराष्ट्रातीलच एका राजस्थानी कुटुंबाचा संदर्भ द्यायचा आहे. त्या कुटुंबातल्या चार पिढ्या आज मी बघतो आहे. पहिल्या पिढीत तिघेही भाऊ एकत्र होते. त्यांचा विदर्भातल्याच एका तालुक्याच्या गावी शेती, सावकारी आणि छोटे मोठे व्यवसाय असा संयुक्त कारभार होता. हे तिघेही भाऊ हे व्यवसाय एकत्रितपणे सांभाळायचे. या तिघांचेही एकत्र कुटुंब होते. या तिघांना मिळून एकूण बारा मुले झाली. (मुली वेगळ्या) या १२ मधील ज्येष्ठ बंधू होते, त्यांनी साधारणतः ६० च्या दशकात स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला. जसा जसा व्यवसाय वाढू लागला, तसे तसे ते एकेका भावाला आपल्या सोबत जोडत गेले. हळूहळू व्याप वाढू लागला म्हणून आयकर वाचवण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या दाखवल्या गेल्या. शेवटी सर्व भाऊ त्या व्यवसायात आले आणि कष्ट करून व्यवसाय वाढवू लागले. एका टप्प्यावर या व्यवसायात देखील भावा-भावांमध्ये संघर्ष होऊ शकतो असे चित्र दिसताच पहिल्या पिढीतील तिघाही भावांनी एकत्र बसून या बाराही भावांमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्या वाटून दिल्या, आणि प्रत्येकाचे वेगवेगळे व्यवसाय करून दिले. विशेष म्हणजे हे सर्व व्यवसाय परस्पर पूरक होते. त्यामुळे सर्व म्हटले तर वेगळे, आणि म्हटले तर एकत्र, असे राहीले. त्यामुळे या समूहाचा व्याप वाढता वाढता इतका वाढला की आज या समूहाचा वार्षिक टर्न ओव्हर दहा हजार कोटीच्या आसपास आहे.सर्व भाऊ त्यावेळीच वेगळे झाले आता सर्वांची मुले आणि काहींची नातवंडे सुद्धा याच कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत. त्यातल्या काहींनी वेगळा मार्ग सुखाला चोखाळला. ते डॉक्टर झाले. त्यांना सुद्धा सुसज्ज इस्पितळे या कुटुंबाने तयार करून दिली. त्या सर्वांना सर्व कंपन्यांमध्ये भागीदारी देखील दिलेली आहे, आणि हे सर्व गुण्यागोविंदाने होते आहे. आज सर्व कुटुंबे वेगवेगळी राहतात. मात्र दिवाळीचे लक्ष्मीपूजन त्यांचे एकत्रच होते. त्यावेळी जवळजवळ दीडशे मंडळी एकत्र येतात. दोन दिवस आनंदात घालवतात आणि पुन्हा आपापल्या कामात व्यस्त होतात. कुटुंबात कोणाकडेही काही लग्नकार्य असले की देखील सर्व एकत्र येतात. आजही कुटुंबातली लग्नकार्य असली किंवा तत्सम धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असले तर थोरले बंधू आणि त्यांच्या पत्नीच घेतात, आणि बाराही भावांच्या कुटुंबीयांना ते मान्य असतात. हे सर्व त्यामुळेच होऊ शकले, जेव्हा की व्याप वाढतो आहे असे बघून पहिल्या पिढीतील ज्येष्ठांनी सर्वांना वेगवेगळे संसार थाटून दिले. तसे झाले नसते तर कुटुंब एकत्र राहिले नसते आणि भांडणात संबंध बरबाद झाले असते. हा खऱ्या अर्थाने कुटुंब विस्तार म्हणता येणार नाही का ?जो प्रकार कुटुंबांचा आहे तोच प्रकार महाराष्ट्रातील पाच राज्यांचा देखील आहे. यातील विदर्भ हा जो भाग आहे या विदर्भाची अगदी १९०५ पासून आम्हाला विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे अशी मागणी होती. १९०५ साली झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात ही मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १९२० मध्ये देखील झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात हीच मागणी करण्यात आली होती. १९३७ मध्ये तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार च्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य केले जावे असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला होता, आणि तो तत्कालीन इंग्रज सरकारला पाठवण्यात देखील आला होता. माझ्या माहितीनुसार १९४० नंतर मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे अशी मागणी पुढे आली. १९४७ मध्ये बेळगाव येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात संमेलनाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध साहित्यिक आणि पत्रकार गजानन त्र्यंबक माडखोलकर यांनी संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातच मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे ही मागणी केली होती. त्यावेळी प्रस्तावित मराठी राज्याच्या संकल्पनेत वऱ्हाड, जुन्या मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक भाग, निजाम स्टेट मध्ये असलेला मराठी भाषिकांचा भाग,(आजचा मराठवाडा) मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, त्यानंतर कर्नाटकातील काही भाग, विशेषतः बेळगाव, कारवार, निपाणी हा भाग असे सर्व मिळून एक मराठी भाषिकांचे विशाल विस्तीर्ण राज्य व्हावे असे नमूद होते. त्यामुळे हळूहळू ही मागणी देखील जोर धरू लागली. त्याचवेळी विदर्भात देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी जोर धरत होती. विदर्भात त्यावेळी लोकनायक बापूजी अणे, टी. जी. देशमुख यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी जोर मारत होते. त्यामुळे या मुद्द्यावर संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती. १९५२ मध्ये पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. त्यावेळी नेमलेल्या या न्यायमूर्ती फजलअली आयोगासमोर विदर्भातील आणि महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवरांनी वेगळ्या विदर्भाची बाजू मांडली होती. त्यावेळी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही भूमिका मांडून हे राज्य वेगळे झाले तर सक्षम राज्य होऊ शकते, इतकेच काय तर दरवर्षी अतिरिक्त महसुलाचे राज्य होऊ शकते असे निवेदन केले होते. लोकनायक बापूजी आणि यांनी देखील वेगळ्या विदर्भाचे राज्य करणे कसे योग्य आहे आणि हे राज्य कसे सक्षम होईल ही भूमिका मांडली होती. त्यामुळे न्यायमूर्ती फजलअली यांनी १९५४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात विदर्भ मराठवाडा खानदेश कोकण आणि आजचा पश्चिम महाराष्ट्र असे मिळून एक राज्य आणि गुजरातचे वेगळे राज्य अशी शिफारस केली होती. मात्र त्यावेळी मुंबई कोणाची हा मुद्दा समोर आला. मुंबई हे मुळातच मराठी भाषिकांचे शहर आहे. मात्र गुजरातला जवळ असल्यामुळे आणि मुंबई हे व्यापार आणि व्यवसायाचे शहर असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुजराती बांधव इथे व्यवसायासाठी आले आणि इथेच स्थायिक झाले होते. त्यामुळे या गुजराती बांधवांचा मुंबई आणि लगतचा भाग गुजरातला जोडावा अशी मागणी होती. तर संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी होती. या वादात तोडगा निघत नव्हता म्हणून पंडित नेहरूंनी गुजरात महाराष्ट्र आणि विदर्भ असे जोडून एक राज्य केले आणि त्याचे नाव बॉम्बे स्टेट असे ठेवले. हे राज्य १९५६ मध्ये गठित झाले. मात्र त्याला प्रचंड विरोध होत होता. म्हणून १९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात वेगवेगळे केले गेले. त्याचवेळी विदर्भ देखील वेगळा केला जावा ही मागणी होती. मात्र राजकीय कारणांसाठी नेहरूंनी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला त्याची कारणे आधीच्या लेखात दिली असल्यामुळे ती पुन्हा इथे देत नाही.त्यावेळी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला तरी त्याला प्रचंड विरोध झाला होता. तो विरोध वर्षानुवर्षे कायम राहिला, आणि आजही विरोध आहेच. मात्र कालांतराने विरोधाची धार कमी होत गेली आहे. अर्थात ते आंदोलन केव्हाही पुन्हा उग्र रूप धारण करू शकेल ही शक्यताही नाकारता येत नाही. त्याचा विचार पुढील लेखात करता येईल. विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला तरी विदर्भावर पश्चिम महाराष्ट्राने कायम अन्यायच केला आहे. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी वारंवार पुढे येते आहे. ज्याप्रमाणे विदर्भाची मागणी अधून मधून उसळी घेत असते, त्याचप्रमाणे मधल्या काळात स्वतंत्र कोकण आणि स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी देखील पुढे आली होती. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे गठन झाले त्यावेळी मुंबई कोणाची हा वाद होता. तेव्हा ज्याप्रमाणे दिल्लीचे स्वतंत्र राज्य आहे, तसेच मुंबईचे ही स्वतंत्र राज्य करावे आणि तो केंद्रशासित प्रदेश करावा असा प्रस्ताव पुढे आला होता. अजूनही तो प्रस्ताव पुढे येत असतो. माझ्या आठवणीनुसार काही वर्षांपूर्वी दैनिक लोकसत्ताचे संपादक आणि ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी देखील मुंबईचे स्वतंत्र राज्यच व्हावे ही भूमिका आपल्या लेखात मांडली होती. शिवसेनेचे विश्व प्रवक्ते संजय राऊत आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव पंथ ठाकरे हे नेहमीच मुंबई महाराष्ट्र पासून तोडून स्वतंत्र राज्य करणार अशी भीती घालत असतात. मात्र माझ्या मते मुंबई ही महाराष्ट्रापासून तोडून तिचा केंद्रशासित प्रदेश केला जाऊ नये. कारण तसे केले तर मुंबईचे मराठीपण संपेल मुंबईच्या विकासात मराठी माणसाचे योगदान नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुंबईचे मराठी पण कायम राहिलेच पाहिजे ही माझी अपेक्षा राहणार आहे.त्यामुळे मुंबई ही महाराष्ट्राच्या विभाजित राज्यांमध्येच कुठेतरी असावी ते केव्हाही योग्य राहील. आता मुंबई हा तसा विचार करता समुद्रकिनारी असलेला म्हणजे कोकणचाच एक भाग असलेला प्रदेश आहे. मुंबई हे एक बेटाच आहे. इथे तीन बाजूंनी समुद्रच आहे आणि हाच प्रदेश पुढे कोकणला लागून आहे. त्यामुळेच मुंबईसह कोकणचे ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांचे स्वतंत्र कोकण हे एक राज्य गठीत केले जाऊ शकते. याच लेखात आधी नमूद केल्याप्रमाणे विदर्भ वेगळे राज्य केल्यास ते सक्षम आणि स्वयंपूर्ण राज्य होऊ शकते असे त्यावेळी डॉ. आंबेडकर आणि लोकनायक बापूजी अणे यांनी सप्रमाण सिद्ध केले होते. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आजही लागू होतात. किंबहुना आज परिस्थिती अधिक बदललेली आहे विदर्भाचे मुख्यालय असलेले नागपूर हे शहर भारताचे हृदयस्थान आहे आज ते अतिशय चांगले विकसित होते आहे. विदर्भाच्या ११ ही जिल्ह्यांमध्ये वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहे. इथे ताडोबा, करांडला, नवेगाव, पेंच, मेळघाट अशी जंगले आहेत. त्याशिवाय विदर्भाच्या भूगर्भात खनिजे देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. इथल्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांवर जर बांध घातले गेले आणि धरणे बांधली गेली तर विदर्भाचा विदर्भाची इंच अन् इंच जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल इतके इथे मुबलक पाणी आहे. नागपूर हे भारताचे हृदय स्थान असल्यामुळे इथे उत्पादित केलेली कृषी उपज जगभर पाठवता येऊ शकते. जर सिंचनाची बारमाही सोय झाली तर इथे भरपूर कृषी उत्पादने घेता येऊ शकतात. शिवाय इथे कोराडी खापरखेडा चंद्रपूर अमरावती अशी औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र आहेत, तर पेंच येथे जलविद्युत निर्मिती केंद्र देखील आहे. आज महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्र या टापूत औद्योगीकरणासाठी लागणारी जास्तीत जास्त वीज ही विदर्भातून जात असते. जर विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर विदर्भातील प्रत्येक कुटुंबाला पुरेशी बीज देऊन इथे विदर्भात जी काही वीज शिल्लक राहील ती उर्वरित महाराष्ट्राला किंवा इतर राज्यांना विकली तर येणाऱ्या महसुलातून विदर्भाच्या प्रशासनाचा पूर्ण खर्च निघू शकतो असे अभ्यासकांनी सप्रमाण सिद्ध केलेले आहे. योजना आयोगाचे निवृत्त सचिव डॉ. रमाकांत पितळे यांनी काही वर्षांपूर्वी विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर त्याचा वार्षिक ताळेबंद कसा असेल याची प्रोजेक्टेड बॅलन्स शीट नागपूरच्या दैनिक क्षेत्रांमध्ये हितवाद मध्ये प्रकाशित केली होती. त्यात त्यांनी ही सर्व आकडेवारी दिलेली आहे. माझ्या आठवणीनुसार २०१५ मध्ये नागपुरात विधिमंडळाच्या होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी इथे विदर्भवाद्यांनी अभिरूप विधानसभा आयोजित केली होती. त्यावेळी विदर्भातील ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी विदर्भाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात देखील त्यांनी इथल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची आणि विदर्भाच्या प्रस्तावित खर्चाची सर्व आकडेवारी दिली होती. यावरून विदर्भाचे सक्षम राज्य होऊ शकते हे स्पष्ट होते आहे.१९८० मध्ये केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात वन जमीन ३३% पेक्षा अधिक असावी असा नियम घातला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील जंगलेच वन जमीन म्हणून दाखविली, इतकेच काय तर विदर्भातील अनेक जागा या झुडपी जंगले म्हणून दाखवल्या. त्यात नागपूरच्या विधान भवन चा परिसर होता, त्याचबरोबर नागपूरच्या उच्च न्यायालयाची इमारत आहे तो परिसर देखील होता. त्यामुळे इथे कोणतेही नवे बांधकाम करायचे झाले तर तुम्हाला केंद्राच्या परवानग्या घेत फिरावे लागत होते. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर इथे इथल्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा ४०हून अधिक जमीन ही वन जमीन आहे. त्यामुळे आज इथे वनजमिनीच्या मुद्द्यावर अडलेले अनेक विकासाचे प्रकल्प उभे होऊ शकतील आणि विकासाची नवी दालने उघडली जाऊ शकतील. त्यामुळे विदर्भाचे वेगळे राज्य हे सक्षम राज्य होऊ शकते. ज्याप्रमाणे विदर्भ हे एक सक्षम राज्य होऊ शकते. त्याचप्रमाणे आधी मी नमूद केले ते मुंबई सह कोकणचे राज्य देखील सक्षम राज्य होऊ शकते. तिथे आज मुंबईतून जो काही महसूल मिळतो तो संपूर्ण राज्यात विभागला जातो. त्यातही गेली अनेक वर्षे हा महसूल मोठ्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रातच पळवला गेलेला आहे. त्यामुळे ज्या मुंबईतून महसूल निर्माण होतो त्या मुंबईला सुद्धा अनेकदा अंगठा दाखवला जातो अशी परिस्थिती आहे. मुंबईसह कोकण असे वेगळे राज्य झाले तर मुंबईचा सर्व महसूल या कोकणच्या जिल्ह्यांमध्ये उपयोगी आणता येईल त्यामुळे तिथे विकासाची नवी दालने उघडली जातील. आज मुंबईसह कोकणला विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा आहे. तिथे अनेक पर्यटन स्थळे आहेत. मात्र निधी अभावी तिथला पुरेसा विकास होऊ शकलेला नाही. जर हा मुंबईचा निधी या परिसरात वापरला गेला, तर इथे पर्यटनातूनच खूप मोठा महसूल उभा होऊ शकेल. त्याशिवाय समुद्रातून निर्माण होणारे खाद्यपदार्थ जे सी फूड म्हणून ओळखले जातात, त्याचेही उत्पन्न या राज्याला मिळू शकेल. जर मुंबईचा निधी इथे वापरला गेला तर इथे मत्स्य व्यवसायासाठी सुद्धा पुरेशा सोयी सवलती उपलब्ध केल्या जाऊ शकतील. शिवाय कोकणात आंबा काजू नारळे कोकम ही सर्व उत्पादने देखील मोठ्या प्रमाणात महसूल देणारी आहेत. यांच्यावरच प्रक्रिया करणारे उद्योग जर इथे सुरू झाले तर इथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. गेली अनेक वर्ष कोकणचा मराठी माणूस कामधंद्यासाठी मुंबई जवळ करत असतो. मग कोकणात फक्त म्हातारी माणसं राहतात आणि मुंबईहून मुलाकडून येणाऱ्या मनीऑर्डरची ते वाट पाहत राहतात. जर इथे पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तर कोकणचा विकास देखील चांगला होऊ शकेल आणि इथे गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील हे निश्चित. त्यामुळे मुंबईसह आजचे कोकणचे जिल्हे असे एक राज्य झाले तर हे राज्य देखील सक्षम राज्य होऊ शकते. विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला जाण्यापूर्वीपासूनच विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी होती. मात्र कोकणचे तसे नव्हते. कोकणचे जिल्हे हे मुंबई पुणे या परिसराशी कायम जुळलेलेच राहिले होते. अर्थात तरीही मधल्या काळात कोकणला पुरेसा निधी न मिळाल्यामुळे आणि कोकणवर महाराष्ट्र शासनाकडून कायम अन्याय होत असल्यामुळे कोकणचे वेगळे राज्य व्हावे अशीही मागणी पुढे आली होती. अर्थात त्या मागणीने फारसा जोर धरला नाही ही बाब वेगळी. विशेष म्हणजे ज्याप्रमाणे विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे या विषयावर आजवर अनेक अभ्यासाकांनी अभ्यास केला आहे, आणि निष्कर्ष मांडले आहेत. त्याप्रमाणे स्वतंत्र कोकणवर फारसा अभ्यास झाला नाही हेही तितकेच खरे. जर कोकणचे वेगळे राज्य केले आणि मुंबई केंद्रशासित प्रदेश झाला तर कोकण हे सक्षम राज्य होईल का हा अभ्यासाचा विषय असेल. मात्र मुंबईसह कोकण झाले तर ते निश्चित सक्षम राज्य होईल यात शंका नाही.कोकण हा प्रदेश मुंबई जवळ असल्यामुळे इथे विकासाला खूप वाव होता. मात्र इथे खमके नेतृत्व मिळालेच नाही हे देखील नमूद करायला हवे. अर्थात आधी सांगितल्यानुसार महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कायम पश्चिम महाराष्ट्राचाच वर चष्मा राहिलेला आहे. विदर्भात मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक असे दबंग मुख्यमंत्री असताना देखील पश्चिम महाराष्ट्राचा कायम दबाव राहिल्यामुळे विदर्भ विकासात मागे राहिला. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन जोर पकडू शकले होते. कोकणमध्ये देखील बॅरिस्टर नाथ पै, मधु दंडवते बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले असे दबंग नेते राहिले, पण ते देखील कोकणला विकासाचा मार्ग दाखवू शकले नाहीत. नाही म्हणायला मधु दंडवते यांनी कोकण रेल्वे आणण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ उभारले आणि कोकणात रेल्वे आणली. त्यामुळे इथे आधी जनसामान्य जे फक्त एसटी आणि बोटींवर अवलंबून राहायचे ते आता थांबले. दळणवळणाची चांगली सोय मधु दंडवते त्यामुळे झाली आहे हे नाकारता येत नाही.मात्र नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे विदर्भात जसे पक्के रस्ते बनवले आणि मुंबईपासून विदर्भाचे अंतर जसे कमी झाले, तसे अद्याप कोकणात पक्के रस्ते होऊ शकलेले नाहीत. आजही तिथे रस्त्यांसाठी आंदोलने चाललेली दिसून येतात.इथे जाता जाता आणखी एक मुद्दा नमूद करायचा आहे. आज विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र हे सर्व महाराष्ट्राचे भाग आहेत. केंद्र सरकारच्या नजरेत महाराष्ट्र हे एक विकसित राज्य आहे. त्यामुळे अविकसित राज्यांना तसेच नव्या राज्यांना केंद्राकडून मिळणारी मदत महाराष्ट्रात मिळत नाही. मात्र महाराष्ट्राचे पाच भाग झाले तर केंद्राकडून प्रत्येक राज्याला सुरुवातीची काही वर्षे तरी भरघोस अनुदान मिळणार आहे. अशा वेळी त्या त्या राज्यांना सक्षम नेतृत्व असले तर ते नेतृत्व आपले राज्य कायमस्वरूपी विकसित आणि सक्षम बनवू शकते. प्रस्तुत लेखात आपण पाच पैकी दोन राज्यांबाबत विचार केला आहे.
