महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य..? भाग ५वैधानिक विकास मंडळाचा फसलेला प्रयोग ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

*महाराष्ट्राचे विभाजन: व्यवहार्य की अव्यवहार्य..?* भाग ५*वैधानिक विकास मंडळाचा फसलेला प्रयोग* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.आधीच्या चार भागांमध्ये मी महाराष्ट्रात घटनेच्या संविधानाच्या कलम ३७१/२ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांबाबत उल्लेख केलेला आहे.

वस्तुतः कोणत्याही राज्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी हे कलम संविधानात नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्याचा प्रयोग देखील महाराष्ट्रात फसला आणि आज ती विकास मंडळे देखील अधांतरीच आहेत. महाराष्ट्रात हा प्रयोग यशस्वी झाला असता तर कदाचित वेगळ्या विदर्भाची मागणी आणि पर्यायाने मराठीच्या पाच राज्यांची मागणी पुढे आलीच नसती हे इथे नमूद करायलाच हवे. त्याबाबतच या भागात मी आढावा घेणार आहे. इथे मला कडवे विदर्भवादी नेते, राष्ट्रीय स्तरावरील काँग्रेसी विचारवंत आणि माजी केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वसंतराव साठे यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेचा एक प्रसंग आठवतो.

२००३ मध्ये मी संपादित करीत असलेल्या रामटेकच्या गडावरून या नियतकालिकाचा “अखंड महाराष्ट्र की स्वतंत्र विदर्भ” असा एक विशेषांक काढला होता. या विशेषांकासाठी वसंतराव साठे यांच्याकडून स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीचा इतिहास जाणून घ्यायचे ठरले. त्याच दरम्यान वसंतराव म्हणजेच बापूसाहेब नागपुरात येणार होते. मग एक दिवस आमची भेट ठरली. त्या संध्याकाळी नागपूरच्या त्यांच्या निवासस्थानी वरच्या मजल्यावरील अभ्यासिकेत बापूसाहेब, मी आणि माझे पत्रकार मित्र अरुण फणशीकर असे तिघेही एकत्र बसलो. बापूसाहेब अगदी १९५० पासूनचा इतिहास आठवून सांगत होते.

ज्यावेळी जुन्या बॉम्बे स्टेटचे दोन भागात विभाजन करायचे आणि विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र एकत्र करायचे असा प्रस्ताव समोर आला, त्यावेळी विदर्भातील सर्वच विदर्भवादी नेते चांगलेच संतप्त झाले होते. वस्तुतः राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भाचे वेगळे राज्य प्रस्तावित केले होते. तसेच त्यावेळी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य असावे असे नमूद केले होते. तरीही राजकीय सोयीसाठी विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र एकत्र केला जाणार होता. त्यामुळे विदर्भात संताप होता. मग एक विदर्भवाद्यांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंना भेटण्यासाठी पोहोचले. नेहरूंनी या विषयावर तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्याशी चर्चा करायला सांगितले.

त्यानुसार हे सर्व विदर्भवादी गोविंद वल्लभ पंत यांच्याकडे पोहोचले. विदर्भ उर्वरित महाराष्ट्राला जोडणे ही काँग्रेसची गरज आहे आणि ती तुम्ही समजून घ्यावी असा पंतांचा साठेंना आग्रह होता. मात्र बसंत साठेंसह सर्वच विदर्भवाद्यांचा मुद्दा होता की महाराष्ट्रात विदर्भ समाविष्ट झाला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व विदर्भावर अन्याय करेल. हाच मुद्दा सर्व विदर्भवाद्यांनी लावून धरला होता. विदर्भवादी काही केल्या ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी गोविंद वल्लभ पंतांनी हुकमाचा एक्का काढला. ते साठेंना म्हणाले “यंग मॅन यु आर अ प्रॅक्टिसिंग लॉयर. इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर विदर्भ अँड अदर अनडेव्हलप्ड रीजन्स वी विल युज रेमेडी ऑफ डेव्हलपमेंटल बोर्ड्स.” मग पंतांनीच त्या तरतुदी सर्वांना समजावून सांगितल्या. त्यात महाराष्ट्राच्या दृष्टीने घटनेत सुधारणा करण्याचे देखील त्यांनी मान्य केले. घटनेच्या ३७१ कलमान्वये विविध राज्यांमधील मागास भागांच्या विकासाबाबत जर राज्य सरकार अन्याय करत असेल तर तिथे वैधानिक विकास मंडळे गठित करता येतात. ही विकास मंडळे त्या भागातील विकासाकडे लक्ष देतात आणि जर राज्य सरकार या मागास भागांना निधी देण्यासाठी हात आखडता घेत असेल असे राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिले गेले तर राज्यपाल थेट हस्तक्षेप करून अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून विशिष्ट रक्कम वेगळी काढून मागास भागाच्या विकासासाठी वर्ग करू शकतात. घटनेतील या तरतुदींचे फायदे गोविंदवल्लभ पंत यांनी विदर्भवादी मंडळींना समजावून सांगितले आणि आवश्यक ती घटना दुरुस्ती देखील केली गेली.

त्यानंतर मग विदर्भवाद्यांचे समाधान झाले आणि महाराष्ट्र विदर्भासहित एक राज्य म्हणून गठीत केल्या गेला. महाराष्ट्राचे गठन झाल्यावर दीर्घकाळ महाराष्ट्राचे नेतृत्व हे पश्चिम महाराष्ट्राकडेच राहिले. आधी यशवंतराव चव्हाण, मग वसंतदादा पाटील आणि मग शरद पवार असे पश्चिम महाराष्ट्राचे नेतेच महाराष्ट्राचे राजकारण हाताळत राहिले. या सर्व प्रकारात त्यांनी उर्वरित महाराष्ट्राचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवण्याचेच उद्योग सुरू ठेवले. आधीच्या भागात मी सांगितले आहे की ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन झाले, त्यात विदर्भवादी आणि महाराष्ट्रवादी यांच्यात झालेला नागपूर करार आणि अकोला करार हे दोन्ही सभागृहात ठेवले जावे आणि सभागृहाचे दस्तावेज म्हणून मानले जावेत. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी ते शिताफिने टाळले होते. ही पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची सुरुवात होती. तेव्हापासून जास्तीत जास्त निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवायचा आणि तिथला विकास करून घ्यायचा, उर्वरित भागाला अविकसितच ठेवायचे, हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण राहिले होते. याच कारणामुळे वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन कायम जोर पकडतानाच दिसत होते.

१९८० मध्ये विदर्भवादी आणि काँग्रेसचे नेते वसंतराव साठे केंद्रात मंत्री झाले. त्यांनी सर्वप्रथम एप्रिल १९८० मध्ये नागपूर जिल्ह्यात खापा येथे बोलताना जर महाराष्ट्र अन्याय करत असेल तर आम्हाला वेगळा विदर्भ मागावा लागेल अशी मागणी करून टाकली होती. त्यावर शरद पवारांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जोरदार टीका देखील केली होती. १९८१ च्या जुलै महिन्यात वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर येथे बोलताना वसंतराव साठे यांनी संविधानात ३७१ कलमान्वये अशी वैधानिक विकास मंडळे गठित करण्याची तरतूद आहे याची आठवण करून दिली, आणि आता विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी आग्रह धरायला हवा याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.

मात्र एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मागणीचा देखील महाराष्ट्र शासनावर काहीही परिणाम होत नव्हता. त्यानंतर एकदा १९८४ त्या फेब्रुवारीमध्येही नागपुरात विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही वैधानिक विकास मंडळाची मागणी पुढे रेटली होती. तरीही त्यावर विचार होत नव्हता. मग जुलै १९८४ मध्ये नागपुरातच एका कार्यक्रमात बोलताना वसंतराव साठे यांनी जर तुम्ही वैधानिक विकास मंडळाची मागणी विचारात घेणार नसाल तर घटनेच्या चौकटीत राहून आम्हाला वेगळ्या विदर्भाची मागणी करावी लागेल आणि ती आम्ही मान्य करून घेऊ असा सरळ सरळ इशाराच महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाला दिला. त्यांच्या या खणखणीत इशाऱ्यामुळे मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यावेळी वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. त्यांनी लगेचच पावले उचलली आणि थोड्याच दिवसात सुरू होत असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विदर्भ, पश्चिम मराठवाडा, आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भाग यासाठी तीन स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे करण्यात यावी अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करून घेतला.

हा ठराव मग केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे पाठवला गेला. नंतर तीन-चार महिन्यातच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाले. त्यामुळे या ठरावावरील कारवाई प्रलंबित राहिली. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देखील बदलले. वसंतदादा पाटील गेल्यावर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे काही काळ मुख्यमंत्री राहिले, आणि मग शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. शंकरराव चव्हाण यांचा या वैधानिक विकास मंडळांना विरोध होता. त्यांच्या मते अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये अशी फेरफार करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देणे म्हणजे विधिमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच करणे होते. त्यामुळे मग हा प्रस्ताव प्रलंबितच ठेवला गेला. शंकरराव नंतर शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते होते. त्यामुळे ते अशा तरतुदींना मान्यता देणे शक्यच नव्हते. मात्र तरीही वैदर्भीय नेते ही विकास मंडळे लागू केली जावी यासाठी पाठपुरावा करत होतेच. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना वसंतराव साठे एन के पी साळवे प्रभृती वैदर्भीय मंत्र्यांनी राजीव गांधींकडे यासाठी आग्रह धरला होता. त्यावेळी १९८९ च्या निवडणुकीपूर्वीच विदर्भाचे वेगळे राज्य आपण घोषित करून टाकू असा विचार राजीव गांधींनी केलाही होता. मात्र लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या.

त्यावेळी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी जे काही खासदारांचे सामूहिक राजीनामे देण्याचे प्रकार केले होते, त्यामुळे राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणात होती. अशा स्थितीत जर आताच आपण विदर्भाचे वेगळे राज्य जाहीर केले तर लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात पक्षाला धोका होऊ शकतो याची जाणीव वसंतराव साठे, साळवे आणि महाराष्ट्रातील इतर नेत्यांनी देखील राजीव गांधींना करून दिली, आणि लोकसभा निवडणुकांनंतर आपण ही घोषणा करूया असे सुचवले. ही आठवण दस्तूरखुद्द बापूसाहेब साठे यांनीच मी आणि अरुण फणशीकर बसलो असताना आम्हाला सांगितली होती. नंतर माझ्या आठवणीनुसार २००७ किंवा ०८ मध्ये नागपुरात पत्रकार भवनात झालेल्या मीट द प्रेस कार्यक्रमात देखील त्यांनी ही आठवण सांगितली होती. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अपेक्षित बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे काँग्रेस विरोधी पक्षात बसला. विश्वनाथ प्रतापसिंग काही महिने आणि मग चंद्रशेखर काही दिवस असे अल्पावधीतले पंतप्रधान सत्तेत आले. मात्र १९९१ मध्ये पुन्हा लोकसभा निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यावेळी ऐन प्रचारादरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली. मग पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले. त्यांचे सरकार देखील अल्पमतातीलच होते त्यामुळे त्यांना सर्वांनाच आंजारुन गोंजारून चुचकारून गाडे पुढे न्यावे लागणार होते. परिणामी हा विषय मागे पडला होता.नरसिंहराव हे जरी आंध्रातील असले तरी त्याचे महाविद्यालयीन शिक्षण नागपूरातच झाले होते. त्याचबरोबर काही काळ ते नागपूर जिल्ह्यातील रामटेकचे खासदार म्हणूनही कार्यरत राहिले होते. त्यामुळे त्यांना विदर्भातील समस्यांची जाण होती. परिणामी त्यांनी वैधानिक विकास मंडळे गठित करण्याचा निर्णय घेतला आणि १९९४ मध्ये विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे गठित झाली. त्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्षातील काही इच्छुकांना कॅबिनेट दर्जाचे पद मिळाले, तर काहींना मंडळाचे सदस्य म्हणून देखील ऍडजेस्ट करता आले.राज्यातील सर्व मागास भागांचा विकासाचा अनुशेष संपवणे आणि त्या सर्व भागांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे काम या वैधानिक विकास मंडळांकडे सोपवण्यात आले होते. आता या भागांचा अनुशेष कसा निश्चित करायचा त्यासाठी निकष कोणते लावायचे यावर खल झाला. इथे जुना इतिहास नमूद करायलाच हवा.

१९८१-८२ च्या दरम्यान मागास भागाच्या अनुशेषावर ओरड झाल्यामुळे तत्कालीन सरकारने राज्यातील मागास भागांचा अनुशेष किती आहे हे ठरवण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने त्यावेळी राज्यातील महसूल विभाग आधार धरून त्या त्या भागाचा विकासाचा अनुशेष निश्चित केला होता. त्यानुसार त्यावेळी एकट्या विदर्भाचाच विकासाचा अनुशेष हा ८००० कोटींचा होता उर्वरित भागांचाही अनुशेष तसाच होता. मग सुरुवातीला दांडेकर समितीचा अहवाल हा आधार धरावा असे ठरवण्यात आले. मात्र त्याला काहींनी आक्षेप घेतल्याने सरकारने एक इंडिकेटर बॅकलॉग कमिटी नेमली आणि त्यांनी अभ्यास करून पुन्हा अहवाल दिला. या इंडिकेटर बॅकलॉग कमिटीने जिल्हा हा आधार धरला. त्यामुळे मग कथित मागास भागांमध्ये काही विकसित जिल्हे हे बाजूला टाकले गेले आणि पश्चिम महाराष्ट्रातीलही काही जिल्हे त्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला. या अहवालावरही समाधान न झाल्यामुळे सनदी अधिकारी रंगनाथन यांच्या नेतृत्वात आणखी एक समिती नेमली गेली. त्यांनी तालुका हा निकष धरत अनुशेष निश्चिती केली त्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले. तोवर आधी शरद पवार सरकार मग मनोहर जोशी सरकार आणि नंतर नारायण राणे सरकार जाऊन विलासराव देशमुख सरकार सत्तेत आले होते. दरम्यान वैधानिक विकास मंडळे गठीत होत होती. त्यावर अध्यक्ष, तज्ञ सदस्य आणि अधिकाऱ्यांची देखील नेमणूक होत होती. सरकारी तिजोरीतून करदात्यांचा पैसा खर्च होत होता. मात्र अनुशेष फारसा दूर होत नव्हता. २०००- २००१ या वर्षात अनुशेष वाढतोच आहे असे बघून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात बी.टी देशमुख, रणजीत देशमुख, दिवाकर रावते अशा काही विधिमंडळ सदस्यांनी एक मंच स्थापन केला आणि त्यांनी सरळ राज्यपालांना साकडे घातले. त्यावेळी डॉ. पी सी अलेक्झांडर हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. ते निवृत्त सनदी अधिकारी असल्यामुळे अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जात होते.

त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आधी सरकारला स्मरणपत्रे पाठवली. मात्र त्यावर काहीच उपाय होत नाही असे बघून मग त्यांनी संविधानांच्या ३७१/२ कलमान्वये मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग करत अर्थसंकल्पीय तरतुदींना कात्री लावत त्यातील निधी मागास भागांकडे वळवण्याचे आदेशच पारित केले. या प्रकारामुळे तत्कालीन राज्य सरकार आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय नेते चांगलेच हादरले. राज्यपालांच्या या कृतीविरोधात या नेत्यांनी जोरदार आवाज उठवणे देखील सुरू केले. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले शरद पवार यांनी तर आता राज्यपालांना असे अधिकार द्यावेत किंवा नाही यावरच हे विचार व्हायला हवा अशी मागणी देखील करून टाकली. एकूणच वातावरण चांगलेच तापू लागले होते. मात्र अलेक्झांडर साहेब आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यामुळे सरकारची चांगलीच गोची झाली होती. मग त्यातूनही मार्ग काढले गेले. मागास भागाकडे वळवलेला निधी वर्षभर खर्चच करायचा नाही, आणि मग वर्षाच्या शेवटी तो व्यपगत होतो आहे म्हणून इतर भागांकडे वळवायचा असे उद्योग देखील सुरू झाले. मला आठवते २००१-०२ मध्ये विदर्भाचा सिंचनाचा बराच मोठा निधी असाच ऐनवेळी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपचे विधान परिषद सदस्य बळवंतराव ढोबळे यांनी त्याला जोरदार आक्षेपही घेतला होता.

असेच प्रकार त्यावेळी इतरत्र देखील चालू राहिले. अनेकदा राज्यपालांचे निर्देश देखील बासनात गुंडाळून ठेवले जात होते. मला आठवते २००३ च्या विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात याच संदर्भात विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते नितीन गडकरी आणि सदस्य बी टी देशमुख यांची एक लक्षवेधी होती. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी यांच्या आग्रहामुळे या प्रकरणात तत्कालीन महाधिवत्यांचे मत मागवले गेले आणि ते सभागृहात ठेवण्यात आले होते. महाधिवक्ते एड. गुलाम मोहम्मद वाहाणवटी अशा प्रकारे घटनेतील तरतुदींची पायमल्ली करणे चुकीचे आहे असे मत त्यात व्यक्त केले होते. मग त्या अहवालावर विधान परिषदेत सुमारे साडेतीन तास घणाघाती चर्चा झाली होती आणि विरोधकांच्या आक्षेपांना तोंड देता देता तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांची चांगलीच ससेहोलपट झाली होती. राज्यपालांचे निर्देश नाकारणे ही घटनेची पायमल्ली असल्यामुळे राज्य सरकार बरखास्त केले जावे अशी मागणी राज्यपालांकडे करावी असा आग्रह देखील यावेळी नितीन गडकरी यांनी धरला होता.इतके सर्व होऊनही राज्य शासनाची मानसिकता बदलतच नव्हती, आणि राज्यातील मागास भागांवरील अन्याय हा तसाच सुरू होता. दरवेळी निवडणुका आल्या आणि सरकार बदलले की राजकीय नेते मागास भागाला आम्ही प्राधान्य देऊ आणि विकास करू असे तोंड भरून आश्वासन देत होते, आणि निवडून आल्यावर विसरून जात होते, मागास भाग हा मागासच राहत होता.२००४ आणि २००९ या दोन्ही वेळा राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचेच सरकार सत्तेत आले होते. आघाडी सरकारवर कायम शरद पवारांचा वरचष्मा राहत होता. त्यामुळे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या हेच सुरू होते.

मागास भागांना पुरेसा निधी दिला जात नव्हता. परिणामी दरवर्षी विकासाचा अनुशेष वाढतच होता.२०१०-११ च्या दरम्यान महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांचे सरकार गेले आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार आले. अशोक चव्हाण हे मराठवाड्याचे होते, त्यांच्या आधीचे विलासराव देशमुख हे देखील मराठवाड्याचेच होते. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण हे पश्चिम महाराष्ट्राचे होते त्यामुळे मागास भागांकडे जास्तच दुर्लक्ष सुरू झाले. त्यांनी सर्वप्रथम वैधानिक विकास मंडळाचे अधिकारही कमी केले आणि त्यांच्या नावातील वैधानिक हा शब्द हटवून टाकला. परिणामी ही विकास मंडळे म्हणजे नुसतेच पांढरे हत्ती बनले होते. यावर करण्यात आलेल्या नेमणुका या फक्त राजकीय सोयीसाठी केल्या जात होत्या. विधिमंडळात याबाबत आवाज उठवला जात होता. त्यावेळी मग अजून जुनाच अनुशेष संपलेला नाही आणि मधल्या काळात नवीन अनुशेष सुद्धा तयार झालेला असणार हा मुद्दा पुढे करत नव्याने अनुशेषाचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरून सखोल अभ्यास केला आणि २०१३ मध्ये आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. या अहवालानुसार राज्यातील सर्व मागास भागांचा मिळून ४५०००० कोटींचा अनुशेष निश्चित करण्यात आला होता अर्थात याला अनुशेष म्हणजेच बॅकलॉग हे नाव न देता डेव्हलपमेंटल गॅप असे गोंडस नाव देण्यात आले होते.

केळकर समितीने हा अहवाल देताना त्यात हा अनुशेष दूर कसा केला जावा याबाबत योजना देखील सादर केली होती. त्यांनी अहवाल सादर झाल्यापासून २०२१ पर्यंत हा निश्चित केलेला अनुशेष संपवला जावा असे सुचवले होते, आणि २०१३ ते २०२१ या कालखंडात पुन्हा नव्याने तयार झालेला अनुशेष आणि पुढे तयार होणारा अनुशेष हा सर्व २०२८ पर्यंत संपवला जावा, आणि २०२८ पासून राज्यातील सर्व भाग मुख्य प्रवाहात राहतील आणि त्यांचा समतोल विकास होईल याची काळजी घ्यावी असे सुचवले होते. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा अहवालच बासनात बांधून ठेवला. दरम्यान ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांचे सरकार गेले. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या मंत्रिमंडळाने हा बासनात बांधलेला अहवाल बाहेर काढला आणि डिसेंबर २०१४ च्या नागपूर अधिवेशनात तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा तर झालीच, पण केळकर समितीने राज्यातील प्रत्येक महसुली भागाच्या मुख्यालयात जाऊन तज्ञ अभ्यासक आणि राजकीय नेते यांच्या बैठका घेऊन या अहवालावर चर्चा देखील केली. यानंतर तरी अनुशेष संपायला सुरुवात होईल अशी अपेक्षा होती. नाही म्हणायला देवेंद्र फडणवीस वेदर्भीय असल्यामुळे त्यांनी विदर्भात विकास कामे सुरू केली. मात्र वैधानिक विकास मंडळाचे अधिकार वाढवणे आणि त्यांना पुरेसे निधी देणे यावर काही निर्णय होत नव्हता. या काळात त्यांनी तीनही विकास मंडळांवरील पदाधिकारी बदलले मात्र त्याचा उपयोग काहीच झाला नाही.

परिणामी राज्यातील मागास भाग हे कायम मागासच राहिले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका नंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला. आधी भाजप आणि शिवसेना हे एकत्रितपणे निवडणूक लढले होते आणि त्यांना सरकार बनवण्यासाठी पुरेसे बहुमत देखील होते. मात्र ऐनवेळी उद्धव ठाकरे यांनी नको ते मुद्दे पुढे केले आणि भाजपशी युती तोडली. ते शरद पवारांच्या पदराआड गेले. मग महाराष्ट्रात शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. या सरकारवर पुन्हा शरद पवारांचे वर्चस्व होते.वैधानिक विकास मंडळे गठित करण्यात आली तेव्हा त्यांचा कालखंड पाच वर्षांचा होता.

दरवेळी पाच वर्षे झाली की राज्य सरकार राष्ट्रपतींकडे अर्ज करून त्यांना मुदतवाढ मागत असे. २०१५ मध्ये ही मुदतवाढ देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतली होती. ती मुदतवाढ २०२० मध्ये संपत होती. त्यावेळी राज्य सरकारची ही जबाबदारी होती की त्यांनी या तीनही विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून राष्ट्रपतींची आणि केंद्रशासनाशी पत्रव्यवहार करावा. मात्र शरद पवारांना राज्य सरकारवर हे विकास मंडळ यांचे ओझे नकोच होते. त्यामुळे त्यांच्याच सूचनेनुसार मुदतवाढ मागण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्याचवेळी विधान परिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे प्रलंबित होता. त्यातील नावे ही घटनेच्या १७१/५ कलमांमध्ये दिलेल्या निकषांमध्ये बसत नाहीत या कारणावरून त्या नियुक्त्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या होत्या. राज्यपाल कोशियारी ही फाईल क्लिअर करत नाहीत म्हणून आम्ही वैधानिक विकास मंडळाची फाईलही पुढे पाठवत नाही असे सरकारचे प्रवक्ते माध्यमांशी बोलताना खुलेआम सांगत होते. एका खाजगी वृत्तवाहिनीवर या विषयावर झालेल्या चर्चेत एक पत्रकार या नात्याने मी सहभागी झालो होतो. त्यावेळी चर्चेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसच्या प्रतिनिधीनेच खुलेआम ही माहिती दिली होती. परिणामी ही विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची फाईल पुढे पाठवलीच गेली नाही.

त्यामुळे ही विकास मंडळे आजही रद्दबातल ठरलेली आहेत. अर्थात तरीही प्रत्येक ठिकाणी त्यांची कार्यालये आहेत आणि तिथे काही शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी देखील कार्यरत आहेत. मात्र त्यांचा उपयोग काहीही नाही. करदात्यांचा पैसा फुकट उडवला जातो आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरु नये. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६६ वर्षे झाली तरी राज्यातील मागास भाग आजही मागासच राहिला आहे.राज्य सरकार प्रस्ताव पुढे पाठवत नाही हे बघून विदर्भातील एक अनुशेषाचे अभ्यासक नितीन रोंघे आणि वैधानिक विकास मंडळाचे एक सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे एक याचिका दाखल केली होती. ती याचिका आजही प्रलंबित आहे उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला याबाबत उत्तर मागितले आहे. मात्र दोन्हीकडून चालढकलच होत असल्याची माहिती आहे. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तांतर झाल्यावर एकनाथ शिंदे सरकारने हा प्रस्ताव या मंडळांना पुनरुज्जीवीत करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता, अशी माहिती मिळाली. मात्र आता केंद्र सरकारच्या स्तरावरच काही निर्णय होत नाही अशी परिस्थिती आहे. या सर्व प्रकारात राज्यातील जे मागास भाग होते, त्यांचा अनुशेष आजही तसाच राहिला आहे. नव्हे तो वाढतोच आहे.

राज्यातील मागास भागांचे हे दुर्दैवी वास्तव नाकारता येत नाही. हे सर्व बघता वैधानिक विकास मंडळांचा प्रयोग हा महाराष्ट्रात तरी फसलेला आहे असा निष्कर्ष काढता येतो. त्यामुळेच राज्यातील एका भागातील नेत्यांच्या दादागिरीमुळे उर्वरित भाग अविकसित राहिलेले आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. म्हणूनच समतोल विकास साधायचा असेल तर मग परिस्थितीचा पूर्ण अभ्यास करून विभाजन करता येईल का आणि विभाजन केल्यावर ती राज्य सक्षम राहतील का यावर विचार होणे गरजेचे वाटते. या संदर्भात अजून बरेच मुद्दे चर्चेला घ्यायचे आहेत. इथे नागपूर करार आणि अकोला करार यांची कशी वाट लावली गेली हे देखील आपल्याला बघायचे आहे. राज्यातला एक भाग सोडला तर उर्वरित भागांमध्ये नागरिकांचे जीवनमान, तिथे नोकऱ्या, विकासाची इतर सर्व दालने या विषयावर देखील आपल्याला विचार करायचा आहे. तो आपण पुढल्या लेखांमध्ये करूया. प्रस्तुत लेखासंदर्भात वाचक आपली स्पष्ट आणि परखड मध्ये निश्चित मांडू शकतात. त्याचे स्वागतच होईल. (क्रमशः)