*माझंही मत*;*मग एका लायक आमदाराची जागा तुम्ही का अडकवली उद्धवपंत..?*;ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !
!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.कोणताही लोकप्रतिनिधी एखाद्या सभागृहात निवडून गेला की सभागृहाच्या बैठकी नियमितपणे उपस्थित राहणे आणि तिथे जनहिताच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे त्याचे प्रथम कर्तव्य असते. पण एखादा लोकप्रतिनिधी जर सभागृहात उपस्थितच राहत नसला तर तो निवडून का आला हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो.
सध्या असाच प्रश्न शिल्लक शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवपंत ठाकरे यांच्या बाबत विचारला जातो आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या विधान परिषदेच्या १३३ अधिवेशनांपैकी उद्धव पंथ फक्त ४२ अधिवेशनांमध्ये उपस्थित राहिले होते, आणि त्यांची उपस्थिती फक्त ३१.५ टक्के इतकी होती. म्हणजेच ते नापास आमदार म्हणून ओळखले जाणार आहेत. उद्धवपंत आमदार कसे आणि का झाले हा देखील एक मजेदार किस्सा आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने भाजपशी युती करून लढवल्या होत्या. निकाल लागायला लागले तसे उद्धव पंतांनी सरड्याने रंग बदलावे तितक्या सफाईने रंग बदलले. अमित शहांनी बाळासाहेबांच्या खोलीत म्हणे अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला देऊ असा शब्द दिला होता. म्हणून पहिली अडीच वर्षे आम्हाला मुख्यमंत्रीपद द्या अशी मागणी करून त्यांनी युती तोडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांशी अभद्र शैयासोबत करून सत्ता मिळवली.
त्यावेळी उद्धवपंत सांगत होते की आपण बाळासाहेबांना शब्द दिला होता की शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करीन. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता मिळाल्यावर दुसऱ्या कोणत्याही लायक शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री न बनवता उद्धवपंत स्वतःच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर जाऊन बसले. वस्तुतः बाळासाहेब हयात असेपर्यंत त्यांनी ठाकरे कुटुंबातील कोणालाही सत्तेत येऊ दिले नव्हते. ते सर्व पक्ष संघटनेसाठीच सक्रिय ठेवले होते आणि इतर शिवसैनिकांना सत्तेत वाटा दिला जात होता. मात्र बाळासाहेबांच्या तत्वाला तिलांजली देत उद्धवपंत स्वतःच मुख्यमंत्री बनले आणि आपल्या मुलालाही कॅबिनेट मंत्री बनवले. तुम्हाला सरकारमध्ये कोणतेही मंत्रिपद घ्यायचे असले तर तुम्ही विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोन सभागृहांपैकी एका सभागृहाचे सदस्य असायला हवे
. तसे नसले तर मंत्रिपद मिळाल्यावर सहा महिन्याच्या आज तुम्हाला दोन पैकी एका सभागृहात निवडून यायला हवे. उद्धव पंतांनी सुरुवातीला हे मनावर घेतले नाही. मग सहा महिने होत आले तेव्हा ते जागे झाले. मग वेळेवर धावपळ करून ज्या नरेंद्र मोदींना ते शिव्या घालत होते त्यांचेच पाय धरून विधान परिषदेत अविरोध निवड करून घेतली आणि ते विधान परिषद सदस्य बनले. जून २०२२ मध्ये सत्ता गेल्यावर उद्धवपंत साधे विधान परिषद सदस्य राहिले. त्यावेळी ते म्हणाले होते की मी विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देतो. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. परिणामी ते विधान परिषद सदस्य म्हणून कायम राहिले. मात्र जुलै २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ या चार वर्षाच्या कालखंडात झालेल्या अधिवेशनांमध्ये त्यांची उपस्थिती खूपच नगण्य राहिली. ते चार दोन दिवस कसेबसे सभागृहात यायचे, आणि बाकी वेळ घरीच बसायचे. तसेही मुख्यमंत्री असताना देखील उद्धवपंत मंत्रालयात फक्त दोनदा गेले होते, असे महाविकास आघाडीचे प्रमुख दस्तूर खुद्द शरद पवारांनीच आपल्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे. त्या काळात देखील ते मातोश्री नामक हस्तिदंती मनोऱ्यात बसूनच राज्यकारभार हाकायचे. लोक संपर्क त्यांनी तोडलाच होता म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. त्यामुळेच मग शिवसेनेत फूट पडली आणि त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती. सत्ता गेल्यानंतर विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून देखील ते सभागृहात खूप काही करू शकले असते. मुख्यमंत्रीपद केल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्ष महाविकास आघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडले होतेच ना.
मात्र त्यांची ती इच्छाच नव्हती असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. विरोधी पक्षाचा आमदार देखील विविध संसदीय आयोद्धांचा वापर करून जनतेचे प्रश्न विविध मार्गाने सोडवून घेऊ शकतो. मात्र उद्धवपंतांनी ते काहीच केले नाही. उगाचच एका आमदाराची खुर्ची मात्र त्यांनी अडवून ठेवली. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यावर लगेच आमदारपदही सोडले असते आणि इथे दिवाकर रावते किंवा सुभाष देसाईंसारख्या शिवसैनिकाला आणले असते, तर ते जास्त योग्य झाले असते.त्यांच्या अल्प उपस्थितीबद्दल जेव्हा टीका झाली तेव्हा त्यांचे एक सरदार अंबादास दानवे यांनी सारवासारव केली. उद्धव साहेब नसले तरी काय झाले? आम्ही त्यांचे आमदार सभागृहात होतोच, आणि आम्ही त्यांचेच मुद्दे सभागृहात मांडत होतो, असे अंबादास पंतांनी ठणकावले आहे. मात्र सभागृहात यायचंच नव्हते तर एका आमदाराची जागा का अडकवून ठेवली याचे उत्तरही उद्धव ठाकरे आणि अंबादास दानवे यांनी द्यायलाच हवे. खरे तर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः मुख्यमंत्री न होता कुणीतरी ज्येष्ठ शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करायला हवे होते. त्यातही शरद पवारांनी गळ घातल्यामुळे उद्धवपंत मुख्यमंत्री झाले हे मान्य केले तरी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यावर लगेचच विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देऊन ते मोकळे झाले असते, तर त्यात त्यांचा मोठेपणा दिसला असता. तिथे दुसऱ्या एखाद्या निष्ठावंत शिवसैनिकाला ते निवडून आणू शकले असते. मात्र त्यांनाही खुर्चीचा मोह सोडवला नाही आणि ते आमदारपदी कायम राहिले.
जर आमदारपदी तुम्ही कायम राहिलात तर तुमच्या खुर्चीला तुम्ही न्याय द्यायला हवा होता, तो तुम्ही दिलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या शेकडो शिवसैनिकांचे गुन्हेगार ठरलेले आहात हे वास्तव तुम्ही नाकारू शकत नाही उद्धवपंत एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर फक्त नेते गेले. शिवसैनिक माझ्यासोबतच आहेत असा दावा तुम्ही करता. हे जर खरे असेल तर त्या असंख्य शिवसैनिकांना तुम्ही नाराज केले आहे, हे वास्तव तुम्ही नाकारू शकत नाही. हे पाप कायम तुमच्या माथी लिहिले जाणार आहे हे निश्चित..अर्थात हे माझं मत झालं…… तुमचीही स्पष्ट आणि परखड मते तुम्ही मांडू शकता
